समायोजन मारमा प्रदेश अस्पताल

(वीरेन्द्रनगर) - सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको मारमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल परेको छ । समायोजनका क्रममा प्रदेश रोजेका डाक्टर संघ, स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेशमा परेपछि अस्पताल डाक्टरविहीन हुन पुगेको हो । ३० विशेषज्ञ डाक्टर दरबन्दी रहेको प्रदेश अस्पतालमा अहिले कार्यरत ११ डाक्टरमध्ये ९ जनाले संघ र अन्यले प्रदेश रोजेपछि अस्पताल विशेषज्ञविहीन भएको हो ।

कर्णालीका बिरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने भनी गति बढाएको अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नै नभएपछि सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्मर खड्काले स्वास्थ्य सेवातर्फ व्यावहारिकता नै नहेरेर सरकारले समायोजन गरेको बताए । ‘सरकारका कारण बिरामीले दुःख पाउने भए,’ उनले भने, ‘अस्पताल नै खाली हुने गरी सरकारले
समायोजन गरेको छ ।’

डाक्टर आउन नचाहने कर्णालीमा त्यसैमाथि यहीँ बस्न चाहनेलाई समेत संघ र अन्य प्रदेश पारिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले फकाई–फकाई राखेका थियौँ,’ डा. खड्काले भने, ‘अब तिनै डाक्टर पनि बाहिर जाने भएपछि अस्पताल त बन्दै होलाजस्तो छ ।’ डा. खड्काका अनुसार अहिले कार्यरत ११ औँ तहका डाक्टरमात्रै होइन, नर्सिङ अधिकृत, सिनियर अहेव, अहेव, नर्सलगायतलाई पनि स्थानीय तहमा पारिएपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने भएको हो । कर्णाली रोजेकालाई पनि बाहिर पारिएपछि अस्पतालको अपरेसन थियटर (ओटी), आईसीयु, एनआईसीयु र डाइलासिस कक्ष बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने डा. खड्काले बताए । पाँच विशेषज्ञ डाक्टर भएको अस्पतालमा समायोजन पदस्थापनपछि दुईबाहेक अन्य चार जना बाहिर रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारको योजनामा धक्का
केन्द्र सरकारको मातहत रहेको यस अस्पताललाई गत कात्तिकमा प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याई प्रदेश अस्पताल बनाएपछि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा भयो । अस्पतालाई तीन सय शय्याको बनाइ कर्णालीवासीलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने प्रदेश सरकारको योजनामा समायोजनले धक्का पुगेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले तीन सय शय्याको अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणका लागि तत्काल ४० करोड बजेट छुट्याएको पनि बताए । तर समायोजनपछि अस्पतालमै डाक्टर नहुने भएपछि प्रदेश सरकारको योजनामा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । ‘अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने कर्णालीवासीको स्वास्थ्यप्रति हामी गम्भीर छौँ,’ उनले भने, ‘अस्पतालका लागि ८८ करोड आवश्यक परे पनि हामीले हालका लागि ४० करोड छुट्याएका छौँ ।’

निर्माणाधीन तीन सय शय्यको अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिन डाक्टर तथा कर्मचारी जुटाउने विषयमा पनि सरकारले योजना बनाइरहेको उनले सुनाए । तर केन्द्र सरकारले समायोजनका क्रममा कर्णालीको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा नपारेर असहयोग गरेको उल्लेख गरे । ‘एक त हामीकहाँ डाक्टर छैनन्,’ उनले भने, ‘शय्यामात्रै बढाएर भएन डाक्टर पनि त चाहियो कर्णालीलाई ।’ विशेषज्ञ नभएको अस्पतालमा डाक्टर थप्नुपर्नेमा संघीय सरकारले झन् भएकालाई पनि बाहिर पारेर योजनामा बाधा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो ।

०६२ सालमा क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको अस्पतालले विगतदेखि नै विशेषज्ञ डाक्टर अभाव झेल्दै आएको छ । दरबन्दीअनुसार डाक्टर नहुँदा गुजारा चलाएर बिरामीको उपचार गर्दै आएको यस अस्पतालमा समायोजनपछि स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावित हुने देखिएको छ । अस्पतालमा अहिले छात्रवृत्ति करारका ७ जना, विशेषज्ञ सेवा विस्तारका ४ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा कार्यरत १० जना मेडिकल अधिकृतमात्र छन् । (प्रशिक्षार्थी)