पाठ्यपुस्तक आएन

कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि तीन स्थानीय तहका पाठ्यपुस्तक जिल्ला आइपुगेका छैनन् । व्यवसायीको लापरबाहीका कारण छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको हो । 

ती स्थानीय तहमा क्रिशत्ति स्टेसनरी, जयलक्ष्मी पुस्तक पसल र केबी स्टेसनरीले ढुवानीको जिम्मा लिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशन भएलगत्तै विद्यार्थी पुस्तक खोज्न गमगढी बजार धाउन थालिसकेका थिए । तर उनीहरू खाली हात फर्किएका छन् । जिल्लामा सधैं समयमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी नहुँदा पठनपाठनमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

खत्याड गाउँपालिकाका विद्यालयका लागि बाजुराको धुलाचौरमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकले त्यहीं गएर किताब ल्याउने तयारी गरेको खत्याड गाउँपालिकास्थित सर्वोदय मावि सुकाढिकका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार खत्याड गाउँपालिकाका लागि रारा स्टेसनरी सेन्टरले कर्णाली करिडोरबाट पाठ्यपुस्तकधुलाचौर पुर्‍याएको हो ।

मुगुका लागि किताब ढुवानी गर्न कोही पनि नआएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका धनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार खत्याड गाउँपालिकाका लागिमात्र किताब ढुवानी भएको छ ।

केबी स्टेसनरी सेन्टरका प्रोपराइटर केशव चौलागाईंले एक/दुई दिनभित्र पाठ्यपुस्तक लिन जाने बताए । जिम्मा लिएका स्टेसनरी पसलले ढुवानीमा लापरबाही गरिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले बताए । उनले पाठ्यपुस्तक छिटो ल्याउन ताकेता गरिरहेको जनाए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१२ जिल्लामा गरिब छुट्याइँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले थप १२ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने भएको छ । यसअघि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेर ‘अति, मध्यम र सामान्य गरिबको परिचयपत्र’ दिने निर्णय भइसकेको छ ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय गत साउनमा खारेज भएपछि मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले थप जिल्लामा यो अभियान अघि बढाउन लागेको हो । यो चरणमा ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, बाँके, दैलेख, दार्चुला, डडेल्धुरा र म्याग्दी जिल्ला समेटिएका छन् ।

शाखाका उपसचिव झवीन्द्र पाण्डेका अनुसार थप जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइनेछ । त्यसका लागि पठाइने रकम ‘फ्रिज’ नहुने गरी कार्यसञ्चालन खातामापठाउन पहल सुरु भएको छ ।

गत वर्ष २६ जिल्लामा सम्पन्न भएको गरिब घरपरिवार सर्वेक्षणमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए । यसमा १ लाख ८८ हजार २ सय २६ जना अति गरिबमा सूचीकृत थिए । गरिबी पहिचान क्रममा उब्जिएको विवादसँगै यो कार्यक्रमको उपादेयता स्पष्ट नभएपछि पहिचान भएकामध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म गरिबी परिचयपत्र पाएका छन् ।

विशेषतः गरिब पहिचान भएपछिको उपलब्धि के हुने भन्नेमा अन्योल कायम छ । अहिलेसम्मको निर्णयमा गरिबी पहिचानमा परेका नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छन् भने अरू तह–तप्कामा कुनै प्रकारकोसुविधा र सहुलियत छैन । विगतमा गरिएको गरिबी पहिचानमा बाजुरा जिल्लाका भूतपूर्वमन्त्री जनकराज जोशीसमेत सूचीकृत भएपछि र केही जिल्लाका चर्चित धनीसमेत ‘गरिब पहिचान’ मा जोडिएपछि यो अभियानको प्रभाव सेलाएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्