२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

नगरपालिकामा सहयोगीको भीड

दैलेख — सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकामा अन्य कर्मचारी विरलै भेटिन्छन् । कार्यालय सहयोगीको भने भीड हुन्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी अभाव झेलिरहेको नगरमा कार्यालय सहयोगीचाहिँ धेरै नै छन् ।

खारेजी भएका अधिकांश कार्यालयका सहयोगी नगरमा पठाइएपछि भीडभाड भएको हो । यसअघि नगरपालिकाले समेत केही सहयोगीलाई करारमा लिएको थियो । यतिबेला नगरमा ३१ जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । स्थायी र करारका ७० कर्मचारी

कार्यरत रहेको नगरपालिकाका अधिकांश फाँट सहयोगीका भरमा छन् ।


५० जनाको दरबन्दी रहेको नगरमा समायोजनपछि ८३ कर्मचारी विवरण पुगेको छ । तलबमा मात्रै मासिक २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको लेखा शाखाले जनायो । दक्ष कर्मचारी अभावले पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिन नसकेको जनप्रतिधिको गुनासो छ । नगरमा अहिले तीन सय २३ योजना छन् । चालू वर्षमा ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको नगरमा अहिलेसम्म ३४ दशमलव ६५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।


नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेतले माथिल्ला तहका कर्मचारीको संख्या न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए । उनले माथिल्ला तहका कर्मचारी नहुँदा विभिन्न फाँटको जिम्मा सहयोगीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाए । ‘कर्मचारी सरुवा भई आउने जाने क्रम बढी भएकाले पनि सेवा प्रवाहमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा हुने यही हो, जसले कार्यसम्पादनमा असहजता आएको छ ।’


नगरमा अधिकांश करारका कर्मचारी छन् । करारमा राखिएकासमेत जनप्रतिनिधिका आफन्त, कार्यकर्ता र पहुँचका व्यक्तिमात्र भएकाले कामकाज प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी भर्ना नगरिएकाले मनपरी भएको सेवाग्राहीको आरोप छ ।


नगर प्रमुख रत्नबहादुर खडकाले माथिल्ला तहका प्राविधिक कर्मचारी अभावले नगरको विकासले गति लिन नसकेको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी अभाव हल गर्न करारमा भर्ना गर्न खोजे पनि समायोजनका कारण विज्ञापन रद्द गरिएको थियो । ‘अन्य सरकारी कार्यालयले पनि कार्यालय सहयोगीलाई मात्र नगरमा पठाएकाले कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्,’ उनले भने, ‘समायोजनपछि झन अलमल छ ।’


एक वडामा एक प्राविधिक राख्ने योजना बनाएको नगरपालिकामै प्राविधिकको अभाव छ । नगर प्रमुख खडकाले नयाँ नीतिमा सबै योजनाको डिपिआर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बजेट नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘माथिल्ला सरकारको पोलिसी नगर सभाभन्दा पछि आयो,’ उनले भने, ‘हामीले डिपिआर गर्ने बजेट विनियोजन गरेका थिएनौं, यही कारण योजना सञ्चालनमा असर परेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?