कर्णाली बजेट कार्यान्वयन : पूर्वाधारतर्फ ९ महिनामा ५ प्रतिशत खर्च
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म मुस्किलले ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु र पुँजीगत गरी ८ अर्ब ७९ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४७ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ९ महिनामा प्रदेश सरकारले १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको जानकारी दियो ।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको खर्च कम हुँदा सरकारको कूल बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘बढी बजेट होल्ड गरेको मन्त्रालयले ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा कुल खर्च थोरै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ खानेपानी र सिँचाइतर्फ केही खर्च भए पनि सडकमा भने शून्य नै छ ।’ टेन्डरको तयारीमा रहेका करिब तीन दर्जन सडक योजना कार्यान्वयन भएमा करिब ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिने उनले बताए ।
चालुतर्फ १६ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यद्यपि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेकाले बजेट खर्चको अवस्था बढ्न सक्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायमार्फत २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाखको अख्तियारी कायम भएकोमा ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । ७ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २१ दशमलव २६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५ दशमलव ८५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव २६ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
जुम्ला पछाडि
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम जुम्लामा ६ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार ९ महिनामा सबैभन्दा बढी मुगुमा २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । डोल्पामा १६ दशमलव ९७ प्रतिशत, सल्यानमा १६ दशमलव ३३ प्रतिशत, दैलेखमा १५ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुर्खेतमा १२ दशमलव २१ प्रतिशत, कालीकोटमा १२ दशमलव २६ प्रतिशत, हुम्लामा ९ दशमलव ३४ प्रतिशत र रुकुम पश्चिममा ८ दशमलव २६ प्रतिशत रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
समायोजनले समस्या
बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा अघि बढिरहेका बेला कर्मचारी समायोजनले प्रदेश सरकारलाई समस्यामा पारेको मन्त्री ज्वालाले गुनासो गरे । ‘एक त पहिल्यै हामीसँग कर्मचारी थिएनन्,’ उनले भने, ‘समायोजनपछि भरिभराउ हुन्छन् भनिए पनि कर्णाली त झन् खाली भयो ।’ बजेट कार्यान्वयनको विशेष समयकै बेला समायोजनले अस्तव्यस्त बनाएको उनले बताए ।
संघीय सरकारले प्राविधिक कर्मचारी करारमा दिने बाटो खुलेकाले करारमै प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति अभावमै काम गरेरै भए पनि विकासको बाटो भने खुला भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘विगतमा बाटो नै थिएनन्,’ उनले भने, ‘यो बीचमा हामीले बाटो बनाएकाले अब सरकारलाई हिँड्न त्यति असहज छैन ।’
थप अनुदान आएन
मन्त्री ज्वालाले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानको रकम अपेक्षा गरेभन्दा कम आएको बताए । २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ५ अर्ब समपूरक रकम अनुमान गरे पनि २ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । ‘यो रकम अन्य प्रदेशभन्दा बढी भए पनि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कम हो,’ उनले भने, ‘यसले पनि बजेटमा गरिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएन ।’
५० करोड आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १३ करोड मात्रै प्राप्त गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम ३० करोडसम्म पुग्नसक्ने मन्त्री ज्वालाको अनुमान छ । कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेका छैनन् । कानुनतः स्थानीय तहले संकलन भएको राजस्वबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
–चाँदनी कठायत
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:४६
