कर्णालीको बजेट तयारी सुरु

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले करिब ३० अर्ब वास्तविक बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको जानकारी गराए । चालु वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड बजेट ल्याएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले आव ०७६/७७ का लागि बजेटको सिलिङसमेत पठाएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ तोकिएको छ । आगामी वर्षका लागि समानीकरण अनुदान चालु वर्षको भन्दा बढी रहेको छ ।

यसका साथै यो वर्ष खर्च नभएको करिब साढे ३ अर्ब पनि बचत हुने मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि बिहीबार बजेट स्रोत परिचालन समिति बैठक डाकिएको छ ।

‘चालु आवमा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग तीतो अनुभव छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘पूर्वाधार, कानुनी संरचना तथा कर्मचारी अभावसँगै केही बजेट शीर्षक केन्द्रबाट ढिला निकासा हुँदा चालु वर्षको खर्च सन्तोषजनक रहन सकेन ।’ बाँकी रहेको अढाई महिनामा सकेजति बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेट हतार नगरीकन गहिरो छलफल र अध्ययन गरेर ल्याउने प्रयास थालिनेछ ।

आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनिसकेकाले आगामी वर्ष बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न नहुने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

उनले योजनाहरूको गहिरो अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने बताए । ‘अब त हामी अभावका बीचबाट उम्किएका छौँ, हामीसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि संघीय सरकारले कर्णालीलाई अपेक्षाबमोजिम बजेट सिलिङ दिएन ।’

योजनामा विशेष ध्यान

चालु वर्षमा थुप्रै टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा १ करोडभन्दा तलका योजना नहुने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले मापदण्डै बनाएर योजनाको वर्गीकरण गरेको जानकारी दिए । ‘मापदण्डअनुसारकै योजना बन्छन्, बजेट पनि सोहीअनुसार आउँछ,’ उनले भने, ‘आगामी आवमा गर्न सकिने र गर्न पर्ने योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौँ ।’

थोरै काम गरे पनि गुणस्तरयुक्त काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उनको भनाइ छ । सम्भाव्यता अध्ययनबिनै बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उपाध्यक्ष रेग्मीको दाबी छ । ‘समय अझै छ, योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुस् भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘योजना त ल्याउने, तर कति बजेट छुट्याउने भन्ने हेक्का हुनुपर्‍यो नि ।’ सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै पैसा माग्न आउनेलाई योजना नदिइने उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको पाटो कमजोर हुँदा अपेक्षाबमोजिम राजस्व संकलन भएन । बजेटमा ५० करोडको राजस्व अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १३ करोडमात्रै संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्थानीय तहले राजस्व पठाएमा ३० करोड जति पुग्ने सरकारको अनुमान छ । मन्त्री ज्वालाले आगामी वर्ष स्थानीय तहसँगको समन्वय बलियो बनाउनुका साथै कानुनी रूपमा पनि राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

– चाँदनी कठायत