माछा मारेरै जीविका

विप्लव महर्जन

सल्यान — भारतका विभिन्न ठाउँमा गई ४ वर्ष मजदुरी गरेका बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका २, झ्याम्टाकुराका चेतै बादी ३ महिनाअघि घर फर्केका छन् । भारतबाट कमाएर ल्याएको रकम दुई महिनामै सकिएपछि उनलाई आफ्नै परम्परागत पेशामा फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।

माछा मारेरै जीविका

भेरी नदीमा माछा मारेर उनलाई ७ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । केही समय मजदुरी गरेका उनका छिमेकी कसेरा बादीलाई पनि पुर्ख्यौली पेशामै फर्किनुपर्ने बाध्यता भयो । उनले माछा मारेरै अहिले ६ जनाको घरखर्च धानिरहेका छन् ।

यी दुईमात्र होइन, केही समय वैकल्पिक पेशा अपनाएका यहाँका बादी समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि फेरि माछा मानुपर्ने बाध्यता भएको छ । भेरी नदीमा माछा घटै गएका कारण बादी समुदायले केही समय बैकल्पिक पेशा अपनाएका थिए ।

भारतमा मजदुरीका लागि गएका बादी परिवारसमेत गाउँ फर्किएर फेरि पुख्यौली पेसामा लागेका हुन् । भेरी नदी किनारमा कुपिण्डे नगरपालिकाका दुई दर्जन बादी परिवारको बसोबास छ । आधुनिक बाजाको प्रयोग बढेपछि बादी समुदायको मादल बनाउने पेसा भने ओझेलमा परेको छ ।

माघदेखि वैशाखसम्म नदीमा बढी माछा पाइने भएकाले किनारमा छाप्रो बनाइएर माछा मार्ने गरिएको हो । उनीहरूले प्रतिपरिवार दैनिक ६ किलोसम्म माछा मार्दै आएका छन् । स्थानीय बजारमा माछाको मूल्य प्रतिकिलो पाँच सय रुपैयाँ छ । पुख्यौली पेसा अपनाए पनि जीविका धान्न समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

माघदेखि वैशाखसम्मको ४ महिना प्रसस्त माछा पाइने भए पनि बाँकी ८ महिना समस्या हुने गरेको चैतेले गुनासो पोखे । ‘४ महिना माछा मार्ने र अरु समयमा मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘प्रशस्त जग्गाजमिन नभएकाले पनि बर्सेनि खानलगाउन दुःख भोग्दै आइरहेका छौं ।’

उनले हिउँदका केही बादी परिवार मजदुरी गर्न भारत जाने गरेको बताए । नजिकै भेरी नदी भएकाले दुःखजिलो गरेरै गुजारा धानिएको स्थानीय गोविन्द बादीले बताए । ‘माछा मारेर ६ महिनाको खर्च त सजिलै टर्छ,’ उनले भने,‘तर अरु समयमा मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

भेरी नदीसहित जिल्लाका अन्य खोलामा स्थानीयले करेन्ट लगाएर र विषादी प्रयोग गरेर माछाका भुरासमेत मास्ने गरेकाले आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय पुनाराम बादीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?