मन्त्रालयको काम शून्य
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशमा उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका कामहरूको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत अन्य मन्त्रालयका केही काम अघि बढे पनि उद्योगतर्फका काम शून्य छ ।
उद्योग वाणिज्यतर्फ २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारसँग खर्चको एकिन तथ्यांक पनि छैन । सशर्त अनुदानमा ३४ करोड पाएको मन्त्रालयले उद्योगतर्फ खासै लगानी नगरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले बताए ।
घरेलु उद्योग विकास समितिमार्फत विभिन्न लघु ऊद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘केन्द्र सरकारकै कार्यत्रम हो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लामा करिब तीन वटासम्म गैरसरकारी संस्था छनौट गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार कारागारका कैदीलाई ब्युटिसियन तालिम पनि दिइएको छ ।
दलित तथा युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि आएको अनुदान रकमलाई जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको सूचना अधिकारी रोकायले बताए । ऊक्त कार्यत्रमअन्तर्गत ६ करोड बजेट १० वटै जिल्लाका लागि छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नै रामजानकी सामुदायिक वन छिन्चुमा शितभण्डार र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको जग्गा प्राप्तिको लागि माग गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत जग्गा छनौटको कामहरू भइरहेको छ ।
घरेलु उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा पनि समायोजनका कारण कर्मचारी अभाव हुँदा कामले गति लिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उद्योगसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि पर्याप्त बनाउन सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ ।
उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्मचारी अभावले गर्दा उद्योगतर्फ सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको स्वीकारे । ‘उद्योगतर्फ उपलब्धीमुलक काम केही भएकै छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट कर्मचारी नै पठाइदिएको छैन ।’
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ १०:००
