शाखा सडकले राजमार्गको बेहाल

स्थानीय शाखा सडकबाट बगेको ढुंगा, माटो र पहिरोले कर्णाली राजमार्ग पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारले खनेका सडकले दैलेख, कालीकोट र जुम्लासम्म ठाउँ ठाउँमा पिच भएको सडक विगारेर पानी पर्दा सडक अवरुद्धसमेत हुने गरेको चालकको गुनासो छ ।

‘स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाले सडक बिगारे,’ बस चालक जनक क्षेत्रीले गुनासो पोखे, ‘जथाभावी सडक खनेर बाटो विर्गाने काम धेरै भयो ।’ उनले सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि दैलेख, कालीकोट, जुम्ला हुदै मुगुसम्मको सडक स्थानीय सरकारका सडक योजनाले बिगारेको गुनासो पोखे । उनले जताततै डोजर लगाएर खनेका सडकमा गाडी चल्नेभन्दा पनि पैसा सक्ने काम मात्र भएको आरोप लगाए ।

स्थानीय तहले खनेका सडकले कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दैलेखका मैनीखोला, सियाला, पाली, सांगेताडा, राकमलगायतका ठाउँमा सडक विग्रिएको छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले खनेका मेग्र, ताडी, राताडाब, पिली, तिलागुफा नगरपालिकाको बाली, भैसे गौडा, राचुलीलगायत सडक खण्डमा माथिबाट आएको ढुंगा, माटोले सडक विग्रिएको छ । कतिपय ठाउँका फलामे सेफ्टी बार पनि भाँचिएका छन् ।

जुविथा हरिचौर हुँदै छाप्रे पुग्ने सडकमा एक साताअघि पानीसँगै नयाँ खनेको ढुंगा माटो बगेर कर्णाली राजमार्गको जुविथा गाल्जेदेखि भैसै गोडासम्मको सडक दुई दिन अवरुद्ध हुदा रारा जान आएका एक सय बढी आन्तरिक पर्यटक बाटोमा अलपत्र परे ।

डोजरमार्फत खनिएको कालकिोटको लालीघाट(कोटवाडा सडक, सान्नीत्रिवेणीको रकु(लुसा, आमतडा ( रकु, माने ( लुयाटा, रास्कोट नगरपालिकाले खनेको स्युना ( फुकोट, पचालझरनाको भुराबगर ( कोटिला शाखा सडकले कर्णाली करिडोरमा असर परेको छ ।

कर्णाली करिडोर निर्माणधीन भएकाले पक्की संररचना नभए पनि कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला ओटासिल कालोपत्रे सडक स्थानीय शाखा सडकले पुरै विगारेको छ । स्थानीय तहलाई सडक नविगारेर वातावरणीय पक्षलाई विचार गरेर सडक खन्न अनुरोध गर्दा उल्टै धम्की दिने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका एक इन्जीनियरले बताए ।

कर्णाली राजमार्ग विगारेको ठाउँमा बनाइदिन स्थानीय सरकारलाई पत्रचार गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । गत वर्ष स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको आएको ५० प्रतिशत विकास बजेट सडक खन्नमै खर्चिए पनि गतिलो काम नभएको काग्रेस नेता नन्दवहादुर शाहीले बताए । विकास बजेट मनपरीरुपमा आफन्तलाई काम दिने, डोजरबाट कमिशन खाने काम भइरहेको उनको आरोप छ ।

कालीकोटका स्थानीय तहले गत वर्ष मात्र सडक निर्माणमा ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष पनि त्यही हाराहारीको रकम विनियोजन भएको छ ।