वीरेन्द्रनगरमा ‘चौगान’

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २१ करोड लागतमा ‘चौगान’ निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारेको छ । समितिका अनुसार वीरेन्द्रनगरको पुरानो नाम ‘चौगान’ भएकाले परम्परागत पहिचान सहितको नाममा पार्क बनाउन लागिएको हो । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बन्ने चौगान मनोरञ्जन पार्कको डिजाइन ।

गुरुयोजनामा रहेर नगर विकास समितिले प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारको सहयोगमा ‘चौगान’ निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ । पार्कमा विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक सामग्री राखिनेछ । पार्कमा बगैचासमेत निर्माण गरिने समितिको योजना छ । कर्णाली प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी पार्क व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार ५५ रोपनीमा पार्क बन्नेछ । पार्कको तीन तिरबाट बाटो बनाइने आर्किटेक्ट पल्लवी सिंहले बताइन् । उनका अनुसार यस्तो डिजाइनको पार्क नेपालमा पहिलोपटक बन्न लागेको हो । ‘पार्क बन्ने स्थान वरपर घर खासै नभएकाले यो ठाउँ निकै उपयुक्त छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो दिए राजस्व उत्पादनको मुख्य स्रोत हुन सक्छ ।’ ‘चौगान’ मनोरञ्जन पार्क बनाउन सरकारले जति छिटो बजेटको व्यवस्था गर्‍यो उति नै सरकारलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

गार्डेनको वरिपरि पानीको व्यवस्था गरिनेछ । फूल, वनस्पति बगैंचा, पर्खाल, पानीका फोहोरा, हिँड्ने बाटो, सांगीतिक क्षेत्र, शिवलिंग, गार्ड पोस्ट, सानो स्कटबोर्ड, खुला प्लाजालगायत स्थान पार्क क्षेत्रमा हुनेछन् । पार्कमा पुराना कला संस्कृतिका विभिन्न सम्पदा समेटिने आर्किटेक्ट सिंहले बताइन् । ‘काठबाट बनेका भाडामा विभिन्न सजावट सामग्री राखिने गुरुयोजना बनाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्कभित्र अध्ययन र बैठक कक्षको व्यवस्थासमेत हुनेछ ।’ उनका अनुसार विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रम पार्कभित्रै गर्न सकिनेछ ।

गुरुयोजनाअनुसार खुला र समतल स्थानमा पार्क बन्नेछ । पूर्व र पश्चिममा उठेको जमीनको उत्तरी भागमा पार्क बन्नेछ । जसको बाह्य भागमा सरकारी कार्यालय रहने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पार्क बक्र संरचनामा ज्यामितीय आकारको बन्ने आर्किटेक्ट सिंहले जानकारी दिइन् । उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले पार्क निर्माणपछि वीरेन्द्रनगरको स्वरुप परिवर्तन हुने बताए । उनका अनुसार पार्क प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मध्यभागमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रदेश र केन्द्र सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे दुई/तीन वर्षमै पार्क निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने, ‘पार्कले स्थानीय तहको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ सुर्खेतलाई प्रशासनिक, शैक्षिक र पर्यटकीय क्षेत्रको हव बनाउने गरी पार्क निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पार्कका लागि बनेको गुरुयोजनाले काम गर्न प्रेरित गरेको बताए । उनले गुरुयोजना लागू गर्न माथिल्ला तहका सरकारसँग अनुरोध गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त हलियामा लगानी खेर

मोहन शाही

डोटी — मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि गरिएको करोडौंको लगानी खेर गएको छ । विभिन्न व्यक्तिको चलखेल तथा सरकारको पुनःस्थापनासम्बन्धी बनाइएको गलत नीतिका कारण डोटीमा हलिया पुनःस्थापनामा गरिएको १ करोड ५७ लाख ५० हजार बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । 

पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं. २ बगलेकस्थित बाटेओखड वनमा १८ मुक्त हलियाले बनाएको बस्ती । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर 

पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेक र दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडितोलामा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाग्दा पनि २ परिवार मात्र घरमा बसेका छन् । ‘बाँकी सब घर बाझा छन्, बस्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा बस्न नसकिएको हो’ बगलेखका मुक्त हलिया गम्भीरे कोलीले भने, ‘जग्गा किन्ने बेला थरीथरीका कुरा सुनाएर पानीसमेत नभएको जंगलमा जमिन किन्न बाध्य पारे । किनिसकेपछि वास्तै गरिदिएनन् ।’ बगलेखमा १८ परिवार र उडितोलामा १२ परिवारले घर बनाएका छन् ।

बगलेकमा बनाइएका हलियाहरूको घर छ । अहिले उनीहरूले बसोबास गर्दै आएका घर र बस्ती भन्दा कम सेवा सुविधा र साँघुरा घरहरूमा माफियाहरूले हलियाहरूलाई बाध्यातात्मक परिस्थिति सृजना गरेर जमिन किन्न बाध्य पारेका छन् । त्यसमानेतादेखि हलियाका अगुवा, र कर्मचारीको संलग्नता छ ।

आर्थिक चलखेल
पुर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकका ३० मुक्त हलियाहरूले गाउँसँगै जोडिएको ‘बाटे ओखड’ जंगलमा अहिले एकै ठाउँमा १८ हलिया परिवारले साँघुरा ३ कोठाका झुपडी बनाएका छन् । १२ परिवारले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको ७ ऊडीतोलामा बनाएका छन् । बाटेओखड जंगलमा मुक्त हलियाहरूले किनेर घर बनाएको जमिन ०७४ सालमा विवादित जमिन हो । बाटेओखडमा रहेको जमिन १४ मुत्त हलियाहरूले सहदेव खाती र ४ हलियाले विमला बमको जमिन १२/१२ आनासम्म किनेर घर बनाएका छन् ।

मुक्त हलियाका अगुवा र पूर्व सांसदसमेत रहेका मोहन बमले जमिन खरिद गर्ने बेला खानेपानी, बिद्यालय र बिद्युत बस्तीमै पुर्‍याउने आश्वासन दिएर आफुहरूलाई जमिन किनाएको मुक्त हलिया मौरी नेपालीले बताइन् । ‘घरमा पटकपटक आएर जग्गा किन्ने भए किन, नभए पैसा फ्रिज जान्छ र तिमीहरू केही पनि पाउदैनौ भने’, मौरी नेपालीले दुखेसो गरिन, ‘गाडीमै हालेर मालपोत कार्यालय लगे, गाडीमै घर पुर्‍याइदिए । हाम्रै नेताहरूले पनि राम्रै हुन्छ, सरकारबाट अरु पनि सेवा सुबिधा पाइन्छ भनेपछि हुरुक्कै भएर किन्यौं ।’

जमिन खरिदका लागि जग्गाधनी मोहन बमको विश्वासमा परेर खरिद गर्दा फसेको पनि मुक्त हलियाहरू आरोप लगाउँछन् । ‘म त्यतिबेला यहाँ थिएन, रोजगारीका लागि भारत गएको थिए’, मुक्त हलिया प्रकाश बिकले आक्रोशित हुँदै भने, ‘गाउँका निरक्षर हलिया परिवारहरूलाई खानेपानी पुर्‍याइदिन्छु, विद्यालय खोलिदिन्छु भनेर त्यति ठुलो मानिसले भनेपछि घरका सबैले सहजै पत्याएछन् ।’ मोहन बम भने आफुमाथिको आरोप अस्विकार गर्छन् ।

बमले आफ्नो जग्गा हलियाहरूले इच्छाअनुसार किनेको दाबी गरे । ‘मेरो जमिन हो, मैले कसैलाई पनि बेच्न सक्छु’, बमले भने, ‘मैले जमिन बेच्नेबेला कसैलाई पनि पानी पुर्‍याइदिन्छु, स्कुल खोलिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएको थिएन । म न सरकार, न त जनप्रतिनिधी कहाँबाट पानी पुर्‍याउने ? कहाँबाट स्कुल खोल्ने ?’ उनले हलियाहरूको आवश्यकता नहेरी घर र जमिन दिने सरकारी नीति गलत भएकाले अप्ठेरो परेको बताए ।

सरकारी सहयोगमा बनेका अहिलेका घरभन्दा उनीहरू बस्दै आएका पुराना घर नै राम्रा छन् । ‘आफ्नो गाउँमाज छाडेर कसरी आउँछन्, बमले भने, ‘उनीहरूको घर जमिन छ भन्ने जान्दा जान्दै सरकारले त्यसैमा रकम दिन खोज्नु नै गलत हो । उनीहरूलाई केही नगद रकम दिन खोजेको हो, घरमा हलिया बसेनन् भनेर कुरा उठाउनु सार्न्दभिक छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु प्रसाद यादवले भने मुक्त हलिया, तिनका नेता तथा सरोकारवालाहरूको सहमतिमा जग्गा खरिद भएको बताए । उनले सरकारको करोडौं लगानी गरेको घर बाझो रहनु दुखद भएको बताए ।

विवादित जग्गा
हाल मुक्त हलियाहरूले खरिद गरेको बाटेओखड जंगलको जमिन एक बर्षअघि पूर्व सांसद मोहन बमको हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा थियो ।

०७४ सालमा हलियाहरूको सामुहिक बस्ती बसाउन सरकारले नै जमिन खरिद गरि घर बनाएर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि ७८ लाखमा हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्य समितिले हर्टीकल्चर प्रालीको जमिन किन्ने अन्तिम प्रकृया चरणमा पुगेको थियो । त्यही बेला तत्कालिन राष्ट्रिय हलिया मुक्ति जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष भिम सार्कीबीच जमिन खरिदका लागि कमिशन बार्गेनिंग भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामुहिक बस्ती बसाल्ने योजना तुहिएको थियो ।

त्यसपछि मुक्त हलियाहरूले आन्दोलन तथा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । नेकपा बिप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूले मालपोत कार्यालय प्रमुख सुनिल सागर जोशीलाई कमिसन खाएको भन्दै कालोमोसो दलेर दुर्ब्यबहारसमेत गरे । हलिया पुर्नस्थापना जिल्ला कार्यसमितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् भने सदस्य सचिव मालपोत कार्यालय प्रमुख छन् ।

छनोटमा परेका एक सय परिवारलाई जमिन र घर निर्माणका लागि नगद नै दिने गरि बजेट आयो । ०७४को बजेट बिबादका कारण फ्रिज गएको कुरा नजिर बनाई माफियाहरूले हतारमा पुनः गत बर्ष बैशाखमा हनुमान हर्टीकल्चरको त्यही जमिन किन्न १८ परिवारलाई फकाएको मुक्त हलिया प्रकाश बिकले बताए ।

माफियाहरूले अघिल्लो पटक बिबादमा रहेको हर्टीकल्टर प्रालीको नाममा रहेको जमिन सहदेव खाती र बिमला बमको नामबाट बिक्रि गराए । ‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पती बेचेको हु, अरु कसैको बिक्रि गरेको छैन, हलियाहरूको मञ्जुरीमा बेचेको कागजात छ,’ हर्टीकल्चरका संचालक बमले भने,‘त्यहा उपयुक्त छ भनेर मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्य समितिले गठन गरेको जमिन खरिद स्थलगत निरिक्षण समितिले समेतपास गरेको छ । त्यसमा मेरो केही कम्जोरी छैन ।’

अपुरो मापदण्ड
मापदण्ड पुरा नगरि बनाएका ती घर बस्न उपयुक्त छैनन् । एउटा पलंगसमेत नअट्ने कोठा, भित्र छिर्दा निहुरिनु पर्ने ढोका, अध्यारोका साथै होचा घरहरू भएकाले मानिस बस्न नमिल्ने घर बनाउदा पनि प्राबिधीकले भुक्तानीका लागि घर पास गरेको प्रति आश्चर्य ब्यक्त गर्छन्, बगलेखका स्थानिय अमर साउद ।

‘यो अरु केही होइन, केही पैसा जमिन खरिद बिक्रिमा कर्मचारी हलियाका नेता र दलालहरूले खाए,’साउदको आरोप छ,‘केही पैसा मुक्त हलियाले नै बचत गरे, हलियाहरूले त्यहा बस्ने भन्दा पनि सरकारी रुपैया नगद जोगाउन जमिन र घर देखाउनका लागि मात्रै किने जस्तो देखिन्छ ।’ बगलेखका हलियाहरूका घर र बस्ती सरकारले अहिले उपलब्ध गराएको रकमबाट बनेका भन्दा बढी सुगम र स्तरीय छन् ।

न्यून कर्मचारी भएकाका कारण सबै घरहरूको स्थलगत निरिक्षण गर्न नसकिएको मालपोत कायालयका प्रमुख सुनिल सागर जोशीले बताए । उनले बगलेकमा बनेका घरहरू स्तरिय नभएको कुरा आफुहरूले समेत सुनेको बताए । अहिले डोटीबाट उनको सरुवा अन्यत्र भइसकेको छ ।

समितिको सिफारिस
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको हलिया पुनः स्थापना जिल्ला कार्यसमिति डोटीले नापी कार्यालयका हिक्मत बहादुर बोहराको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जमिन खरिद पूर्व स्थलगत निरिक्षण समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा शहरी बिकास भवन डिभिजनका कर्मचारी गोबिन्द पाठक, राष्ट्रिय मुक्त हलिया पुनः स्थापना केन्द्रका डम्बर बिक, बेल्ल कामी र जया दमाई सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT