अध्यक्षको पारिश्रमिकबाट विद्यार्थीलाई झोला

कान्तिपुर संवाददाता

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले विद्यार्थीलाई किताब राख्ने झोला किनिदिएका छन्  । अध्यक्ष बस्नेतले आफ्नो तलब भत्ताबाट कुशे गाउँपालिका ७ समकोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका १ सय ५९ विद्यार्थीलाई झोला किनिदिएका हुन्  ।

विद्यालयको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर बस्नेतले ९१ हजार ५ सय व्यक्तिगत खर्चमा विद्यालयको १ देखि ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई झोला वितरण गरेका हुन् । त्यस्तै उनले विद्यालयका १० जना शिक्षकलाई पनि शैक्षिक सामग्री राख्न झोला उपलब्ध गराएका छन् । अध्यक्ष बस्नेतले विद्यालयको नाम तथा ठेगाना लेखेको झोलाका साथै किताब र स्टेसनरी सामान विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराए ।

दुर्गम गाउँमा बस्ने विपन्न बालबालिकाको पढाइमा सुधार ल्याउन झोला वितरण गरेको उनले जानकारी दिए । ‘झोला वितरणले बालबालिकालाई पढाइमा उत्प्रेरणा जगाउने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी काखीमा किताब च्यापेर विद्यालय आउने गरेको देखेपछि झोला सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’

अध्यक्ष बस्नेतको सहयोगले विपन्न विद्यार्थीलाई राहत मिलेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर शाहीले बताए ।

‘यसअघि टाढाको गाउँबाट पढ्न आउने विद्यार्थीलाई वर्षायाममा झोला नभएर किताब जोगाउनै समस्या हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘झोला पाएपछि विद्यार्थी पढाइमा उत्साही हुने विश्वास छ ।’

बस्नेतले व्यक्तिगत रूपमा गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक, प्राकृतिक विपदमा परेका, अशक्त तथा विपन्न, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । उनले विपन्न वर्गको विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ११:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायिक समिति सुस्त

जटिल प्रकृतिकाबाहेक अन्य मुद्दा स्थानीय तहमै टुंग्याउन गठन गरिएका समितिले अपेक्षित काम गर्न सकेनन्
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो, निःशुल्क र निष्पक्ष बनाउन हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्  । उप्रमुख संयोजक हुने व्यवस्था छ  ।

न्यायिक समितिको महत्त्व बुझाउन नसक्दा सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमाथि शंका/उपशंका गर्ने प्रवृत्ति बढदो छ । विभिन्न पार्टीगत, व्यक्तिगत र सामाजिक स्थितिका आधारमा न्याय विभेदकारी हुने गुनासो पनि स्थानीयले राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ समितिले गम्भीरताका साथ मुद्दा नहेर्ने गरेको आरोप पनि छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगर अन्तर्गतको न्यायिक समिति संयोजकले मुद्दामाथि बहस चलाउन पर्याप्त समय नदिएको बताएका छन् । नेपालगन्ज १ लाख जनसंख्या भएको क्षेत्र हो । यहाँ थुप्रै सामाजिक मुद्दा हुन्छन् । एक वर्षको अवधिमा उपमहानगरको न्यायिक समितिमा १४ वटा उजुरी परेका छन् ।

समितिबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले उजुरी नआएको उपमहानगरकी कानुन अधिकृत माया शर्माले बताइन् । उनका अनुसार १४ वटा मुद्दामा ७ वटा विषय जग्गा किचलोसम्बन्धी छन् । न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता गठन गर्नुपर्छ । ‘कानुनतः यसो गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘गठन गर्ने भन्दाभन्दै उपप्रमुखको समय अभावले लम्बिरहेको छ ।’ न्यायिक समितिकी सदस्य पुष्पा भट्टराईले मेलमिलापकर्ता गठन गर्न ढिलाइ हुँदा आफैंले उक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताइन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पनि मेलमिलापकर्ता गठन गरिएको छैन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले चुनावलगत्तै मेलमिलापकर्ता गठन गर्ने सोच बनाएको बताइन् । त्यतिबेला किन चाहियो यस्तो भन्दै वडामा विरोध जनाए । अहिले आवश्यकता महसुस भएपछि मेलमिलापकर्ता गठन गर्न अनुरोध गरिरहेको उनले बताइन् ।

यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता गठन नगरी न्यायिक समितिले आफैंले मुद्दा हेर्दै आएको छ । ‘मुद्दा मिलाउने पनि आफैं, फैसला गर्ने पनि आफैं भएका छौं,’ उपाध्यक्ष खत्रीले भनिन्, ‘यसले झन्झटिलो हुँदोरहेछ ।’ यस वर्षभरि ४६ वटा उजुरी परेकामा आधाजसो जग्गाकै विवाद रहेको उनले बताइन् । जसमध्ये विवाद मिलाउन नसकेर चारवटा जिल्ला अदालतमा पुगेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय देखिन्छ । समिति सूचीकृत भइसकेको र वडाभरि कस्ता उजुरी कति परे, त्यसको संकलन गर्ने तयारी भइरहेको उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरीले बताइन् ।

अधिकृत अभाव
उपप्रमुखहरूको संयोजकत्वमा रहेका न्यायिक समितिमा मुद्दा फर्ने क्रम जारी छ । बर्दियामा मुद्दा सुनुवाइका लागि समितिसँग राम्रो इजलाससमेत छैन । जनशत्ति अभाव उस्तै छ । न्यायिक समितिका संयोजकलाई सहयोग गर्ने कानुन अधिकृत पालिकामा छैनन् । जसका कारण सर्वसाधारणले छिटोछरितो न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायकर्ता पनि आफ्नो कामपति सन्तोषजनक देखिंदैनन् । न्यायिक समितिमा सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा, सडक विवाद पर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच दर्जन बढी मुद्दा दर्ता भए । केही मिलापत्र भएका छन् । केही मुद्दा अदालत पठाइएको छ । केही सुनुवाइकै क्रममा छन् । उक्त गाउँपालिकामा कानुन अधिकृत छैनन् । उपप्रमुखले सहयोगी राखेकी छन् ।

‘न्यायिक समितिका लागि भरपर्दो सुनुवाइ गर्ने ठाउँसमेत छैन । काम चलाउ कोठामा सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बढैयाताल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दीपा गौतमले भनिन्, ‘कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय दिन समस्या छ ।’ सरकारले सबै पालिकामा मुद्दा सुनुवाइका लागि कानुन अधिकृत पठाउने निर्णय गरेको छ । गुलरिया नगरपालिकामा एक सय बढी मुद्दा न्यायिक समितिमा परेका छन् । नगपालिकामा सुनुवाइका लागि व्यवस्थित इजलास छैन । जसका कारण न्याय क्षेत्र काम चलाउजस्तै देखिएको छ । गुलरियाकी न्यायिक समिति संयोजक सुशीला गिरीले जनशक्ति अभाव भएको बताइन् ।

कानुनी ज्ञान छैन
न्यायिक समितिमै कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको छ । कतिपयले सल्लाहकार र कर्मचारीको अभाव खडकिएको बताएका छन् । केहीले प्रत्येकपल्ट इजलासमा कानुनी सल्लाहकार बोलाउन नसक्दा समस्या देखिएको सुनाए । वल्लो–पल्लो घर, समाज र टोलमा जकडिएका समस्यादेखि लिएर सम्बन्ध विच्छेदसम्मका घटना न्यायिक समितिमा आउने गरेको उनीहरूले सुनाए । राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा आएका अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजकलाई अहिले कानुनी ज्ञानको अभाव खडकिएको उनीहरूको दाबी छ ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी), करुवा क्रियसन र संचार मन्चले पाल्पाको तानसेनमा आयोजना गरेको न्यायिक समितिको क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले काम गर्न जटिल रहेको बताइन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समितिलाई इजलासको व्यवस्था छैन । थोरै पूर्वाधार र जनशक्तिबाट काम चलाउनु परेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी खनालले बताइन् ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चेतकुमारी थापाले कानुनी ज्ञानको अभावले कतिपय अवस्थामा मुद्दा लम्ब्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन् । साँघुरो कोठामा बसेर न्यायिक समितिको काम गर्दै आउनु परेको तिनाउ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले बताइन् । कानुन नपढेकालाई न्यायिक समितिमा जिम्मेवार बनाइएकाले पनि कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो आउने गरेको माथागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले बताइन् । इजलास गठन गर्ने, भत्ता व्यवस्थापन, कानुनी सल्लाहकार, कानुन जानेको कर्मचारी राख्ने विषयमा भने आफैं पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको
उनले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान, लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार दिएको छ ।


– मधु शाही (बाँके), ठाकुरसिंह थारु (बर्दिया) र माधव अर्याल (पाल्पा)

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ११:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT