१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘सरकारी कार्यालयमा खस भाषा’

जुम्ला — कर्णाली प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा खस बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्  । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार विषयक प्रदेशिक भाषा संगोष्ठि छलफलको लागि जुम्ला पुगेको भाषा आयोगको टोलीसँग स्थानीयले कर्णालीमा नेपालीपछिको भाषा खस बनाउन माग गरेका हुन्  ।

भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खस भाषा वोल्नेको संख्या १८ मात्रै देखिएको छ । तथ्यांक संकलन गर्दा खस भाषाको वारेमा तथ्यांक नै संकलन नगरिएको स्थानीय महेश नेपालीले वताए ।

‘घरदैलोमा पुगेका गणकले के भाषा वोल्नु हुन्छ नेपाली मात्रै सोधेकाले सबैले अ भनेर सहमति गरे,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले कुनकुन भाषा वोल्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको भए खस भाषा नै पहिलोमा पर्ने थियो ।’ उनले कर्णालीमा खस भाषाको वर्चस्व रहेको दावी गरे ।

आयोगको छलफलमा जुम्ला, मुगु र कालिकोटका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता छ । सहभागी सबैले कर्णालीमा वोलिने पहिलो भाषा नेपाली र दोस्रोमा खस नै रहेको वताएको छन् । भाषा आयोगका सदस्य उमा हमालले संविधानले आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी सिफरिस गनुपर्ने दायित्व दिएको बताइन् ।

‘भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । जुम्लाको मातृभाषाको रुपमा रहेको खस भाषाबारे छलफल गर्न भाषाविज्ञ प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीसहित भूपेन्द्र नेपाल र विमल आचार्य पनि खलंगा पुगेका छन् ।

‘सिंजा राज्य एकीकरणका वेला राज्य खोसियो, भाषा पनि खोसियो,’ नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले देशमा संघियता आएको छ, अब हाम्रो भाषा फिर्ता हुने आशा छ ।’ खस भाषाबाटै नेपाली भाषा वनेकाले संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खस भाषालाई पठनपाठनको भाषा वनाइ ब्यापक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख दर्शना नेपालीले वताइन् ।

‘वक्ता छैन भने भाषा छैन, भाषा छैन भने संस्कृति छैन,’ उनले भनिन्, ‘मातृभाषाको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।’अन्य सहभागीले समेत कर्णालीमा खस भाषाको संरक्षण गर्दै सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । खस भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरेर जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ ।

भाषा आयोगलाई खस भाषामा पठनपाठन गर्न र सरकारी कामकागजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सरोकारवालाले अनुरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?