शारदा नदीमा पक्की पुल

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — शारदा नगरपालिका १ शान्तिनगर र वडा नं. १२ को स्यानीखाल जोड्न शारदा नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको छ  । बाह्रै महिना यातायातका साधन सञ्चालन गर्न नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको हो  ।

पुल निर्माणका लागि शारदा नगरपालिकाको तीन करोड ८० लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ५० मिटर लम्बाइको पुल दुई वर्ष ६ महिनामा निर्माण सक्नेगरी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ ।

अहिले पुल नहुँदा स्थानीयबासी र यातायातका साधनलाई वर्षायाममा जोखिम उठाएर शारदा नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि शारदा नगरपालिका(१२ स्यानीखाल, रेशमज्युला, शान्तिनगरलगायत गाउँका बासिन्दाले सहज रुपमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न पाउनेछन् ।

अहिले वर्षाको समयमा गाडी नचल्दा आधा घण्टा टाढाको झोलुंगे पुलबाट आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको रेशमज्युलाका थमनसिंह बिष्टले बताए । उनका अनुसार ठूला गाडीसमेत जोखिम मोलेर नदीमा पस्दा नदीमै फस्ने गरेका छन् ।

पक्की पुलको अभावमा बाह्रै महिना गाडी नचल्दा कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षातको समयमा गाउँसम्म विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या भइरहेको छ । पुल निर्माणको जिम्मा गौरी पार्वती एण्ड जुद्ध/पूर्ण जेभीले लिएको छ ।

पुलको शिलान्यास गर्दै शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले स्थानीयको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाए । उनले ठेकेदार कम्पनीलाई जतिसक्दो छिटो पुल निर्माण गर्न ताकेता गरिरहेको जनाए । उनले पुल बनेपछि सडक स्तरोन्नतिको कामसमेत सुरु हुने जनाए ।

‘शारदा नदीमा अझै दुई ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ११:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सरकारी कार्यालयमा खस भाषा’

कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — कर्णाली प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा खस बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्  । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार विषयक प्रदेशिक भाषा संगोष्ठि छलफलको लागि जुम्ला पुगेको भाषा आयोगको टोलीसँग स्थानीयले कर्णालीमा नेपालीपछिको भाषा खस बनाउन माग गरेका हुन्  ।

भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खस भाषा वोल्नेको संख्या १८ मात्रै देखिएको छ । तथ्यांक संकलन गर्दा खस भाषाको वारेमा तथ्यांक नै संकलन नगरिएको स्थानीय महेश नेपालीले वताए ।

‘घरदैलोमा पुगेका गणकले के भाषा वोल्नु हुन्छ नेपाली मात्रै सोधेकाले सबैले अ भनेर सहमति गरे,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले कुनकुन भाषा वोल्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको भए खस भाषा नै पहिलोमा पर्ने थियो ।’ उनले कर्णालीमा खस भाषाको वर्चस्व रहेको दावी गरे ।

आयोगको छलफलमा जुम्ला, मुगु र कालिकोटका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता छ । सहभागी सबैले कर्णालीमा वोलिने पहिलो भाषा नेपाली र दोस्रोमा खस नै रहेको वताएको छन् । भाषा आयोगका सदस्य उमा हमालले संविधानले आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी सिफरिस गनुपर्ने दायित्व दिएको बताइन् ।

‘भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । जुम्लाको मातृभाषाको रुपमा रहेको खस भाषाबारे छलफल गर्न भाषाविज्ञ प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीसहित भूपेन्द्र नेपाल र विमल आचार्य पनि खलंगा पुगेका छन् ।

‘सिंजा राज्य एकीकरणका वेला राज्य खोसियो, भाषा पनि खोसियो,’ नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले देशमा संघियता आएको छ, अब हाम्रो भाषा फिर्ता हुने आशा छ ।’ खस भाषाबाटै नेपाली भाषा वनेकाले संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खस भाषालाई पठनपाठनको भाषा वनाइ ब्यापक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख दर्शना नेपालीले वताइन् ।

‘वक्ता छैन भने भाषा छैन, भाषा छैन भने संस्कृति छैन,’ उनले भनिन्, ‘मातृभाषाको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।’अन्य सहभागीले समेत कर्णालीमा खस भाषाको संरक्षण गर्दै सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । खस भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरेर जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ ।

भाषा आयोगलाई खस भाषामा पठनपाठन गर्न र सरकारी कामकागजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सरोकारवालाले अनुरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT