यात्रुवाहक बसमा खसीबोका राखे कारबाही
सल्यान — स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रहरीले यात्रुवाहक बसमा खसीबोका राखे कारबाही हुने जनाएको छ । खसीबोका गाडीमा राख्दा यात्रु समस्यामा पर्ने भएकाले कारबाही गर्न थालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
गाडी व्यवसायीले केही रकमको लोभमा यात्रुवाहक गाडीमा खसीबोका राख्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्रबहादुर शाहीले गाडीमा खसीबोका राख्दा यात्रा असुरक्षित हुने गरेको जनाए ।
उनले राजमार्ग अवरुद्ध गरी १० मिनेट पनि गाडी रोक्न नपाइने जनाए । उनले खसीबोका राखेको तथा मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाएको पाइए सार्वजनिक मुद्दा दायर गरिने जानकारी दिए । राजमार्ग अवरोध हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातायात व्यवसायीसँग आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा उनले आफ्नो बानी सुधार्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘केही समयअघि काठमाडौं जाने गाडीले यात्रु भन्दा बढी खसीबोका गाडीमा राखेको कपुरकोटमा जाँच गर्दा थाहा पाइयो,’ डीएसपी शाहीले भने, ‘प्रहरीलाई खसीबोका हटाउनमात्र एक घण्टा बढी समय लाग्यो । जसका कारण यात्रुले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्यो ।’
अझै पनि राजमार्ग तथा अस्थायी मार्ग अवरोधका बारेमा व्यवसायीले बेवास्ता गरी मनपरी गाडी पार्किङ गर्ने गरेको सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीएसपी विमल डाँगीले बताए । ‘व्यवसायीले ट्राफिक नियम माने अधिकांश समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीको सानो त्रुटिले समेत ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले सधैं सजक रहन जरुरी छ ।’
सल्यान रुकुम यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष अरबिन्दकुमार राईले आफूहरूले बारम्बार ट्राफिक नियम पालना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेको बताए । समितिले कारबाही गर्न नसकेकाले प्रहरीलाई नै कारबाही गरी सचेत गराउन उनले अनुरोध गरे । कार्यक्रमका सहभागीले आगामी दिनमा सडक अवरुद्ध हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । रात्री बसमा दुई जना चालकको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरे ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सडक अबरोध हटाउन रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानेले बताए । राजमार्ग तथा सडक अवरोधले विपत्तिको बेला ठूलो समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजमार्ग तथा अन्य सडकमा अवरोध हटाउन स्थानीय सरकारसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रका सडकको वर्गीकरण गरी विवरण तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:४०