कृषकले पाउँदैनन् अनुदान

कर्णाली प्रदेश भूमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्क्रालयले शुत्रबार मान्ममा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सहभागीले वास्तविक कृषकले कार्यक्रमबारे जानकारी नै नपाउने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक क्षेत्र बनाउन सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरेको कृषक दीपबहादुर शाहीले बताए । उनले सरकारी कार्यालयले कृषिमा आएका अनुदानका कार्यक्रममा एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिने गरेको गुनासो गरे । ‘पशुबस्तु पाल्ने वन क्षेत्र छैन,’ उनले भने, ‘पशुचौपाया नपालेर रासायनिक मलको विस्थापन कसरी हुन्छ ?’

कृषि ज्ञान केन्द्रले साना सिँचाइका कार्यक्रम वितरण गर्दा सुरुमै कमिसन लिएर योजना बाँडफाँड गर्ने गरेको कृषकको गुनासो छ ।

शाहीले कृषकको वर्गीकरण नगरेर बिचौलियालाई मात्र सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले अनुदान दिने गरेको गुनासो पोखे । ‘कृषिका कार्यक्रम पाउने केही सीमित व्यक्तिले सधैं अनुदान पाएका पायै छन्,’ उनले भने ‘खेती नगर्ने, किसान भन्ने सुकिलामुकिलालाई कार्यक्रम दिनुभएन ।’

ऊनले केही जिल्लामा स्थानीय स्रोत व्यक्तिलाई नियुत्ति दिएर कृषकका खेतबारीमा आवश्यक सीप दिन खटाइएको

भए पनि कालिकोटमा नभएको जनाए ।

जसले पहिलेदेखि तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा काम गर्दै आएको छ, उसैलाई मात्र सहयोग गर्ने नीति गलत भएको पचालझरना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छक्कबहादुर शाहीले बताए । उनले अवसर नपाएकालाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने जनाए ।

कृषिका लागि ठूलठूला कार्यक्रम आएको प्रचार भए पनि बास्तविक किसानकोमा नपुगेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनले कर्णालीमा माटो परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको उत्पादन हुन्छ ? अनुसन्धान गरेर खेती गर्न सके मात्र आयातित उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सकिने जनाए ।

उनले गाउँपालिकाले लेकाली भेकमा स्याउ, ओखर, आलु, सिमी, मध्यभागमा खाद्यान्न र बेसीमा आप, सुन्तला, अनार र केरा खेतीमा प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष पम्फाकुमारी शाहीले कृषकलाई मल, बीउ र आवश्यक सीप दिनुपर्ने बताइन् ।नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तुलनात्मक लाभका कृषिउपज प्रवर्द्धन गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

कार्यक्रममा रैथाने बाली र जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धन गरी वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित बनाइएको कृषि नीति बनाएको जानकारी दिइयो । कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने, निर्यातजन्य रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विषादी उत्पादन र बजारीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।