मदिरा नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता
रुकुम पश्चिम — स्थानीय तहले मदिरा नियन्त्रण अभियानलाई फेरि निरन्तरता दिने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा गत वर्ष माघ महिनाबाट थालिएको अभियानले फेरि निरन्तरता पाउने भएको हो ।
मदिराकै कारण समाजमा विभिन्न घटना भएको तथा मदिराले महिला, बालबालिकामा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध मदिरा व्यवसायीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वन नगर्न नगराउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा स्थानीय सरकारको मदिरा नियन्त्रण अभियान मत्थर बनेको थियो ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश (परमादेश) विरुद्ध स्थानीय सरकार सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश गरेपछि स्थानीय सरकारलाई सजिलो भएको छ ।
‘गाउँ, टोल, जिल्ला हुँदै समग्र क्षेत्रमा मदिराको ठूलो असर छ,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो अभियानमा पछिल्लो आदेशले सहयोग पुगेको छ, अब अभियान तीव्र बन्छ ।’
जिल्लाका ७३ वटै वडामा पुगेर छलफल गर्दा मदिराका कारणले व्यक्तिगतदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा अवरोध भएको र यसलाई रोक्नुपर्ने माग आएका कारण मदिरा नियन्त्रणको अभियान थालिएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीबाट उत्पादित र घरेलु मदिराको व्यवस्थापन नभएसम्म अभियान कडाइका साथ सञ्चालन गरिने शर्माले बताए । जिल्ला प्रहरीको प्रतिवेदनमा ८० प्रतिशत घटना मदिराकै कारण हुने उल्लेख छ ।
गत माघ ५ गते जिससहित ६ वटै स्थानीय तह, प्रशासन, प्रहरी समेतको बैठकले मदिरा नियन्त्रणका लागि माघ ६ गतेबाटै जिल्लामा मदिरा भित्रिन नदिने निर्णय गरेको थियो । मदिरा व्यवसायीसित रहेको स्टक मदिरा बिक्री वितरणको लागि झन्डै एक महिना समय दिएर जिल्लामा मदिरा भित्र्याउन रोक लगाइएको थियो ।
फागुन १६ गतेदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा समेत स्थानीय सरकारले रोक लगाएका थिए । त्यसको विरुद्ध मदिरा व्यवसायी उच्च अदालत गएपछि स्थानीय सरकारको अभियान रोकिएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:५६