कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

जडीबुटी खेतीमा जोड

डोल्पा — जिल्लामा पशुपालन, जडिबुटी र फलफूल खेती प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्क्रालयले आयोजना गरेको कार्यत्रमका सहभागीले किसानको जीवनस्तर उकास्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।


मन्क्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यत्रम तथा योजना तर्जुमाका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको हो । कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सहभागीको जोड छ ।


कार्यक्रममा अर्ग्यानिक उत्पादन बढाएर डोल्पामा पाइने चिनो, कोदो, फापर, कागुनो, आलु, सिमिलगायत बाली प्रबर्द्धन गर्न जरुरी रहेको औल्याइएको छ ।


जिल्लामा जति बजेट भित्रिए पनि सदुपयोग हुनु महत्वपूर्ण रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सही रुपमा परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले कृषि अनुदानको सदुपयोग भए किसानको जीवनस्तरले फड्को मार्ने जनाए ।


स्थानीय तहका विकास योजनामा अनियमितता बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए । उनले स्थानीयका सुझाव कार्यान्वयन गरी बजेट विनियोजन गरे सही सदुपयोग हुने जनाए । ‘चीनको सीमा नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहहरू डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र शेफोक्सुन्डोमा जडीबुटी खेती र पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सन्तुलित र स्थानीयको मागका आधारमा बजेट ल्याए कृषक लाभान्वित हुने देखिन्छ ।’


भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जडिबुटी खेती, पशुपालन र फलफूल खेतीबाटै प्रदेश समृद्ध बनाउन खोजिएको बताइन् । ‘जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘विशेष अनुदान प्याकेजसहित जनताको घरदैलोमा पुग्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।’ उनले डोल्पाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?