मन्त्रालयको खर्च शून्य
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकासतर्फ विनियोजन गरेको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको ५ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष विनियोजन गरिएको कुनै पनि रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असार नजिकिँदै जाँदा मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले पेस्की स्वरूप वितरण गरेको ५ प्रतिशतले बजेट घटाएको पाइएको छ । तर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायत स्थानीय तहसँग भने बजेट नहुँदा पूर्वाधारका योजना अधुरै छन् ।
राजधानी वीरेन्द्रनगरमै सडकको अवस्था बेहाल छ । प्रदेश सरकारले भने बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढदै गएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । गत वर्षको विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयको चालु आवको बजेट खर्च हुने अत्तोपत्तो छैन ।
सुर्खेतस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले तीन जिल्लाका लागि करिब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सुर्खेत, दैलेख र सल्यानमा यस वर्ष बजेट छुट्याइएका १ सय १० सडक योजना छन् । अहिलेसम्म ५० योजनाको सम्झौता भएको इन्जिनियर गोविन्द महतराले बताए ।
उनका अनुसार ९५ योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकिएको छ । उनले कार्यालयमार्फत १० प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाए । ‘रकम धेरै र खर्च थोरै हुँदा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनियोजित रकम खर्च शून्य अवस्थामा देखिएको हो ।’
इन्जिनियर महतराले क्रमागत योजनाले वर्षायामपछि तीव्रता पाउने दाबी गरे । योजनाको डीपीआर बनाउनमै बढी समय खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ जिल्लामा ११ प्राविधिक हुनुपर्नेमा ६ जना मात्र कार्यरत रहेकाले समस्या भएको छ ।
सुर्खेतमा कार्यालयमार्फत १ अर्ब छुट्याइएको छ । अन्य जिल्लाको भन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मात्र केही सडक र नालीको काम सुरु गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका ती साना योजना असारसम्म सकिने जनाएको कार्यालयले अन्य काम भने असारपछि मात्र सुरु हुने जनाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले डीपीआर तयार गरी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अहिले पनि नगरलाई काम गर्ने जिम्मा दिए १ महिनामा आसपासका सडक सम्पन्न गर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ हामीले २० करोडको बराबरको डीपीआर तयार गरेका छौं, प्रदेशले नगरसँग सहकार्य गरे बजेटको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले नगरमा आएको न्यून बजेट मर्मतमै सकिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै गत आवमा जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा सडक निर्माणका लागि ५३ करोड रकम बिनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्लाले कुने शीर्षकमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । तीन जिल्लामा २८ योजना छन्, तर सबै योजना डिपिआर र टेन्डर प्रक्रियामै अडकएका छन् ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र डोल्पाका लागि करिब ४५ करोड विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको खर्चसमेत शून्य छ । ३ जिल्लामा २५ सडक योजना छन् । जेठ २० गतेसम्म योजनाको सम्झौताको काम सकिने कार्यालयका निमित्त प्रमुख योगेन्द्र धरालाले बताए । ‘अहिलेसम्म टेन्डर आहवानमा मात्र रकम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।’
त्यस्तै हुम्लामा सडक निर्माणमा साढे २१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सात सडकका लागि आएको रकम असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको हुम्लाका कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०९:४१
