बजेटमा राजधानीलाई उपेक्षा

प्लास्टिक प्रशोधन गरी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि रकम उल्लेख छैन
कान्तिपुर संवाददाता

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई उपेक्षा गरेको स्थानीयको गुनासो छ  । विकासोन्मुख वीरेन्द्रनगरलाई विकसित सहर बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ  ।

प्रदेश राजधानीमा सडक र खानेपानी समस्या समाधानका लागि बजेटको अपेक्षा गरे पनि सम्बोधन भएन । चालु आवमा पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार सञ्चालन गर्न ११ करोड विनियोजन भएको थियो । चालु आवमै सक्ने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगरको गुरुयोजना बन्दै छ । आगामी आवको बजेटमा यही कार्यक्रम निरन्तरता दिन भन्दै २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

नगरपालिकाका लागि विनियोजन भएको बजेटले काम सुरु गर्न पनि मुस्किल पर्ने नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन् । नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका सडकका लागि मात्रै २५ करोड आवश्यक पर्ने बताएको थियो, तर प्रदेश सरकारले २१ करोड मात्रै छुट्याएको छ । नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार नगरभित्रका सडकका लागि कम्तीमा पनि ६५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । ‘हामीले धेरैपटक सरकारलाई बजेटका बारेमा भनिराखेकै हो,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा राजधानीको विकासमा सरकार गम्भीर देखिएन ।’

प्रदेश सरकारले चालु आवमा समावेश गरेका योजनालाई आगामी बजेटमा सम्बोधन नगरेको सुवेदीको गुनासो छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई अघि बढाउने भन्दै अघिल्लो बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । ‘पहिलाको बजेटमा राखिएका धेरै योजनालाई अहिले छोइएकै छैन,’ उनले भने, ‘यसपटकको बजेटले धेरै योजनालाई समेट्छ भन्ने अपेक्षा थियो ठीक उल्टो भइदियो ।’

वीरेन्द्रनगरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म साइकल मार्ग र नगर क्षेत्रमा अपांगमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाउने भनिएको छ । त्यसका लागि आगामी आवमा बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिए पनि रकम तोकिएको छैन । त्यस्तै वीरेन्द्रनगरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि रकम उल्लेख छैन । यस्तै प्लास्टिक प्रशोधन गरी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि रकम उल्लेख छैन ।

अहिले यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी छ । प्रदेश सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा बताउँछन्। ‘यहाँको खानेपानी समस्याबाट कोही अनभिज्ञ छैन, स्वयं सरकारमा रहेका व्यक्ति पनि उपभोक्ता छन्,’ उनले भने, ‘९६ घण्टाका दरले नागरिकको घरमा पानी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतालाई यही सरकारले देखेन ।’ उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमा भेरीको पानी लिफ्टिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको सरकारले यसपटक वास्तै गरेन।

दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न भन्दै लिफ्ट प्रविधिमार्फत भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउन डीपीआर तयार भइरहेको अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ। ‘टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न मात्रै पनि ३० करोड जति चाहिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अझै सम्भाव्यता अध्ययनमै अड्किएको छ सरकार ।’ वीरेन्द्रनगरमा अहिले दैनिक १ करोड ५५ लाख लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ । तर खडेरीमा दैनिक ८६ लाख लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ प्रविधिले कृषक उत्साहित

सन्जु पौडेल

(रूपन्देही) — परम्परागत खेतीमा निर्भर देवदह–९, घोडाहाका किसानले नौलो प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि गर्न थालेका छन्  । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीअन्तर्गत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पाएपछि कृषकले प्रविधियुक्त खेती गर्न थालेका हुन्  ।

उनीहरूले दुई स्थानमा ठूलो आकारमा हाइटेक टनेल निर्माणसँगै सिंचाइका लागि ४ स्थानमा स्यालो टयुबेल जडान गरी नौलो प्रविधियुक्त खेती गरेका छन् ।

परम्परागत खेती पद्धति, सिँचाइ तथा अन्य प्राविधिक ज्ञानको अभावले उत्पादनमा वृद्धि आउन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सुरुआत गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले किसानमा जागरण पैदा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको योजनाअनुसार आफूहरू आधुनिक टनेल निर्माण गरी कृषि कर्ममा लागेको देवदह स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिका सदस्य–सचिव विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘यो प्रक्रियाले सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानमा परिवर्तनको लहर देखा परेको छ ।’ परम्परागत खेती गर्ने किसान प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै गएको पनि उनले बताए ।

पहिलोपटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरेको स्मार्ट कृषि गाउँमा अहिले किसान आधुनिक प्रविधिको प्रयोगदेखि लिएर विभिन्न उपकरणको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा लागेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ५० लाख र स्थानीय कृषक समूह र कृषकको १० लाख गरी ६० लाख रुपैयाँको लागतमा संचालित स्मार्ट कृषि गाउँमा विभिन्न कार्यक्रम जारी रहेका छन् । स्मार्ट कृषि गाउँअन्तर्गत सूचना केन्द्र निर्माण गरिएको छ । जहाँ किसानले आवश्यक परेको बेला आफूलाई चाहिने सूचनासमेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । केन्द्रमा इमेल, इन्टरनेटसहित प्रिन्टर जडान गरिएको छ । यस्तै संकलन केन्द्र तथा कस्टम हाइरिङ सेन्टर पनि स्थापना गरिएको छ ।

देवदह स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिका संयोजक पीताम्बर खरालले १ सय ५ जना किसान व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेको बताए । उनका अनुसार कृषि गाउँले किसानलाई कृषिमै आकर्षित गरेको छ । ‘गाउँमा करेला, भिन्डी, खुर्सानी, फर्सीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘किसानको आम्दानीको स्रोतसमेत बलियो भएको छ ।’ टनेल निर्माण गरी कृषि कर्म गर्दा अन्यभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने भएकाले स्मार्ट कृषि गाउँको दुई स्थानमा टेनल खेतीलाई अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले किसानमा प्रविधिको सिकाइ र विस्तारमा यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रमले सहयोग हुने जानकारी दिए । ‘प्रदेशका ५२ वटा स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयनमा छन् र थप २४ गाउँपालिकामा यो विस्तार हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँमा सहजीकरणका लागि बीएस्सी एजी, आईएस्सी एजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई परिचालन गरेको छ । ती विद्यार्थीले आफूले सिकेका सीप पूर्ण रूपमा किसानका खेतमा प्रयोग गर्न सल्लाह दिनेछन् । उनीहरूले खेती नै गरेर किसानलाई नमुनाका रूपमा देखाउने छन् । किसानले सोही प्रक्रियाबाट नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अगाडि बढेमा कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले बताए ।

यसरी उत्पादित कृषि उपज किसानले कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कस्टम हाइरिङ सेन्टरमा लगेर जम्मा गर्छन् । त्यहाँबाट व्यापारीले उचित मूल्य निर्धारण गरी कृषिजन्य उपज लैजाने गर्छन् ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्