बजेटमा राजधानीलाई उपेक्षा

प्रदेश राजधानीमा सडक र खानेपानी समस्या समाधानका लागि बजेटको अपेक्षा गरे पनि सम्बोधन भएन । चालु आवमा पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार सञ्चालन गर्न ११ करोड विनियोजन भएको थियो । चालु आवमै सक्ने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगरको गुरुयोजना बन्दै छ । आगामी आवको बजेटमा यही कार्यक्रम निरन्तरता दिन भन्दै २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

नगरपालिकाका लागि विनियोजन भएको बजेटले काम सुरु गर्न पनि मुस्किल पर्ने नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन् । नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका सडकका लागि मात्रै २५ करोड आवश्यक पर्ने बताएको थियो, तर प्रदेश सरकारले २१ करोड मात्रै छुट्याएको छ । नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार नगरभित्रका सडकका लागि कम्तीमा पनि ६५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । ‘हामीले धेरैपटक सरकारलाई बजेटका बारेमा भनिराखेकै हो,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा राजधानीको विकासमा सरकार गम्भीर देखिएन ।’

प्रदेश सरकारले चालु आवमा समावेश गरेका योजनालाई आगामी बजेटमा सम्बोधन नगरेको सुवेदीको गुनासो छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई अघि बढाउने भन्दै अघिल्लो बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । ‘पहिलाको बजेटमा राखिएका धेरै योजनालाई अहिले छोइएकै छैन,’ उनले भने, ‘यसपटकको बजेटले धेरै योजनालाई समेट्छ भन्ने अपेक्षा थियो ठीक उल्टो भइदियो ।’

वीरेन्द्रनगरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म साइकल मार्ग र नगर क्षेत्रमा अपांगमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाउने भनिएको छ । त्यसका लागि आगामी आवमा बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिए पनि रकम तोकिएको छैन । त्यस्तै वीरेन्द्रनगरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि रकम उल्लेख छैन । यस्तै प्लास्टिक प्रशोधन गरी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि रकम उल्लेख छैन ।

अहिले यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी छ । प्रदेश सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा बताउँछन् । ‘यहाँको खानेपानी समस्याबाट कोही अनभिज्ञ छैन, स्वयं सरकारमा रहेका व्यक्ति पनि उपभोक्ता छन्,’ उनले भने, ‘९६ घण्टाका दरले नागरिकको घरमा पानी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतालाई यही सरकारले देखेन ।’ उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमा भेरीको पानी लिफ्टिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको सरकारले यसपटक वास्तै गरेन ।

दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न भन्दै लिफ्ट प्रविधिमार्फत भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउन डीपीआर तयार भइरहेको अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ । ‘टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न मात्रै पनि ३० करोड जति चाहिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अझै सम्भाव्यता अध्ययनमै अड्किएको छ सरकार ।’ वीरेन्द्रनगरमा अहिले दैनिक १ करोड ५५ लाख लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ । तर खडेरीमा दैनिक ८६ लाख लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ ।