असारे विकासको चटारो

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई भ्याइनभ्याई छ । खर्च हुन नसकेको बजेट सक्न स्थानीय तहले धमाधम टेन्डर गरेर विकासे बजेटका लागि पेस्की निकासीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागेपछि बजेट सक्न सबैजसो स्थानीय तहमा तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेका छन् । सबैजसो विषयगत शाखाले आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम सक्न बिहान, दिउँसो गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहमा आएको बजेट खर्च नभएको भन्दै रकमान्तर गरेर सजिलो काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । स्थानीय तहले स्वीकृत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके अर्को पटक घटेर आउने भन्दै जसरी पनि खर्च गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

गत असार १ गते कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा एउटै दिन २९ कार्यक्रम भएका छन् । कृषकलाई खेतीपातीको चटारो भएका बेला स्थानीय तहलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याई छ । ‘यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन ब्यस्त छौ,’ तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजालले भने, ‘लक्ष्य निर्धारण गरी सिस्टममा लैजान व्यवस्थित योजना बनाउँदै छौं ।’

खाडाचक्र नगरले जेठ अन्तिम साता नगरका ८ वटा स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माणका लागि ठेककाको काम सकेको जनाएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम टेन्डरको ढिलाइले हालसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर स्वास्थ्य संयोजक रवीन्द्र सेजुवालले बताए ।

कतियय योजनाको जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भेला नगरेरै आफन्तलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नातावाद बढी नै देखिएको छ,’ नागरिक समाज कालीकोटका संयोजक कालीबहादुर मल्लले भने, ‘जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’ उनले समयमा काम नगर्ने अन्तिममा हतारहतार गरेर काम गर्दा अनियमितता हुने गरेको जनाए ।

अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्टले स्थानीय तहमा सुशासन नारा र प्रचारमा मात्र सीमित रहेको दाबी गरे । ‘नीति, कार्यक्रम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै क्रियाकलाप आफै गर्न जानु सुशासन प्रतिकूलको काम हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सुझाव लिन पनि जनप्रतिनिधिले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकांश डोजरबाट खन्ने सडकको काम मात्र सकेका छन् । ‘केहीले त अचेल पनि काम गरिरहेको देखिन्छ,’ राप्रपा नेता लालबहादुर मल्लले भने, ‘जताततै मनपरी छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका योजना झन् लथालिंग बनेका छन् । उनले प्राविधिकसमेत फिल्डमा नभएको आरोप लगाए । असार लागेपछि उपभोक्ता समिति बन्ने, सम्झौता हुने, पेस्की लिने र सगै फर्स्यौटका कागजात मिलाउने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले आफूले गरेका काम र खर्चको विवरण ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता भएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष कालीबहादुर विष्टले बताए । स्थानीय प्रशासन पनि स्थानीय तहमा भएका अनियमतिता रोक्न मूकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मर्यादाक्रममा माथि हो भनेर प्रजिअलाई पनि वास्ता गर्दैनन्,’ नागरिक अगुवा वीरेन्द्रबहादुर बुढाले भने, ‘देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।’

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकल महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि एवं भेला गर्न दिइएको बजेटमा समेत बिल भरपाई बढाउन लगाएर रकम काटेको एकल महिला मानव अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष पद्मा तिरुवालको गुनासो छ । ‘केही स्थानीय तहले बजेट आफैं खर्च गर्छौं, तपाईंहरू सहभागी मात्र हुन आउनुहोस् भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।

निर्माणका कामका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिले डोजरमार्फत काम गराए पनि कामदारका किर्ते डोर हाजिरी उठाउने गरेको अधिवक्ता दमनराज बमको दाबी छ । ‘उपभोक्ता समिति दायाँबायाँ हात र खुट्टाले ल्याप्चे लगाउन र हस्ताक्षर मिलाउन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता भेला नगरेरै मिलेमतोमा कोठाभित्रै समिति गठन गर्ने र काम नसक्दै डोर हाजिरी बनाएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उपभोक्ताका नाममा गरिने डोजर विकासमा पनि योजनामा काम नसकेरै कन्टजेन्सी (प्राविधिक खर्चबापत कट्टी गर्ने रकम) का नाममा बढी रकम कटौती गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

कतिपय योजनामामा योजना, लेखा र प्राविधिक फाँट जता कागजात गए पनि रकम माग्न कागजात अड्काउने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कागज लिएर जता गए पनि जुकाको जस्तो गलो तन्काउँछन्,’ उपभोक्ता समितिमा बसेका एक सचिवले भने, ‘काम नगरे पनि प्रतिशत दिए योजना फरफार छिट्टै हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँमै महिलालाई काम

अति विपन्न, दलित र जनजाति महिलालाई रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता
ज्योति कटुवाल

दैलेख — जिल्लाका स्थानीय तहमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ । रोजगार कार्यक्रममा संलग्न भएसँगै महिलाले विकास निर्माणमा सहभागिता जनाएका छन् । 

नारायण नगरपालिकाले कार्यक्रममार्फत ७० प्रतिशत महिलालाई रोजगारीमा संलग्न गराएको जनाएको छ । नगरमा खुलाइको आवेदनमा अधिकांश महिलाले दरखास्त दिएका थिए । सधैं घरभित्रको काममा संलग्न हुने महिलालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराइएको उपप्रमुख सावित्री मल्लले बताइन् । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत महिला आत्मनिर्भर बन्ने अपेक्षा छ ।

‘घरको सबै काम महिलाले मात्र गर्ने भएकाले उनीहरूलाई बाह्य कामको अवसर दिलाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममार्फत महिलाले पनि विकास निर्माणमा योगदान दिनसक्छन् भन्ने उदाहरण दिन खोजिएको छ ।’ नारायण नगरपालिकाका ४ हजार ६ सय बढी बेरोजगारले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये २ सय ३ जनालाई पहिलो चरणमा छनोट गरिएको रोजगार संयोजक लक्ष्मण केसीेले बताए ।

‘यो चरणको छनोटमा पुरुषभन्दा बढी महिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘महिलामार्फत विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ महिलाको आर्थिक अवस्था सबल र सक्षम नहुँदा हिंसा बढ्दै गएकाले आत्मनिर्भर गराउन उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको केसीको भनाइ छ । उनले १८ वर्षदेखि र ५९ वर्ष उमेर समूहका महिलालाई कार्यक्रमका लागि छनौट गरी काममा लगाइएको जानकारी दिए ।

वडा ६ का अध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले वडामा खटिएका १८ युवामध्ये एकल, दलित र अति विपन्न परिवारका महिलालाई छनौट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत ती महिलाले चालु आर्थिक वर्षमा ३० दिनसम्म काम गर्ने अवसर पाउँनेछन् । बजेट थप भए उनीहरूको पारिश्रमिक र रोजगारीको दिन बढ्ने वडाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।

नारायण नगरपालिका ६ की मैनकला न्यौपाने एकल महिला हुन् । उनले समेत कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइरहेकी छिन् । विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएवापत ५ सय रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो गाउँको विकास पनि भएको छ, हामीले रोजगारी पनि पाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘रोजगार कार्यक्रम सुरु भएपछि हामीजस्ता विपन्न परिवारका महिलालाई धेरै राहत भएको छ ।’

नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खडकाले बढी बेरोजगारी समस्या भएका, अति विपन्न तथा दलित र जनजाति महिलालाई कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिइएको बताए । चामुण्डा–बिन्द्रासैनी नगरपालिका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले १ सय २० जनालाई कार्यक्रममार्फत रोजगार दिने तय भएको बताए । उनले छनौटका क्रममा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
आठबिस नगरपालिकाले पनि १ सय ८९ श्रमिक छनोट गरेको गरी उनीहरूलाई काममा लगाउने तयारी सुरु गरिएको जनाएको छ । नारायण नगरपालिकाले ११ वटै वडामा कुलो मर्मत, खानेपानी, गोरेटो बाटो, खेलमैदान, विद्यालय मैदान र सडक वाल निर्माणमा बेरोजगार युवालाई संलग्न गराइएको जनाएको छ । युवा/युवतीको पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नारायणले ५ वडामा १९ जना र अन्य वडामा १८ जनालाई रोजगारी दिइएको जनाएको छ ।

डुगेश्वर गाउँपालिकाले बेरोजगारको विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकाले ८० युवा छनौट गरेर मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनेगरी काममा लगाउने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले कार्यक्रममार्फत युवा पुस्तालाई विदेश जान रोक्नुपर्ने बताए ।

गाउँको विकाससँगै युवाले घरआँगनमै रोजगारी पाएपछि कामका लागि बाहिर जाने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ । जिल्लामा भैरवी, महावु, नौमूले र भगवतीमाई गाउँपालिकाले रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्