बाँफिकोटमा मुआब्जा वितरण

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ सय केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न थालेको क्षेत्रका किसानले मुआब्जा बुझ्न थालेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिका ९, भेराखेतमा खेत तथा घर भएका र सबस्टेसन निर्माणका क्रममा खेत मासिने घरधुरीले क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा बुझ्न थालेका हुन् । 

भेराखेत ज्युलामा खेत भएका ७६ घरधुरीमध्ये पहिलो चरणमा ५४ घरधुरीले मुआब्जा बुझेका छन् । प्रतिरोपनी ९ लाखका दरले ५४ घरधुरीले ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ स्थानीयले बुझिसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिका सदस्य तथा वडाध्यक्ष कविराम केसीले बताए ।

उनका अनुसार सबैको बैंक खातामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम जम्मा भएको हो । २२ घरधुरीले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ । उनीहरूको पनि मुआब्जा बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको केसीले जनाए । पहिलो चरणमा ३८ र दोस्रो चरणमा १६ घरधुरीले मुआब्जा बुझेका थिए । ज्युलामा रहेका ३ घरको पनि मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ । १८ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले घरधनीले मुआब्जा पाउनेछन् ।

जग्गा र घरको मुआब्जाबापत १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ । भेरी करिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले भेराखेतमा जग्गा अधिग्रहणको काम गरिरहेको हो । हालसम्म जग्गाको मूल्य निर्धारणदेखि मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको आयोजना प्रमुख बलभद्र अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने योजना छ । भेराखेतमा जग्गा तथा घर हुने ७६ घरधुरीमध्ये अधिकांशले केही दिनमा सबै मुआब्जा बुझिसक्ने उनले जानकारी दिए । ‘यो वर्ष आयोजनाको लागि सबै जग्गा ल्याइसक्ने कार्यक्रम हो,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया नटुंगिँदा केही बाँकी रहन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’
नामसारी हुन बाँकी रहेका, विदेशमा रहेका तथा सम्पर्कमा नआएकाको बाहेक अरू सबैको मुआब्जा केही दिनमा वितरण भइसक्ने अधिकारी बताउँछन् । आयोजनाले मुआब्जाबापत वितरण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ । सबैको बैंक खातामै रकम जम्मा हुने गरेको अधिकारीले जनाए । आयोजना तीन वर्षअघि सुरु भएको हो । जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएकाले काम भने ढिला भएको छ ।

जग्गा सरकारको नाममा आएपछि आयोजनाले उक्त जग्गा घेराबार गर्ने र आवश्यक काम थाल्ने जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका साथै वातावरणीय अध्ययनसमेत गरेर आगामी वर्षको बजेटबाट मात्रै आयोजनाको कूल लागत र निर्माणका लागि लाग्ने समयबारे प्रस्ट हुने जनाइएको छ । छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा निर्माण हुने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय लाइनमा जोड्ने सरकारको योजना छ ।

जिल्लामा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएका ६ आयोजनाबाट २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएकाले ती सबै लाइनलाई केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्न सकिने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । भेराखेतमा सबस्टेसन निर्माण गर्दा सडक, पुललगायतको पूर्वाधारमा विकास हुनुका साथै जिल्लामा थप रोजगारी सिर्जना हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असारे विकासको चटारो

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई भ्याइनभ्याई छ । खर्च हुन नसकेको बजेट सक्न स्थानीय तहले धमाधम टेन्डर गरेर विकासे बजेटका लागि पेस्की निकासीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागेपछि बजेट सक्न सबैजसो स्थानीय तहमा तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेका छन् । सबैजसो विषयगत शाखाले आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम सक्न बिहान, दिउँसो गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहमा आएको बजेट खर्च नभएको भन्दै रकमान्तर गरेर सजिलो काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । स्थानीय तहले स्वीकृत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके अर्को पटक घटेर आउने भन्दै जसरी पनि खर्च गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

गत असार १ गते कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा एउटै दिन २९ कार्यक्रम भएका छन् । कृषकलाई खेतीपातीको चटारो भएका बेला स्थानीय तहलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याई छ । ‘यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन ब्यस्त छौ,’ तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजालले भने, ‘लक्ष्य निर्धारण गरी सिस्टममा लैजान व्यवस्थित योजना बनाउँदै छौं ।’

खाडाचक्र नगरले जेठ अन्तिम साता नगरका ८ वटा स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माणका लागि ठेककाको काम सकेको जनाएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम टेन्डरको ढिलाइले हालसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर स्वास्थ्य संयोजक रवीन्द्र सेजुवालले बताए ।

कतियय योजनाको जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भेला नगरेरै आफन्तलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नातावाद बढी नै देखिएको छ,’ नागरिक समाज कालीकोटका संयोजक कालीबहादुर मल्लले भने, ‘जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’ उनले समयमा काम नगर्ने अन्तिममा हतारहतार गरेर काम गर्दा अनियमितता हुने गरेको जनाए ।

अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्टले स्थानीय तहमा सुशासन नारा र प्रचारमा मात्र सीमित रहेको दाबी गरे । ‘नीति, कार्यक्रम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै क्रियाकलाप आफै गर्न जानु सुशासन प्रतिकूलको काम हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सुझाव लिन पनि जनप्रतिनिधिले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकांश डोजरबाट खन्ने सडकको काम मात्र सकेका छन् । ‘केहीले त अचेल पनि काम गरिरहेको देखिन्छ,’ राप्रपा नेता लालबहादुर मल्लले भने, ‘जताततै मनपरी छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका योजना झन् लथालिंग बनेका छन् । उनले प्राविधिकसमेत फिल्डमा नभएको आरोप लगाए । असार लागेपछि उपभोक्ता समिति बन्ने, सम्झौता हुने, पेस्की लिने र सगै फर्स्यौटका कागजात मिलाउने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले आफूले गरेका काम र खर्चको विवरण ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता भएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष कालीबहादुर विष्टले बताए । स्थानीय प्रशासन पनि स्थानीय तहमा भएका अनियमतिता रोक्न मूकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मर्यादाक्रममा माथि हो भनेर प्रजिअलाई पनि वास्ता गर्दैनन्,’ नागरिक अगुवा वीरेन्द्रबहादुर बुढाले भने, ‘देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।’

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकल महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि एवं भेला गर्न दिइएको बजेटमा समेत बिल भरपाई बढाउन लगाएर रकम काटेको एकल महिला मानव अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष पद्मा तिरुवालको गुनासो छ । ‘केही स्थानीय तहले बजेट आफैं खर्च गर्छौं, तपाईंहरू सहभागी मात्र हुन आउनुहोस् भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।

निर्माणका कामका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिले डोजरमार्फत काम गराए पनि कामदारका किर्ते डोर हाजिरी उठाउने गरेको अधिवक्ता दमनराज बमको दाबी छ । ‘उपभोक्ता समिति दायाँबायाँ हात र खुट्टाले ल्याप्चे लगाउन र हस्ताक्षर मिलाउन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता भेला नगरेरै मिलेमतोमा कोठाभित्रै समिति गठन गर्ने र काम नसक्दै डोर हाजिरी बनाएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उपभोक्ताका नाममा गरिने डोजर विकासमा पनि योजनामा काम नसकेरै कन्टजेन्सी (प्राविधिक खर्चबापत कट्टी गर्ने रकम) का नाममा बढी रकम कटौती गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

कतिपय योजनामामा योजना, लेखा र प्राविधिक फाँट जता कागजात गए पनि रकम माग्न कागजात अड्काउने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कागज लिएर जता गए पनि जुकाको जस्तो गलो तन्काउँछन्,’ उपभोक्ता समितिमा बसेका एक सचिवले भने, ‘काम नगरे पनि प्रतिशत दिए योजना फरफार छिट्टै हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्