कर्णालीमा एमडी–जीपी

यो तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनपछि कर्णालीमै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले पहिलो वर्ष जनरल प्राक्टिस (जीपी) मा तीन जनाको कोटा प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिको अवसर पाउनेछन् ।

‘तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने विशेषज्ञ पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘काउन्सिलबाट स्वकृति पाएसँगै हामी लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढेका छौं ।’ जीपीअन्तर्गत अध्ययनरत चिकित्सक ५–६ वटा रोगको सामान्य विशेषज्ञ हुने भएकाले कर्णालीका लागि यो जनशक्ति निकै लाभदायी हुने उनले बताए ।

प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको पढाइसँगै स्नातक (एमबीबीएस) तहको अध्ययन पनि सञ्चालन तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तरको तुलनामा स्नातक तहको अध्ययन महँगो र सञ्चालनका लागि कठिन छ ।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्ति (प्राध्यापक) को संख्या मात्र ६४ जना चाहिन्छ । रजिस्ट्रार काफ्लेले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सुरु भएसँगै एमबीबीएसका लागि पनि बाटो खुलेको बताए । ‘भोलि यहीँबाट उत्पादित एमडीले एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पढाउनेछन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्नातकोत्तर तहले आधार निर्माण गरिदिएको छ ।’

प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । बेसिक साइन्स ल्याबका साथै सिटीस्क्यान, आईसीयूजस्ता आवश्यक उपकरण र प्राध्यापकको व्यवस्थापन भइसकेको उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले बताए । पाठ्यक्रम निर्माणलगायत अन्य परामर्शका लागि असार तेस्रो साता जुम्लामा विशेषज्ञ कार्यशाला राखिएको उनले बताए ।

‘डाक्टरी’ पढाइ सञ्चालन गर्नकै लागि जुम्लामा स्थानीयले ३० करोड मूल्यको जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएका छन् । उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ ।

जुम्लामा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पढाइ भयो भने कर्णाली प्रदेशले भोग्दै आएको डाक्टरको अभाव कम हुनेछ । स्नातकोत्तर तहका लागि छात्रवृत्ति पाउने डाक्टरले अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।

एमबीबीएसमा कुल कोटाको ४५ प्रतिशत कर्णालीका विद्यार्थीले र ५५ प्रतिशत बाहिरकाले पाउनेछन् । कर्णालीका आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटासमेत छुट्याइएको छ । ‘यसरी सरकारी कोटामा कर्णालीमै अध्ययन गरेका चिकित्सकका लागि कर्णालीमै काम गर्ने अवसर पाउनेछन्,’ रजिस्ट्रार काफ्लेले भने, ‘अब कर्णालीमा ‘डाक्टर अभाव’ भन्ने दिन हट्न समय लाग्ने छैन ।’ हाल प्रतिष्ठानले नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र र स्नातक तह, सामान्य स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने (एनेस्थेसिया) सहायक अध्यापन गराउँदै आएको छ ।