कर्णालीमा एमडी–जीपी

एलपी देवकोटा

जुम्ला — जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विज्ञानअन्तर्गत स्नातकोत्तर (एमडी–जीपी) तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएको ८ वर्षपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उक्त तह सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित तीनसय शय्या क्षमताको अस्पताल भवन । तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर

यो तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनपछि कर्णालीमै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले पहिलो वर्ष जनरल प्राक्टिस (जीपी) मा तीन जनाको कोटा प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिको अवसर पाउनेछन् ।

‘तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने विशेषज्ञ पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘काउन्सिलबाट स्वकृति पाएसँगै हामी लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढेका छौं ।’ जीपीअन्तर्गत अध्ययनरत चिकित्सक ५–६ वटा रोगको सामान्य विशेषज्ञ हुने भएकाले कर्णालीका लागि यो जनशक्ति निकै लाभदायी हुनेउनले बताए ।

प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको पढाइसँगै स्नातक (एमबीबीएस) तहको अध्ययन पनि सञ्चालन तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तरको तुलनामा स्नातक तहको अध्ययन महँगो र सञ्चालनका लागि कठिन छ ।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्ति (प्राध्यापक) को संख्या मात्र ६४ जना चाहिन्छ । रजिस्ट्रारकाफ्लेले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सुरु भएसँगै एमबीबीएसका लागि पनि बाटो खुलेको बताए । ‘भोलि यहीँबाट उत्पादित एमडीले एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पढाउनेछन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्नातकोत्तर तहले आधार निर्माण गरिदिएको छ ।’

प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । बेसिक साइन्स ल्याबका साथै सिटीस्क्यान, आईसीयूजस्ता आवश्यक उपकरण र प्राध्यापकको व्यवस्थापन भइसकेको उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले बताए । पाठ्यक्रम निर्माणलगायत अन्य परामर्शका लागि असार तेस्रो साता जुम्लामा विशेषज्ञ कार्यशाला राखिएको उनले बताए ।

‘डाक्टरी’ पढाइ सञ्चालन गर्नकै लागि जुम्लामा स्थानीयले ३० करोड मूल्यको जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएका छन् । उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ ।
जुम्लामा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पढाइ भयो भने कर्णाली प्रदेशले भोग्दै आएको डाक्टरको अभाव कम हुनेछ । स्नातकोत्तर तहका लागि छात्रवृत्ति पाउने डाक्टरले अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।

एमबीबीएसमा कुल कोटाको ४५ प्रतिशत कर्णालीका विद्यार्थीले र ५५ प्रतिशत बाहिरकाले पाउनेछन् । कर्णालीका आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटासमेत छुट्याइएको छ । ‘यसरी सरकारी कोटामा कर्णालीमै अध्ययन गरेका चिकित्सकका लागि कर्णालीमै काम गर्ने अवसर पाउनेछन्,’ रजिस्ट्रारकाफ्लेले भने, ‘अब कर्णालीमा ‘डाक्टर अभाव’ भन्ने दिन हट्न समय लाग्ने छैन ।’ हाल प्रतिष्ठानले नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र र स्नातक तह, सामान्य स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने (एनेस्थेसिया) सहायक अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गर्भपतन गराउने बढे

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — गर्भपतन गरेको तीन महिनापछि एक १८ वर्षीया युवती फेरि गर्भपतनका लागि जिल्ला अस्पताल आइन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भपतन गरेको ५ महिनासम्म अर्को गर्भ बोक्न हुँदैन । जिल्लामा भने ३ महिनाभित्रै गर्भपतन गराउन आउनेको संख्या बढ्दो छ । 

गर्भपतन गराउने विवाहित महिलामात्र नभई अविवाहित महिलाको संख्या पनि अधिक छ । चिकित्सकले परिवार नियोजनको स्थायी र अस्थायी साधन प्रयोग गर्न अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ शंकर राउतले अस्थायी नियोजन गर्न भने पनि कसैले नटेर्ने बताए । ‘अविवाहित महिलाका लागि पनि हामीले ३ र ६ महिने परिवार नियोजन गर्न अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर प्रयोग गर्न मान्दैनन् ।’

उनले गर्भपतनपछि नियोजन गराउन खोज्दा अधिकांश महिला मान्दैनन् । अस्पतालका अनुसार चालु वर्षमा परिवार नियोजन गर्नेको संख्या ५ सय ३ पुगेको छ । जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा.अमृत पोखरेलले पनि परिवार नियोजन गर्नेतर्फ विकर्षणको संख्या बढ्दै गएको अनुभव सुनाए ।

सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने परिवार नियोजनका अस्थायी साधन कण्डम, इन्प्लान्टजस्ता साधन पनि कम संख्यामा मात्र प्रयोग हुने चिकित्सकको भनाइ छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चालु वर्षमा अस्थायी र स्थायी परिवार नियोजन गर्नेको संख्या ९ सय २७ छ । जसमध्ये कण्डम मात्र प्रयोग गर्नेको संख्या दुई सय २६ छ ।

यसैगरी १ सय ३३ ले इन्प्लान्ट, १ सय ७१ जनाले इन्जेक्टेबल प्रयोग गरेका छन् ।१ सय २२ जनाले कुन साधन प्रयोग गरेका छन् भन्ने खुल्न नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यामप्रसाद शर्माले बताए । आइपास नेपाल नामक संस्थाकी जिल्ला सल्लाहकार थमकुमारी कुँवरले परिवार नियोजनलाई लापरबाही गर्दा कैयौं महिला मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भएको बताइन् । ‘हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘११/१२, ब्याचलर लेभलका नानीहरू यसको सिकार बनेका छन् ।
पटक/पटक गर्भपतन गराउँदा महिलालाई ठूलो असर पुग्ने बताउने उनले पनि गर्भपतनपश्चात परिवार नियोजन गराउन हिच्किचाउने गरेको बताइन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान् भएका महिलासमेत गर्भपतन गराउन आउनेको संख्या बढदै गएकाले यसलाई रोकथाम गर्नका लागि छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने डा.पोखरेल बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्