चुहिने जीर्ण भवनमा पठनपाठन

ज्योति कटुवाल

दैलेख — गुराँस गाउँपालिका ८ स्थित मालिका माविको भवन निर्माण ६ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा विद्यार्थी जीर्ण भवनमा पढ्दै आएका छन् । पानी परेका बेला विद्यार्थी छाता ओढ्छन् भने शिक्षक रेनकोट ओढेर पढाउँछन् । 

२०७० मंसिरबाट भवन निर्माण थालिए पनि अलपत्र परेपछि १ देखि १२ कक्षाको पढाइ पुरानो र जीर्ण भवनमा भइरहेको हो । जीर्ण भवनको कच्ची टिनको पाता हावाले ५ पटक उडाइसकेको छ ।

हावाले उडाएको छाना सामान्य मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याइएकोले पानी चुहिने गरेको हो । विद्यालयमा विद्यार्थी नआउँदै पानी परे बिदा भएको सूचना जारी गर्ने विद्यालयले जनाएको छ । तर पढाइ भइरहेको बेला पानी परे विद्यार्थीलाई छाता ओढ्नुपर्ने बाध्यता छ । २ सातादेखि विद्यालय आउँदा छाता ल्याउन विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । दिनहुँ पानी परे असार र साउनमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर बस्नेतले बताए ।

कक्षा ७ मा अध्ययनरत मोहन डाँगीले पानी चुहिँदा २ वर्षदेखि छाता ओढेर पठनपाठन गर्नुपरेको बताए । कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ९ कोठा मात्र छन् । कोठा अभावका कारण बिहान–दिउँसो गरेर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको विद्यालयले जनाएको छ ।

सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दासमेत १२ कोठे भवन निर्माण पूरा नभएपछि विद्यार्थी र शिक्षकले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आइरहेका हुन् । भारतीय दूतावासको सहयोगमा भवन निर्माणको काम थालिएको हो । नयाँ विद्यालय भवन ढलानमै सीमित भएको छ । विद्यालय निर्माणका लागि खानी निर्माण सेवा, बानेश्वरले ठेक्का लिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँका दरले मात्र रकम भुक्तानी पाइरहेकाले भवन निर्माणले तीव्रता लिन नसकेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । इन्जिनियर जगत बुढाका अनुसार बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको हो ।

‘रकम समयमा आएको भए ३ वर्षमै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘दूतावासले वर्षौंदेखि झुलाएकाले भवन निर्माणमा समस्या भएको हो ।’ भवन निर्माणका लागि भ्याटसहित ४ करोड २५ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । निर्माण कम्पनीले ३ वर्षमै काम सक्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । उनका अनुसार भारतीय द्तूावासको सहयोगमा बन्न थालेका अधिकांश भवन अलपत्र छन् ।

विद्यालय प्रशासनले पटकपटक रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेपनि बेवास्ता भइरहेको जनाएको छ । विद्यालय जीर्ण बनेपछि २० प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छोडेको प्रधानाध्यापक बस्नेतले बताए । ‘विद्यालयको अवस्थाका कारण बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घट्दैगएको छ,’ उनले भने, ‘नजिकैको गाउँका विद्यार्थीसमेत अन्य विद्यालयमा पढ्न जान थालेका छन् ।’

विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म साढे ४ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तर २० प्रतिशत विद्यार्थी अन्यत्र विद्यालयमा पढ्न जाने गरेको उनले गुनासो गरे । जिल्ला समन्वय अधिकारी पदम सापकोटाले ठेकेदारले काम गरे अनुसारको रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुठीपीडितको गुनासो–'हामी जग्गा भएका सुकुम्बासी’

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दुल्लु नगरपालिका–१०, गमौडीका दुर्गानाथ योगीको २० रोपनी जग्गा गुठीको नाममा छ । लालपुर्जाको सिरानीमा ‘नाभिस्थान गुठी’ को नाम छ, त्यसपछि मात्र जग्गाधनीको । ‘जग्गामा पुस्तौंदेखि हामीले भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व गुठीकै छ,’ उनले भने, ‘कहीँकतै जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गरौं भने पाइँदैन, कहिलेकाहीँ त आफ्नै जग्गामाथि पनि विश्वास लाग्दैन ।’

जिल्लामा व्यक्तिले गुठीका नाममा जग्गा चढाउँदा पीडित हुने उनीजस्ता थुप्रै छन् । करिब शताब्दीअघि चन्द्रशमशेरका पालामा गुठीमा जग्गाको स्वामित्व चढाउँदा राम्रो हुने विश्वासमा परेकाहरूका सन्तति अहिले सास्ती खेपिरहेका छन् । नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन योगीका अनुसार दैलेखमा करिब ८ हजार घरधुरी गुठीपीडित छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा मात्र २३ हजार ७ सय १४ कित्ता गुठीका नाममा रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार तीन किसिमका गुठी छन् । पहिलो– राजगुठी । यस्तो गुठी सरकारले मठमन्दिर, देवीदेउताका नाममा नामसारी गरिदिएको हुन्छ । दोस्रो हो– छुट गुठी । दैलेखका जग्गा यही प्रकृतिको गुठीमा पर्छन् । यसमा व्यक्तिले चल–अचल सम्पत्ति मालपोतमा तिरो बुझाउन नपर्ने गराई र गुठीकोदर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको हुन्छ ।

यीबाहेकलाई निजी गुठी भन्ने गरिन्छ । ‘उति बेला हाम्रा पुर्खाले देवीदेवताका नाममा जग्गा चढाएर पुण्य कमाए, दुःख भने अहिले हामीले पाइरहेका छौं,’ योगीले भने, ‘आफ्नै जग्गा बैंकमा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा जग्गा भएका सुकुम्बासीजस्ता भएका छौं ।’
साबिकका गमौडी, कालभैरव र मालिका गाविसको पूरै खेतीयोग्य जग्गा गुठीको नाममा छ ।

दुल्लु नगरपालिकाको पनि ८० प्रतिशत जग्गा गुठीमा रहेको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । संविधानमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची ६ (२१) मा गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

नगरप्रमुख भण्डारी दैलेखको गुठीसम्बन्धी समस्या अन्यत्रभन्दा भिन्न भएकाले सोहीअनुरूप ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँका जनताको मूलभूत माग भनेको जग्गाधनीकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले छुटगुठीको सन्दर्भमा यही भावना सम्बोधन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

अर्कातिर गुठियारले गुठीमा तिरो तिर्दै आएका छन् जुन मालपोतमा भन्दा पनि महँगो छ । उक्त रकम सदुपयोग हुनेमा उनीहरू शंका व्यक्त गर्छन् । गुठी संस्थान ऐनअनुसार गुठियारले तिरेको तिरो संस्थानको कोषमा जम्मा हुन्छ । नाभिस्थानबाट मात्र वार्षिक करिब ५० हजार रुपैयाँ संस्थानको खातामा जाने गरेको अध्यक्ष योगी बताउँछन् ।

‘एकातिर जग्गाधनीले आफ्नै जग्गाको वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने, अर्कोतिर तिरेको तिरो पनि सदुपयोग नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि त हालको गुठी ऐन जनतामारा कानुन नै हो । नयाँ ऐनमा यी कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।’ दुल्लु–१० का वडाध्यक्ष गमौडीकै हर्कबहादुर खड्का जग्गाको मूल्यभन्दा कर बढी तिर्नुपरेको बताउँछन् ।

उनका बुबाको नाममा रहेको ४८ रोपनी जग्गा पूरै गुठीको स्वामित्वमा छ । ‘पहिले–पहिले गुठीमा तिरेको तिरोबाट सन्त, महन्त पालिन्थे, मठमन्दिर व्यवस्थापनमा खर्च हुन्थ्यो, जनताले चित्त बुझाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले त त्यो तिरो कहाँ जान्छ, कसले खान्छ, थाहै हुँदैन ।’

नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगी राज्यले दैलेखको गुठी समस्या समाधान नगरे नागरिकता र लालपुर्जा बोक्नुको पनि अर्थ नरहेको बताउँछन् । उनले काठमाडौं र दैलेखका गुठीलाईएउटै टोकरीमा नराख्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT