कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

स्थानीय तहको बजेट : बजेट न्यून, आवश्यकता अधिक

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे
प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा विवाद र तयारी नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गरिएको छ । 

स्थानीय तहको बजेट : बजेट न्यून, आवश्यकता अधिक

प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १ अर्ब २० करोड ७९ लाखको बजेट ल्यायो । तर, पूर्वाधार विकासमा भने २६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा सडक पूर्वाधारको लागि पर्याप्त बजेट आउने अपेक्षा गरिए पनि न्यून मात्र विनियोजन गरिएको हो । आगामी वर्षको बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले मंगलबार पाँचौं सभामा आव ०७६/७७ का लागि चालु खर्चतर्फ ७४ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ ४५ करोड ३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिन् । नगरपालिकाले बजेटको ३७ प्रतिशत रकम विकासतर्फ छुट्याएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको २६ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये वडास्तरीय योजनाका लागि २४ करोड छुट्याइएको हो ।

वडास्तरीय योजनाका लागि छुट्याइएको २४ करोड रकम भाग लगाउँदा प्रत्येक वडालाई एक करोड ५० लाख मात्रै बजेट पर्छ । यसअघि पनि नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरभित्रका सडकका लागि मात्रै कम्तिमा पनि ६० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका थिए ।

थपिए नयाँ नारै–नारा

नगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ नारा थपेको छ । आर्थिक विकास नीतितर्फ ‘मैले खोजेको अधिकार, मेरा लागि महिला स्वरोजगार’ भन्ने नारासहित महिला स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ ‘सुन्दर नगर बनाउँ मिलिजुली, सडक तथा घरमा बत्ती झिलिमिली’ भन्ने नारालाई अगाडि सार्दै विद्युत् लाइन विस्तार नभएका १५ र १६ वडामा विद्युत् विस्तार गरिनेछ ।

वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनतर्फ ‘दिँदैन म फोहर, घरमै बनाउँछु मोहर’ भन्ने नारालाई अगाडि सार्दै नगरका कम्तिमा २५ टोलको फोहोर संकलनमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ । वीरेन्द्रनगरलाई हरित नगरको रुपमा विकास गर्न ‘एक घर दुई बिरुवा, हामी आफै कुरुवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा जनाइएको छ । यस्तै, ‘सेवा दिने घर घरबाट, सरकारी काम कम्प्युटरबाट’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार गरिनेछ । ‘बच्छ कागज, कम्प्युटरमै मगज’ भन्ने नारासहित विद्युतीय सुशासनको अवधारणाअनुसार कार्य अघि बढाइने नीतिमा जनाइएको छ ।

लेकबेंसी नगरपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल ४८ करोड ४८ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको चौकुने गाउँपालिकाले ३४ करोड १० लाख बजेट ल्याएको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ३९ करोड २७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको चिंगाड गाउँपालिकाले २७ करोड ७३ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ १८ करोड ७७ लाख ५४ हजार र पुँजीगतर्फ ८ करोड ९५ लाख ८५ हजार बजेट ल्याएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

हतारमा डल्लो बजेट

दैलेखका स्थानीय तहले नगर/गाउँ सभामार्फत हतार गर्दै एकैपटक डल्लो बजेट पेस गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । ४ नगर र ७ गाउँपालिकाले मंगलबार बजेट पेस गरेका हुन् । सबै स्थानीय तहले पञ्चकोसी तीर्थस्थललाई जोडेर पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नारायण नगरपालिकाले नगर चक्रपथ तथा पञ्चकोसी–कोटिला तालको पूर्वाधार निर्माण गने योजना अघि सारेको छ । उपप्रमुख सावित्री मल्लले ५० करोड २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । बजेटमा स–सर्त अनुदानतर्फ १८ करोड १४ लाख, वित्तीय समानीकरणमा १० करोड ५७ लाख, राजस्व बाँडफाँडमा ७ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाले ६२ करोड २५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, कृषि, पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बस्ती र वडा स्तरबाट योजना छनोट तथा प्राथामिकीकरण गरिएको जनाए ।

आठबीस नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा समावेश नगरी बजेट ल्याएको छ । उप–प्रमुख दीपा बोहोराले ३८ करोड ८७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिन् । त्यस्तै डुंगेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ८७ लाख, भगवतीमाईले ३८ करोड ८७ लाख र महाबुले ३४ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी चामुन्डाविन्दैसैनी नगरपालिकाले ४२ करोड ४१ लाख, गुराँसले ३६ करोड र भैरवी गाउँपालिकाले ३३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सभामा पेस गरेका हुन् ।

अधिकांश कार्यक्रम पुरानै

रुकुम पश्चिमका सबै स्थानीय तहले एकै दिन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । ३ नगर तथा ३ गाउँ सभामा मन्त्री तथा सांसदसमेत सहभागी भए । कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँपालिका र प्रदेश सांसद रातो कामी आठबीसकोटको नगर सभामा सहभागी भए ।

६ वटै स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष ल्याएका कार्यक्रम फेरि दोहोर्‍याएका छन् । सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, विद्यालय भवनजस्ता कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत बजेटमा जोड दिइएको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाले उद्योग, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सडकमा जोड दिएको छ ।

चौरजहारी नगरपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारको साथै व्यवस्थित सहरीकरणमा जोड दिएको छ । मुसीकोट नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले बताए । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणि गाउँपालिकाले पनि एकैसाथ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् ।

मुगुको बजेट १ अर्ब १४ करोड

जिल्लाको ४ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब १४ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएका छन् । सबै स्थानीय तहले अनुदान आसपासमै बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । मंगलबार सोरु गाउँपालिकाले मात्र गाउँ सभाको उद्घाटन गरेको छ ।

छायाँनाथरारा नगरपालिकामा समानीकरण र स–सर्त अनुदान गरी ३१ करोड ८५ लाख, मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकामा १५ करोड ६६ लाख, खत्याडमा २९ करोड ७८ लाख र सोरुमा २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सोरुले समानीकरणतर्फ ९ करोड ४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड १२ लाख गरि २४ करोड १६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँसभाको प्रदेश सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरे ।

छायानाथरारा नगरपालिकाको नगरसभा वडाध्यक्षको बिवादका कारण स्थगित गरिएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । स्थानीय र केही जनप्रतिनिधि यार्चा टिप्न गएकाले मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको नगरसभा असार १५ गतेपछि मात्र हुने भएको छ ।

सल्यानमा ३ अर्ब ६९ करोड

१० स्थानीय तह रहेको सल्यानका ९ स्थानीय तहले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख अनुमानित बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटअनुसार जिल्लामा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५८ करोड र चालुतर्फ १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

शारदा नगरपालिकाको नगर सभामा प्रमुख सुरेश अधिकारीले ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । उनले पुँजीगततर्फ १५ करोड १३ लाख, स–सर्त २१ करोड र चालुतर्फ ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाका १५ वडालाई सदरमुकामसम्म जोड्न बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए ।

बाग्चौर नगरपालिकाले ४९ करोड ४९ लाख ४९ हजार, बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ४७ करोड ३८ लाख र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले केही दिनमै नगरसभाको आयोजना गरिने जानकारी दिए ।

कालीकोटका २ स्थानीय तहको मात्र बजेट

कालिकोटमा आगामी आवका लागि ९ मध्ये २ स्थानीय तहले मात्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तिलागुफा नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नगर र गाउँ सभामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तिलागुफामा उपप्रमुख दन्ता नेपालीले ५७ करोड ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेस गरेकी छिन् । त्यस्तै, भने पचालझरनाकी उपाध्यक्ष तारा न्यौपानेले २६ करोड ७ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँ सभामा पेस गरिन् ।

(सुर्खेतबाट चाँदनी कठायत, दैलेखबाट ज्योति कटुवाल, रुकुम पश्चिमबाट हरि गौतम, सल्यानबाट विप्लव महर्जन, मुगुबाट राजबहादुर शाही र कालीकोटबाट तुलाराम पाण्डे)

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?