१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

न्यायिक समितिको न्याय कमजोर

जिल्ला न्यायाधीशले स्थानीय तहमा अनुगमन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई प्रक्रियामा सुधार गर्न दिए सुझाव
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका जिल्लाका न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । जिल्लाका न्यायिक समितिले कार्यविधिमा आधारित नभएर न्याय सम्पादनका कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । 

जाजरकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देवकुमार गिरी नेतृत्वको टोलीले न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा न्याय सम्पादन नाजुक रहेको पाइएको हो । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता, तारेख पर्चा, हदम्याद, म्याद तामेल, वादी/प्रतिवादी सुनुवाइ, म्याद तामेल प्रतिवेदन, फैसला, राय, फैसला कार्यान्वयन, कोर्ट शुल्क र दस्तुरलगायत न्याय सम्पादनका कार्य विधिसंगत गर्न नसकेको न्यायाधीश गिरीले बताए । न्यायाधीश गिरीले यहाँका ७ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेपछि यस्तो बताएका हुन् । कुशे गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र थर्पु भार्म, नलगाड नगरपालिकाको दल्ली, छेडागाडको मनघाट, भेरीको खलंगा र शिवालयको शिवालय लगायतमा पुगेर न्यायिक समितिका गतिविधिबारे अनुगमन गरिएको न्यायाधीश गिरीले बताए ।


अधिकांश न्यायिक समितिमा इजलास खडा नभएको र स्रेस्ता पनि कानुनसम्मत अभिलेखीकरण गर्न नसकेको पाइएको छ । ‘संघीय शासन प्रणालीमा सबैभन्दा तल्लो तहको अदालतका रूपमा स्थापित न्यायिक समितिले कार्यविधिमा आधारित भएर छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन र विधिसंगत न्याय सम्पादन नभए न्यायिक क्षेत्रप्रति अविश्वास पैदा हुने देखिन्छ ।’ अनुगमनका क्रममा गाउँ र नगरका न्यायिक समितिलाई इजलास खडा गरेर स्रेस्ता तथा अभिलेख कानुन बमोजिम दुरुस्त राखेर न्याय सम्पादन व्यवस्थित गराउन सुझाएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी अभाव र कानुनको अज्ञानतालगायत कारण न्याय सम्पादन भनेजस्तो उपलब्धिमूलक हुन नसकेको कुशे गाउँपालिका, न्यायिक समिति संयोजक रामछाया शाहीले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका दर्जन मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत फैसला गर्न सफल भएको उनले बताइन् ।


विगत २ वर्षको अवधिमा ७ न्यायिक समितिबाट ४ दर्जन विवाद निरूपण भएका छन् । न्यायिक समितिले १२ प्रकारका विवाद निरूपण गर्ने र ११ प्रकारका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउने अधिकार पाएको छ । न्यायिक समितिको माथिल्लो अदालतका रूपमा जिल्ला अदालत तोकिएको छ । नागरिकलाई घर नजिकको न्यायालयबाट सहज न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने स्रेस्तेदार अधिकृत देवीराम भण्डारीले बताए । न्यायिक समितिमा जग्गा विवादसम्बन्धी, ज्याला मजदुरी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, लोग्नेस्वास्नीको विवाद र सम्बन्धविच्छेदलगायत मुद्दा आउने गरेका छन् । हचुवाका भरमा न्याय सम्पादन गर्दा पीडित थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार न्यायिक समितिको अनुगमनको क्रममा जिल्ला न्यायाधीश नेतृत्वको टोलीले जनप्रतिनिधि, मेलमिलापकर्तालगायत सरोकारवालासँग न्यायिक संवाद पनि गरेको छ ।

संवाद कार्यक्रममा सेवाग्राहीका लागि ७२ किसिमका निवेदन अदालतका तर्फबाट नि:शुल्क दर्ता हुने, मुद्दा छिटोछरितो फैसला हुने, न्यायिक हक अधिकार र अदालती शुल्क लगायतबारे छलफल भएको अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए । अदालतमा दर्ता भएका २ सय ५५ वटा मुद्दामध्ये १ सय ६० वटा फैसला भइसकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?