पाटनमै थन्कियो सेतक चिनी

समयमा निकासी गर्न नपाउँदा यहाँका विभिन्न पाटनबाट संकलन भएको २ लाख किलो सेतक चिनी कुहिन थालेको छ । उक्त जडीबुटी निकासीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा डिभिजन वन कार्यालयले छुटपुर्जी दिन नसकेको हो ।

प्रतिवेदन स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा सेतक चिनीका व्यापारीलाई मर्का पर्नुका साथै लाखौं राजस्वसमेत डुब्ने खतरा बढेको डिभिजन वन अधिकृत महेश कुमाईले बताए । वन विभाग तथा सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण १ वर्ष बितिसक्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । ९ महिनादेखि प्रतिवेदन वन विभागमा थन्किएको छ । सेतक चिनी कुहिन र चोरी हुन थालेपछि कतिपय व्यापारीले अवैध तरिकाले निकासी गर्न थालेका छन् । करिब ६ लाख किलो छुट पुर्जीको माग भएकामा हालसम्म कार्यालयले ५० हजार किलोको मात्र छुटपुर्जी दिन सकेको छ । कार्यालयले प्रतिव्यापारी ३ सय किलो सेतक चिनीको मात्र छुटपुर्जी दिएको छ ।

छुटपुर्जी नपाउँदा ७ महिनाअघि संकलन गरेको करोडौंको सेतक चिनी बारेकोट, कुशे गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा अलपत्र परेको छ । व्यापारी गणेशबहादुर सिंहले मागबमोजिम छुटपुर्जी नपाउँदा सेतक चिनी कुहिएर घाटा बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘कार्यालयमा धाउन थालेको ७ महिना बितिसक्यो तर अझै ईआईए स्वीकृत भएको छैन भन्दै छुटपुर्जी दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘वर्षा लाग्न थालिसक्यो, साहुसँग ऋण गरेर खरिद गरेको जडीबुटी छिटो निकासी नहुँदा लाखौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार गत असोज अन्तिम सातादेखि मंसिर पहिलो सातासम्म विभिन्न पाटनमा सेतक चिनी संकलन गरिएको हो । जमिनमुनि सखरखण्डजस्तो फल्ने सेतक चिनीलाई पकाएर सुकाउनुपर्छ । व्यापारीले पकाएर सुकाई तयार पारेको हजारौं क्विन्टल सेतक चिनी लिम्सा, सक्ला, थलहबजार, कालीमाटी, रिम्ना, पाँचकाटिया, तल्लुबगरलगायत स्थानमा अलपत्र अवस्थामा रहेको सिंहले बताए ।

उक्त सेतक चिनी विभिन्न नाका हुँदै चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ । व्यापारीले ५० हजार प्रतिक्विन्टलमा खरिद गरेको सेतक चिनी हाल बजार भाउ घटेर ६० हजार रुपैयाँमा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको सिंहको गुनासो छ । लामो समयसम्म सेतक चिनी अलपत्र परी घाटा भई ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन थालेपछि कतिपय व्यापारी जिल्ला छाडेर अन्यत्र लुक्न थालेको उनले जानकारी दिए ।

सेतक चिनी निकासीमा भएको ढिलाइले व्यापारी मात्र हैन, हजारौं मजदुरसमेत पाटनमा संकलन गरेको ज्याला नपाई आर्थिक मारमा परेका छन् । सेतक चिनीको व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीबीच समेत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । संकलनका लागि जाजरकोटमा मात्रै २ अर्ब लगानी भएको अनुमान गरिएको व्यापारी पदमबहादुर शाहीले बताए ।

प्रतिवेदन निर्माणका लागि डिभिजन कार्यालयले १३ लाख रुपैयाँमा २०७४ चैतमा एक्सन एन्ड इनोभेसन फर इन्जिनियरिङ सोलुसन काठमाडौंलाई जिम्मा दिएको थियो । कार्यालयले परामर्शदातालाई गत आर्थिक वर्षमै १२ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिइसकेको भए पनि प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन अभावमा सेतक चिनी, अमलवेद, पाखनवेद, लौंट सल्ला पातलगायत जडीबुटीको पुर्जी वितरण गर्न नसकेको अधिकृत कुमाईले बताए ।

वन ऐन २०४९ र वन निमावली २०५१ बमोजिम वन पैदावर, संकलन, वन संरक्षण र पूर्वाधार विकासका लागि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत नभएसम्म डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी संकलन तथा छुटपुर्जी दिन नसक्ने कार्यालय प्रमुख कुमाईको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट छुटपुर्जी दिन नसक्ने अवस्था भएपछि सामुदयिक वन क्षेत्रबाट पुर्जी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सेतक चिनी पाइने क्षेत्रका सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गरेरै भए पनि पुर्जी दिन लागेको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ५ हजार किलोसम्मको पुर्जी दिन समस्या नभएको उनी बताउँछन् । प्रतिकिलो सेतक चिनीको १५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने प्रावधान छ ।