१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

निर्णय लोकप्रिय, कार्यान्वयन अलमल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनासम्म सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी हरेक महिनाको १ गते र १५ गते जनतासँगै श्रम गर्न पुग्थे । मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि कहिले सरसफाइ, कहिले भवन निर्माणजस्ता काममा सरकारका प्रतिनिधि खटिन्थे ।

सरकारको यो निर्णयले केही समयसम्म निकै चर्चा पायो, तर अहिले श्रम दिवसलाई सरकारले बिर्सिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय मात्रै होइन, अधिकांश लोकप्रिय निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २१ निर्णयमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छैन । कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा सडक पुर्‍याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय कागजमै सीमित भएका छन् ।

२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले शनिबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भनी निर्णय गरे पनि अन्य दिन नै बढी बस्ने गरेको छ ।


त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका गोष्ठी र कार्यक्रम होटलमा नगर्ने तथा सरकारी कार्यालयका सभाहल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हाल मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकांश कार्यक्रम र गोष्ठी यहाँका महँगा होटलमै हुने गरेका छन् । यति मात्र होइन सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरू गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय पनि भयो तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले नै होटलमा गोष्ठी गर्ने र भत्ता बाँड्ने गरेको पाइन्छ ।


मन्त्रीहरूको आफूखुसी जिल्ला भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारी खर्च कम गर्न मन्त्रीले अनावश्यक जिल्ला भ्रमण नगर्ने र मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा मात्र मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । तर यही निर्णयको बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै साथमा मन्त्रीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन् । केही हप्ता अघि मात्रै हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जान मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको खबरले चर्चा पाएको थियो ।प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म कर्णाली मन्त्रिपरिषदको ५२ बैठक बसेका छन् । यी बैठकले विभिन्न ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।


यस्तै, नाग्म–गमगढी जोड्ने सडकको कालोपत्रे अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै चीनसँग जोडिएको मुगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाका खोल्ने निर्णय गरेको डेढ वर्ष बितेको छ । तर यी नाका खुलाउन हालसम्म ठोस पहल भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्त छ । बर्दिया–हिल्सा कर्णाली करिडोर निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरे पनि काम सुरु भएको छैन ।


प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिन् । कामहरू भइरहे पनि प्रचार नभएकाले मात्रै नभएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?