गाउँपालिकामा श्रम बैंक

ज्योति कटुवाल

दैलेख — भगवतीमाई गाउँपालिकाले डोजरबाट हुने विकास निर्माण रोक्न श्रम रोजगार बैंक स्थापनाको तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार विकास निर्माणका नाममा हुने विकृति र वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि डोजर प्रयोग कम गर्न लागिएको हो ।विकासका नाममा हुने डोजरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न श्रम रोजगार बैंक स्थापना गर्न थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताए ।

‘असारे विकासको चटारोमा डोजरको प्रयोग गर्दा विनाश निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘डोजर प्रयोगकै कारण सामान्य पानी परे पनि गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् ।’ डोजरको विस्थापनसँगै बेरोजगार युवाले गाउँमै रोजगार पाउने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका सम्पूर्ण योजनामा वडाबाट छनोट भएका श्रमिक परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवा/युवतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी दिने योजना बनाएको हो । सबै वडाबाट छनोट भएका श्रमिकको समूह बनाएर विकास निर्माणका काममा परिचालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले जनाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खडकाले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेपछि युवालाई गाउँपालिका बाहिरका विकास निर्माणका काममा समेत लगाउन सकिने जनाए । ‘अन्य स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा सम्झौता गरी श्रमिक उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बैक स्थापनाको तयारी थालेका छौं ।’ रोजगार बैंक स्थापनापछि १ वडामा २० बेरोजगारले रोजगारी पाउने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाका १ सय ४० जनाले रोजगार पाउने उनको भनाइ छ ।

श्रम रोजगार बैंक स्थापनापछि रोजगारी खोज्दै भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने स्थानीयको भनाइ छ । भगवतीमाई ५ का गोविन्द थापाले यसअघि करोडौं रकम डोजर प्रयोगका नाममा बाहिरिएको बताए । ‘अब स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अबसर सिर्जना हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘श्रम रोजगार बैंकले विकासमा हुने विकृति रोक्नसमेत भूमिका खेल्नेछ ।’
‘गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार, सामाजिक विकासमा हरेक पक्षमा युवाहरूको हात’ नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

गाउँपालिकाका इन्जिनियर शैलेश शर्माले आगामी आवमा अप्ठ्यारो स्थानमा मात्र डोजरको प्रयोग गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा जुनसुकै काम पनि छनोट भएका श्रमिकबाट गराउने योजना छ । सडक, कुलो, पर्खाल, नालीजस्ता काममा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरिने उनी बताउँछन् ।

श्रम रोजगार बैंकको सदस्य भएपछि गाउँपालिकाले चाहेको खण्डमा आवश्यकीय, निःशुल्क/सशुल्क, सुरक्षा सेवा, प्रकोप न्यूनीकरणजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडकाले जनाए । उनका अनुसार बैंकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिसमेत बनाएको छ ।

श्रम रोजगार बैंकमा अन्य श्रमिक वडाबाट छनोट गरे पनि अध्यक्ष र मुख्य व्यवस्थापक भने गाउँपालिकाले छनोट गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘प्रत्येक वडामा २० जनाको समूह बनाइनेछ, जसमा एकजना प्राविधिक र व्यवस्थापक अनिवार्य हुनेछन्,’ उनले भने, ‘श्रमिकका लागि १० लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्णय लोकप्रिय, कार्यान्वयन अलमल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनासम्म सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी हरेक महिनाको १ गते र १५ गते जनतासँगै श्रम गर्न पुग्थे । मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि कहिले सरसफाइ, कहिले भवन निर्माणजस्ता काममा सरकारका प्रतिनिधि खटिन्थे ।

सरकारको यो निर्णयले केही समयसम्म निकै चर्चा पायो, तर अहिले श्रम दिवसलाई सरकारले बिर्सिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय मात्रै होइन, अधिकांश लोकप्रिय निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २१ निर्णयमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छैन । कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा सडक पुर्‍याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय कागजमै सीमित भएका छन् ।
२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले शनिबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भनी निर्णय गरे पनि अन्य दिन नै बढी बस्ने गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका गोष्ठी र कार्यक्रम होटलमा नगर्ने तथा सरकारी कार्यालयका सभाहल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हाल मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकांश कार्यक्रम र गोष्ठी यहाँका महँगा होटलमै हुने गरेका छन् । यति मात्र होइन सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरू गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय पनि भयो तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले नै होटलमा गोष्ठी गर्ने र भत्ता बाँड्ने गरेको पाइन्छ ।

मन्त्रीहरूको आफूखुसी जिल्ला भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारी खर्च कम गर्न मन्त्रीले अनावश्यक जिल्ला भ्रमण नगर्ने र मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा मात्र मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । तर यही निर्णयको बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै साथमा मन्त्रीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन् । केही हप्ता अघि मात्रै हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जान मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको खबरले चर्चा पाएको थियो ।प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म कर्णाली मन्त्रिपरिषदको ५२ बैठक बसेका छन् । यी बैठकले विभिन्न ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

यस्तै, नाग्म–गमगढी जोड्ने सडकको कालोपत्रे अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै चीनसँग जोडिएको मुगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाका खोल्ने निर्णय गरेको डेढ वर्ष बितेको छ । तर यी नाका खुलाउन हालसम्म ठोस पहल भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्त छ । बर्दिया–हिल्सा कर्णाली करिडोर निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरे पनि काम सुरु भएको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिन् । कामहरू भइरहे पनि प्रचार नभएकाले मात्रै नभएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्