गाउँ–गाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सरकारी नीतिअनुसार रुकुम पश्चिमका गाउँमा वाईफाई डिभाइस जडानको काम सम्पन्न भएको छ  । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले जिल्लाका १ सय ८७ सरकारी एकाइमा इन्टरनेटको प्रविधि जडान गरेको हो  ।

रुकुम पश्चिमका जिल्ला अस्पतालसहित ४३ स्वास्थ्य संस्था, ६५ सामुदायिक विद्यालय, ७३ वडा कार्यालय र ६ स्थानीय तहमा वाईफाई डिभाइस जडान गरिएको वर्ल्डलिंकका परियोजना सहायक रूपेश बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार शाखाले कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिमसहित जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला तथा ५ नम्बर प्रदेशका रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ९ जिल्लामा निःशुल्क वाईफाई जडान गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

नगर तथा गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र मावि तहसम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा वाईफाई डिभाइस जडान भएको हो । वर्ल्डलिंकले २०७५ वैशाखदेखि रुकुम पश्चिमलगायत अन्य जिल्लामा इन्टरनेट सेवाका उपकरण जडान थालेको थियो ।

कर्णालीका ७ मध्ये रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र जुम्लामा इन्टरनेट जडान कार्य सकिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशको रोल्पामा पनि इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको कर्णाली परियोजना प्रमुख किरण देवकोटाले बताए । ५ नम्बर प्रदेशको रुकुमपूर्व र कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला तथा मुगुमा इन्टरनेट जडान कार्य जारी रहेको उनले बताए । ‘भौगोलिक विकटता, बिजुली अभावलगायत कारणले केही जिल्लामा इन्टरनेट जडानमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले निर्धारित समयमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्नेछौं ।’


इन्टरनेट जडानका लागि डिभाइस, राउटर, एडप्टर र तारको व्यवस्थापन वर्ल्डलिंकले गर्छ । ४ हजार ३ सय मिटर उचाइसम्ममा भूभागमा टावर राखिएकाले अब यी ९ जिल्लाका कुनै पनि वडा इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित नहुने वर्ल्डलिंकका प्राविधिकको भनाइ छ । इन्टरनेट १ एमबीपीएस गतिमा चल्छ । नेपाल सरकारले ५१२ केबीपीएस गतिमा चल्ने इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यादेश दिए पनि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले बढाएर १ एमबीपीएस गतिमा चल्ने बनाएको देवकोटाले बताए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बर्खे बिदा कटौती माग

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा दिइँदै आएको बर्खे बिदा कटौती गर्न माग गर्दै एजुकेट कर्णाली नेपाल इकानले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ  । संस्थाले शुक्रबार सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो  ।

असार पहिलो सातादेखि एक महिनाभन्दा बढी हुने बिदाको औचित्य नरहेको र यसले विद्यार्थीको सिकेको ज्ञान तथा सीप बिर्साउने जोखिम रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो बिदाको साटो वैकल्पिक बिदा, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिइनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘प्रदेशभरि भइरहेका यस्ता अवैज्ञानिक बिदा कटौती गरी सामुदायिक विद्यालयलाई निरन्तर कक्षा सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्नमा गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न र शिक्षा प्रदान गरी उच्च मनोबल भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।’

संस्थाका अध्यक्ष मनवीर नेपालीले कर्णाली प्रदेशको एसईई नतिजा कमजोर हुनुको कारण अनावश्यक बिदा र अनियमित पढाइ भएको बताए । बर्खे बिदामा पनि अध्ययन सुचारु गर्ने केही सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याएका उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पनि ज्ञापनपत्रमार्फत बिदा कटौती गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT