चौरजहारीमा बढ्याे घरजग्गा किनबेच

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये चौरजहारी नगरपालिकामा धेरै जग्गा किनबेच भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चौरजहारी नगरपालिकामा जग्गा रजिष्ट्रेशन पासवापतको सबभन्दा बढी शुल्क चौरजहारी नगरपालिकाबाटै उठेको छ । 

चौरजहारीमा बढ्याे घरजग्गा किनबेच

गत आर्थिक वर्षमा चौरजहारी नगरपालिकामा अन्य पालिकाभन्दा ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । सदरमुकामस्थित मुसीकोट नगरपालिकामा भने घरजग्गा कारोबार चौरजहारीभन्दा घटेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट मुसीकोट नगरपालिकामा गएको छ । तीन नगरपालिकामध्ये आठबीसकोट नगरपालिकाबाट २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।


‘घरजग्गा किनबेच भएकै आधारमा रजिष्ट्रेशन पास शुल्क स्थानीय तहमा गएको हो,’ मालपोत अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले भने, ‘जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये चौरजहारीमा घरजग्गा किनबेच बढी नै भएको पुष्टि यसबाट हुन्छ ।’ असार महिना बाहेक बाँकी ११ महिनाको शुल्क मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा जम्मा गरिसकेको छ ।


नगरपालिकामा घरजग्गा किन्नेले ४ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन पास शुल्क तिर्नुपर्छ भने गाउँपालिकामा घरजग्गा किन्नेले २ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन पास शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका ३ गाउँपालिकामध्ये त्रिवेणि गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्रिवेणीमा रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापत १२ लाख ४७ हजार, बाँफिकोटले १० लाख ९६ हजार र सानीभेरीले ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापत कर्णाली प्रदेशमा ९१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।


रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापतको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत रकम प्रदेशमा पठाउने प्रावधान अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि पठाइएको मालपोत अधिकारी गिरीले बताए । मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको राजश्व भने संघीय सरकारमा पठाइएको छ ।


अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट संघीय सरकारमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ गएको छ । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन पास शुल्कतर्फ २ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने रोक्का, प्रतिलिपीलगायत शीर्षकमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?