एक वर्षमा २ सय ९ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा

विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्ला अदालत सल्यानमा एक वर्षको अवधिमा २ सय ९ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका छन् । ५२ पुरुष र १ सय ५७ महिलाले गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । त्यसमध्ये १ सय ७७ थान मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् । 

जिल्ला अदालतका अनुसार पुरुषले दायर गरेका ३४ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् । अदालतमा एक वर्षको अवधिमा ४ सय ७९ वटा मुद्दा परेका थिए । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको स्रेस्तेदार दिपक पोखरेलले बताए ।


उनका अनुसार प्रतिशतको आधारमा जम्मा मुद्दाको ४३ दशमलब ६३ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका हुन् । गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको देवानी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएपछि यी मुद्दा बढेका हुन् ।

‘नयाँ संहिताले पुरुषलाई पनि अधिकार दिएपछि महिला र पुरुषबीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रतिस्पर्धा चलेको छ,’ उनले भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गर्ने र सामान्य कुरामा खटपट हुँदा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । कतिपय मुद्दा दर्ता गराउन आउनेहरू त २० वर्षभन्दा कम उमेरकै हुन्छन् ।’ उनले गत वर्ष परेका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये ३२ थान फर्छ्योट हुन बाँकी

रहेको जनाए ।


केही सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा मेलमिलाप गराइएको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार घरेलु हिंसा, घरायसी झैझगडा, कम उमेरमा विवाह, अर्न्तजातीय विवाह, अबैध सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगारलगायत कारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएका हुन् । सबैभन्दा बढी मुद्दा कम उमेरमा विवाह गरेका कारण पर्ने गरेका छन् ।


जिल्ला अदालतमा गत वर्ष जबरजस्ती करणीका २२, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा ३७, बहु विवाहका २६, धर्मसम्बन्धी १, बोक्सीको आरोपमा १ मुद्दा दायर भएका थिए । गत वर्ष मात्रै ७९ मुद्दा दर्ता गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार अन्य मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका हुन् ।


गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट भएको स्रेस्तेदार पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ सय ६३ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ सय ९४ मुद्दा फैसला भएका छन् । कैद/ जरिवानातर्फ ६१ लाख १० हजार रुपैयाँ फैसला गरिएको छ । त्यसमध्ये २९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?