योजनाको भुक्तानी लिनै सास्ती

यसअघि मुगुमै रहेका कृषि, खानेपानीलगायत जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज भएपछि उनीमात्र होइन अधिकांश उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । यहाँका सबैजसो जिल्लास्तरीय कार्यालय जुम्लामा सारिएको छ ।

‘आउदा–जाँदा र जुम्लाको होटलमा बस्दा ५० हजारभन्दा बढी खर्च भयो,’ बुढाले भने, ‘यसअघि पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिमा बसियो, तर यस्तो दुःख कहिल्यै भएन ।’ भुक्तानी लिन ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी हिँडेरै जुम्ला पुगेका थिए । गमगढीबाट सीधा सार्वजनिक सवारी नचल्दा महँगोमा गाडी रिजर्भ गरी केही उपभोक्ता समिति पदाधिकारी जुम्ला पुगेका थिए ।

सबैभन्दा बढी कृषि, खानेपानी र प्राविधिक कार्यालयका योजनाको भुक्तानी लिने उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको जिसस प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । ‘प्रदेश र संघीय सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘सानो योजनाको भुक्तानी लिन सास्ती भएपछि अधिकांश उपभोक्ता समिति ऋणमा परेका छन् ।’

गत आवमा खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालयबाट जिल्लामा ५८ योजना निर्माण भएका थिए । त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत जिल्लामा करिब ६ करोड रुपैयाँका योजना सञ्चालन भएका छन् । प्राविधिकले बिल–भरपाई, योजनाको मुल्यांकन र अनुगमनको कागजपत्र तयार गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दिएर जुम्ला पठाउने गरेका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका शाखा प्रमुख सुकिराम नेपालीले मुगु कार्यालयमा अधिकार नहुँदा किसानका समस्या समाधान गर्न नसकिएको जनाए । जिल्लाबाट जुम्ला सारिएका सरकारी कार्यालय मुगुमै फिर्ता ल्याउन जिल्लास्तरीय पहल समिति गठन गरिएको छ ।