खेतबारीमा पुग्दैनन् प्राविधिक 

संघीय संरचनासँगै साबिकको जिल्ला कृषि कार्यालय खारेज भएको छ भने प्रदेश सरकार माहतहतको कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय रुकुम पश्चिममा स्थापना गरिएको छ ।

‘सानोतिनो कामका लागि पनि अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ किसान कुलबहादुर रेउलेले भने, ‘संघीयता आयो भनेको त झन् दुःख पो हुन थाल्यो ।’ ससानो अनुदान, कृषिसम्बन्धी उपकरण पनि लिन निकै सास्ती बेहोर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले दिने अनुदानको आधा रकम त आवतजावतमै खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सल्यानमा शाखा छ तर, त्यसले काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई रुकुम पश्चिमको मुख्य कार्यालयमै पुग्न सल्लाह दिन्छ । आर्थिक अनुदान, रकम भुक्तानी र कृषिसम्बन्धी अन्य कामका लागि रुकुम पश्चिममै धाउनुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय सरोकारवाला छन् ।

सिँचाइ कुलो निर्माण गरेका त्रिवेणी गाउँपालिका काभ्राका किसान नेत्रवीर नेपालीले ६० हजार भुक्तानी रकम लिनका लागि रुकुममा तीन दिन बस्नुपरेको बताए । ‘सरकारले सिंहदरबारको सेवा गाउँघरमै दिने भन्दै आएको छ । तर, सेवाका लागि आफ्नो नभएर अर्को जिल्ला जानुपर्ने बनाइयो,’ उनले भने, ‘संघीयतामा त झन् सास्ती पो हुन थाल्यो ।’

फलफूल खेती गर्दै आएका दमाचौरका प्रेम डाँगीले पाएको १ लाख अनुदानका लागि रुकुम कृषि ज्ञान केन्द्रमा धेरै दुःख पाएको बताए । समयमै काम नहुँदा त्यत्तिकै फकिर्नुपरेको तीतो अनुभव उनले सुनाए । ‘कर्मचारीले कहिले यता र कहिले उता जाउ भन्छन्,’ उनले भने, ‘चिने–जानेको मान्छे कोही थिएनन् । काम गराउन निकै गाह्रो भयो ।’ किवी तथा विभिन्न फलफूल खेती गरेका उनले जिल्लामा प्राविधिक सेवा पाउन निकै मुस्किल भएको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र शाखा सल्यानका प्रमुख चोपनारायण खनालले योजना छनोटलगायत काम हुने भए पनि सम्पूर्ण अनुदानका लागि रुकुम पश्चिम जानुपर्ने भएकाले स्थानीय सरोकारवालाले दुःख पाउँदै आएका बताए । संघीयतापछि सेवा प्रवाहमा सहज हुनुपर्नेमा झनै असहज परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ ।