द्वन्द्वपीडितले अझै पाएनन् राहत
सल्यान — रुकुमको खारामा २०६१ चैत २४ गते सेना र विद्रोही माओबादीबीच भएको भिडन्तका क्रममा बम विस्फोट हुँदा काप्रेचौरस्थित जुमखोलाका कृष्ण केसीको शरीरभर ५४ वटा छर्रा लागे । घरजग्गा र पत्नीको गहना बेचेर उपचार गर्दासमेत उनले शरिरका २२ छर्रा मात्र निकाल्न सके । उनको टाउकोमा २ सहित शरीरभरि ३२ छर्रा अझै बाँकी छन् ।
उनीमात्र होइन, जिल्लाका २ दर्जन बढी व्यक्ति शरीरमा बमका छर्रा बोक्न बाध्य छन् । आर्थिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसक्दा अशक्त जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको द्वन्द्वका घाइतेको गुनासो छ । शरीरका सबै छर्रा फाल्न करिब २० लाख रुपैयाँ लाग्ने केसीले बताए । ‘सरकारले बेवास्ता गर्यो,’ उनले भने, ‘सबै सम्पत्ति सकियो, कसरी बाँकी छर्रा फाल्ने ?’
त्यस्तै २०५२ फागुन १४ गते १५ वर्षको उमेरमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका ४, झिम्पेका देवबहादुर डीसीलाई प्रहरीले माओवादी आरोपमा पक्राउ गर्यो । प्रहरीको यातनाले थलिएका उनी ०५८ सालमा रिहा भए । फेरि २०६० मा सेनाको पक्राउमा परेका उनलाई भैरवनाथ गण काठमाडौंमा पुर्याइयो । त्यहाँ पाएको यातना सम्झदा अहिले पनि उनको आँखाबाट आशु निस्कन्छ । सेना र प्रहरी दुवैबाट यातना भोगेका उनी अहिले औषधिको सहारामा बाँचिरहेका छन् ।
द्वन्द्वको समयमा माओवादी र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका २ हजार ५९ जनाले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । घाइते तथा अंगभंग भएका २ हजार ३ सय १० मध्ये ३६ जनालाई मात्र साविक स्थानीय शान्ति समितिमार्फत राहत र जीवन निर्वाह भत्ता दिइएको थियो । सरकारी बेवास्ताले अधिकांश द्वन्द्वका घाइते अपांग र अशक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
माओवादीको कुटपिटबाट बायाँ खुट्टा गुमाएका कालीमाटी गाउँपालिकाका भुपेन्द्र खत्रीले पनि सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन् । ‘शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि धाइन्थ्यो, अब त समिति पनि खारेज भयो,’ उनले भने, ‘राहत माग्न हामी कहाँ जाने ?, अहिले राहत पाउने सबै आशा मरिसक्यो ।’
सिमखर्क ब्यारेकमा नेपाली सेनाले राखेको एम्बुसमा पर्दा दाहिँने खुट्टा गुमाएका सिमखर्कका बलबहादुर ओलीको पनि उस्तै पीडा छ । राहत र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि विभिन्न निकायमा १० पटक फाराम भरिसकेको उनले ऋण काढेर र जग्गा बेचेर जीविका चलाइरहेका छन् । द्वन्द्वमा जिल्लामा ३ सय ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६७ जना बेपत्ता भएका थिए ।
शान्ति समिति खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्वपीडितको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आइरहेको छ । अंगभंग भई जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई मात्र पुनः फाराम भर्न लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानेले बताए । ‘जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न सबैलाई पुनः फाराम भर्न लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य द्वन्द्वपीडितको हकमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन दिएको छैन ।’
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०९:५५
