सुत्केरी जोगाउनै मुस्किल

स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन ढिलाइले साताअघि कालीकोटको नरहरिनाथ ४, रुप्साकी ३० वर्षीया देवी सहकारीको मृत्यु भयो । गत असारमा माल्कोटकी २० वर्षीया मीना शाहीले सुत्केरी हुन नसकेरै ज्यान गुमाइन् ।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । सरकारले स्थानीय तहमा प्रसूति सेवासहित स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि अझै हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विपन्न महिलाको ज्यान जोखिममा छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका अनुसार बिहान ४ बजे भर्ना गरिएकी टमाटाको बुधबार १० बजे मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य प्रमुख देवेन्द्रवीर मगियाले पर्याप्त औषधि र उपकरण नहुँदा उनलाई बचाउन नसकिएको बताए ।

‘गर्भवतीलाई दुई दिन टाढाको सदरमुकाम सिमकोट लैजाउ भन्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘दक्ष स्वास्थ्यकर्मी अभावमा आमा र बच्चाको ज्यान बचाउन सकिएन ।’ सानै उमेरमा विवाह गर्ने र छिटो बच्चा पाउन हतारिने चलनले एकातिर महिलाहरू शारीरिक रूपमा परिपक्व नहुँदै सुत्केरी हुने, अर्कातिर चौकीमा पर्याप्त जनशक्ति र औषधिको व्यवस्था नहुँदा बचाउन मुस्किल भएको उनले बताए । हुम्ला जिल्ला अस्पतालका अनुसार गत वर्ष शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी हुनेमा १६ जना किशोरी आमा थिए ।

कालीकोटमा चालु वर्ष मृत्यु भएका दुवै गर्भवतीलाई स्थानीय चौकीले जिल्ला अस्पतालमा रिफर गरेपछि लैजाने क्रममा ज्यान गुमाएका हुन् । गत शुक्रबार राति जिल्ला अस्पताल मान्ममा मृत बच्चा जन्माएकी सहकारीको शनिबार बिहान थप उपचारका लागि जुम्ला लैजाने क्रममा भिग्ममा मृत्यु भएको थियो । कालीकोटका विभिन्न गाउँमा ३१ प्रसूतिगृह सञ्चालनमा छन् ।

तर सबैमा जनशक्ति, उपकरण र औषधि अभावले सेवा प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । ओदानकुमा ओदा फाउन्डेसनले प्रसूतिगृह सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला अस्पताल मान्मबाहेक कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्स–रे सुविधा छैन । गर्भ ८ महिना पुगेपछि बच्चाको अवस्थाबारे जानकारी लिन भिडियो एक्स–रे गर्नुपर्ने भए पनि सुविधा नहुँदा कठिनाइ भएको निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख कटकबहादुर महत बताउँछन् ।

‘ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अरू उपकरण भए पनि एक्स–रे मेसिन पुगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि पहिलेभन्दा अलि सहज हुन थाल्यो तर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको अझै समस्या छ ।’ गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० र एउटा संस्थामार्फत ५ स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टरका लागि डेलिभरी बेडलगायत सामान सहयोग भएको थियो । अस्पतालमा २ एम्बुलेन्स ल्याउने तयारी भए पनि आएको छैन ।

जिल्लाका ५ स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौंदेखि सुरक्षित प्रसूति गराउने अनमीसमेत छैनन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी राखे पनि नयाँ भएकाले काम गर्न कठिनाइ छ । समयमै स्वास्थ्य संस्थामा नजाने, प्रसूतिपूर्वको तयारी नगर्ने, आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभाव हुनेजस्ता समस्याले नवजात शिशु र आमाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सुरक्षित प्रसूति सेवा नपाउँदा अन्तिम अवस्थामा अस्पताल जाने क्रममा गत वर्ष ६ आमाले ज्यान गुमाएका थिए । चालु आवमा ५७ स्वास्थ्य एकाइको भवन बनाउन स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गरी निर्माणको काम थालेको जिल्ला इन्जिनियर चक्रबहादुर शाहीले बताए । ‘पूर्वाधार तयार हुँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।

बेलाबखत स्थानीयस्तरमा सेवा दिन नसकिने जटिल अवस्थामा गर्भवतीलाई स्वास्थ्यकर्मीले छिट्टै रेफर नगर्नु पनि समस्या छ । परिवारले स्वास्थ्य संस्थामा लैजान ढिलाइ गर्नु र सरकारले दिने यातायात खर्चका लागि मात्र स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गर्नुजस्ता कारण आमा र शिशुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको पाइएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. भीष्म पोखरेलले बताए । ‘मातृशिशु मृत्युदर शून्यमा झार्न प्रसूतिपूर्व चार पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने सुत्केरी भत्ताका लागि मात्र अन्तिम अवस्थामा जाने अवस्थाले धेरै जोखिम छ ।’