विपत्‌बाट बच्न ७ योजना

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — सबैखाले विपत्‌बाट बच्न र बचाउन जिल्लास्तरीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील सञ्जालले एकवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । जिल्लामा बनेका विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि नागरिक सञ्जालले कार्ययोजना निर्माण गरेको हो । 

विपत्‌बाट बच्न ७ बुँदे वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेको सञ्जालका संयोजक केशवराज देवकोटाले बताए । विपत्लाई स्थानीय तहका विकास निर्माणसँग जोडेर विपत्बाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘विपत् बाजा बजाएर आउँदैन, जतिखेर पनि जुनसुकै अवस्थामा आउने भएकाले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनामा कसको भूमिका के भन्ने विवरण संलग्न गरिएको छ ।’


समूह विभाजन गरी वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति बलप्रसाद सज्यालले बताए । उनले स्थानीय तहमा विपत्सम्बन्धी योजनाबारे सहजीकरण गरिनेछ । जिल्लामा बन्न लागेको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई समावेशी र कामकाजी बनाउन सहजीकरण गर्न कार्ययोजनाले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । सञ्जालले स्थानीय तहले डोजरमार्फत निर्माण गरेका अधिकांश सडक वर्षाको पहिरोले क्षतिग्रस्त भएकोप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ६ वर्षअघि विपतको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न ७ गैरसरकारी संघ(संस्थाको अगुवाइमा सञ्जाल गठन भएको हो ।


विपत्‌बारे कचहरी

सुक्खा खडेरी, हावाहुरी, बाढी पहिरोसबै खाले विपतको उच्च जोखिममा रहेको पलाता गाउँपालिकाले विपत्बारे छलफल गर्न विपत् कचहरी सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय सरकार र सरोकारवालाई सचेत गराउन कचहरीको आयोजना गरिएको हो ।


कचहरीमा सुक्खा खडेरी, आगलागी, बाढी पहिरो, महामारीलगायत विपको सामना गर्न ९ बुँदे प्रतिबद्धता गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमले बताए ।


आगामी दिनमा आउनेसक्ने सबै खालका विपतको सामना गर्न कोष स्थापना गर्ने, विपतको वर्गीकरण गरी प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्ने, वडा तहमा समावेशी विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता गरिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पु, धौलागोह र खिनमा आकस्मिक उद्धार कक्षा निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजना तयार भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?