१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जनअपेक्षामा हुन सकेन खरो

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुई नेताका दुई भनाइ ओजपूर्ण थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’

जनअपेक्षामा हुन सकेन खरो

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ थियो, ‘कर्णालीमा विकास र समृद्धिको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैन । प्रतिपक्षी भनेको रोग, भोक र गरिबी हो, हाम्रो लडाइँ यिनैसँग छ ।’


यसो भनेको केही दिनमै २०७४ फागुन ३ मा सत्तारूपी डोजरको स्टेरिङ माओवादी केन्द्रका नेता शाहीको हातमा पुग्यो । अहिले डेढ वर्ष पुग्यो, विभिन्न अवरोधले डोजरले गति लिन सकेको छैन । ‘यो अवधिमा हामीले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो,’ आफ्नै कामप्रति असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘जनशक्ति, संरचना र कानुन अभावका साथै संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’


राजनीतिक निर्णयमा भने कर्णाली सरकारले पहिलो सफलता पायो । संसद्मा सहमति जुटाएर सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नु सरकारको पहिलो देखिने उपलब्धि हो । त्यसपछिको यात्रा भने सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा कारण जेसुकै भए पनि प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।


‘जनताले त असफलताको कारण खोज्दैनन्, असफलताबाट आफूमाथि पर्ने असर मात्र महसुस गर्ने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले आफू कति सफल, कति असफल भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’


कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रारा लगेर उद्घाटन गरिएको उक्त घोषणा आर्थिक रूपमा विवादित मात्र भएन, घोषणाअनुसार लक्ष्य पनि अपूरो रह्यो । सरकारले कति पर्यटक कर्णाली आए भन्ने लेखाजोखै गरेको छैन ।


रारामा त अभियान सुरु भएको वर्षमा करिब १२ हजार पर्यटक मात्र पुगे । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास समितिका संयोजक राजु कार्की सरकारले पर्यटक भित्र्याउनका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन नगर्दा सफलता नमिलेको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै वर्ष ४ हजार पर्यटक कम आउनु असफलता रहेको उनको भनाइ छ ।


यसका साथै घोषणा कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ७८ लाख रुपैयाँ गोलमाल भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष विवादित हुनु र अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुले सरकारको पहिलो वर्षको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम असफल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले भने पर्यटन वर्ष घोषणाबाट कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै रारा पुगेपछि कर्णालीले राष्ट्रको ध्यानसमेत आफूतिर खिच्न सफल भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।


असफल बजेट, निर्णय अलपत्र

सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकी ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । कार्यान्वयनको हिसाबले यी दुवै बजेट असफल रहे । १० हजारका टुक्रे योजनादेखि करोडौंका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रह्यो ।


गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसी पुँजीगततर्फ बजेट बढी विनियोजन गरिनु र जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभावले बजेट सोचेअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा यी कारण औंल्याए पनि बजेटको व्यावहारिक धरातल कमजोर हुनु असफलताको प्रमुख कारक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।


बजेटले कार्यान्वयन मात्र होइन, निर्माणकै क्रममा पनि अनेक झमेला झेल्नुपर्ने अवस्था आयो । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तालमेल नमिल्दा संसदभत्रै बजेट उपहासको विषय बन्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पास हुन त सरकारले सांसदले भनेअनुसार संशोधन गर्नुपर्‍यो ।


प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ घोषणा गर्‍यो । केही महिनासम्म सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतासँगै हातमा कुचो र बेल्चा बोकेर सडकमा निस्किए । श्रम संस्कृतिको विकास गर्न सांकेतिक रूपमा थालिएको यो अभियानले निरन्तरता भने पाउन सकेन ।


मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयमात्र होइन, अन्य लोकप्रिय निर्णय पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले डोल्पा र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत २१ निर्णय गरेको थियो । ती सबै कागजमै सीमित छन् ।


२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक शनिबार बस्ने र प्रदेश सरकारका गोष्ठी तथा कार्यक्रम होटलको सट्टा सरकारी कार्यालयका सभाहलमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले आफैंले गरेका यी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारी मन्त्रालय र मातहत निकायका कार्यक्रम महँगा होटलमा भइरहेका छन् । खर्च घटाउन भन्दै सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय भए पनि प्रदेश सरकारका निकायले भत्ता बाँड्न रोकेका छैनन् ।


सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषदका ५२ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकले ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।


डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सुस्तता छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी भने निर्णय कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रचारमा नआएको बताउँछिन् ।


द्रुतमार्गको आस

सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । सुरुङमार्गदेखि केबलकार, देशै झिलिमिली पार्ने क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालका सपना सरकारले बाँडेको थियो । तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा अन्य सपना हराए पनि सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाले भने मूर्तरूप लिन थालेको छ ।


मुख्यमन्त्री शाहीले २०७५ असोजमा चीन भ्रमणका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । अहिले चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने चाहना राखेको छ ।


कम्पनीले ६४ अर्ब लगानीमा करिब पाँच वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीका लागि ‘जीवनरेखा’ मानिएको द्रुतमार्ग निर्माण भएमा विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन् ।


प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु कर्णालीका लागि ठूलो सफलता ठान्छन् । प्रदेश सरकारले निकै मिहिनेतका साथ द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई ठोस रूप दिलाएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासरूपी डोजर गुडाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।


यिनको कार्यान्वयबाट कर्णालीको विकासमा दूरगामी असर पार्न सक्छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्नेजस्ता अवधारणाले भविष्यमा कर्णालीको विकासले गति लिने सरकारको विश्वास छ । कर्णालीका जनताले हवाई सेवामा पाएको सास्ती कम गर्न कर्णाली एयर सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा नतिजामुखी उपलब्धि हुने उपप्राध्यापक सापकोटा बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?