जनअपेक्षामा हुन सकेन खरो
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुई नेताका दुई भनाइ ओजपूर्ण थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ थियो, ‘कर्णालीमा विकास र समृद्धिको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैन । प्रतिपक्षी भनेको रोग, भोक र गरिबी हो, हाम्रो लडाइँ यिनैसँग छ ।’
यसो भनेको केही दिनमै २०७४ फागुन ३ मा सत्तारूपी डोजरको स्टेरिङ माओवादी केन्द्रका नेता शाहीको हातमा पुग्यो । अहिले डेढ वर्ष पुग्यो, विभिन्न अवरोधले डोजरले गति लिन सकेको छैन । ‘यो अवधिमा हामीले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो,’ आफ्नै कामप्रति असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘जनशक्ति, संरचना र कानुन अभावका साथै संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’
राजनीतिक निर्णयमा भने कर्णाली सरकारले पहिलो सफलता पायो । संसद्मा सहमति जुटाएर सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नु सरकारको पहिलो देखिने उपलब्धि हो । त्यसपछिको यात्रा भने सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा कारण जेसुकै भए पनि प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘जनताले त असफलताको कारण खोज्दैनन्, असफलताबाट आफूमाथि पर्ने असर मात्र महसुस गर्ने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले आफू कति सफल, कति असफल भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रारा लगेर उद्घाटन गरिएको उक्त घोषणा आर्थिक रूपमा विवादित मात्र भएन, घोषणाअनुसार लक्ष्य पनि अपूरो रह्यो । सरकारले कति पर्यटक कर्णाली आए भन्ने लेखाजोखै गरेको छैन ।
रारामा त अभियान सुरु भएको वर्षमा करिब १२ हजार पर्यटक मात्र पुगे । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास समितिका संयोजक राजु कार्की सरकारले पर्यटक भित्र्याउनका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन नगर्दा सफलता नमिलेको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै वर्ष ४ हजार पर्यटक कम आउनु असफलता रहेको उनको भनाइ छ ।
यसका साथै घोषणा कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ७८ लाख रुपैयाँ गोलमाल भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष विवादित हुनु र अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुले सरकारको पहिलो वर्षको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम असफल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले भने पर्यटन वर्ष घोषणाबाट कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै रारा पुगेपछि कर्णालीले राष्ट्रको ध्यानसमेत आफूतिर खिच्न सफल भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
असफल बजेट, निर्णय अलपत्र
सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकी ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । कार्यान्वयनको हिसाबले यी दुवै बजेट असफल रहे । १० हजारका टुक्रे योजनादेखि करोडौंका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रह्यो ।
गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसी पुँजीगततर्फ बजेट बढी विनियोजन गरिनु र जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभावले बजेट सोचेअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा यी कारण औंल्याए पनि बजेटको व्यावहारिक धरातल कमजोर हुनु असफलताको प्रमुख कारक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
बजेटले कार्यान्वयन मात्र होइन, निर्माणकै क्रममा पनि अनेक झमेला झेल्नुपर्ने अवस्था आयो । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तालमेल नमिल्दा संसदभत्रै बजेट उपहासको विषय बन्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पास हुन त सरकारले सांसदले भनेअनुसार संशोधन गर्नुपर्यो ।
प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ घोषणा गर्यो । केही महिनासम्म सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतासँगै हातमा कुचो र बेल्चा बोकेर सडकमा निस्किए । श्रम संस्कृतिको विकास गर्न सांकेतिक रूपमा थालिएको यो अभियानले निरन्तरता भने पाउन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयमात्र होइन, अन्य लोकप्रिय निर्णय पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले डोल्पा र हुम्लामा सडक पुर्याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत २१ निर्णय गरेको थियो । ती सबै कागजमै सीमित छन् ।
२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक शनिबार बस्ने र प्रदेश सरकारका गोष्ठी तथा कार्यक्रम होटलको सट्टा सरकारी कार्यालयका सभाहलमा गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले आफैंले गरेका यी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारी मन्त्रालय र मातहत निकायका कार्यक्रम महँगा होटलमा भइरहेका छन् । खर्च घटाउन भन्दै सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय भए पनि प्रदेश सरकारका निकायले भत्ता बाँड्न रोकेका छैनन् ।
सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषदका ५२ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकले ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सुस्तता छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी भने निर्णय कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रचारमा नआएको बताउँछिन् ।
द्रुतमार्गको आस
सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । सुरुङमार्गदेखि केबलकार, देशै झिलिमिली पार्ने क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालका सपना सरकारले बाँडेको थियो । तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा अन्य सपना हराए पनि सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाले भने मूर्तरूप लिन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले २०७५ असोजमा चीन भ्रमणका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । अहिले चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने चाहना राखेको छ ।
कम्पनीले ६४ अर्ब लगानीमा करिब पाँच वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीका लागि ‘जीवनरेखा’ मानिएको द्रुतमार्ग निर्माण भएमा विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु कर्णालीका लागि ठूलो सफलता ठान्छन् । प्रदेश सरकारले निकै मिहिनेतका साथ द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई ठोस रूप दिलाएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासरूपी डोजर गुडाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
यिनको कार्यान्वयबाट कर्णालीको विकासमा दूरगामी असर पार्न सक्छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्नेजस्ता अवधारणाले भविष्यमा कर्णालीको विकासले गति लिने सरकारको विश्वास छ । कर्णालीका जनताले हवाई सेवामा पाएको सास्ती कम गर्न कर्णाली एयर सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा नतिजामुखी उपलब्धि हुने उपप्राध्यापक सापकोटा बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:०५