कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम–'भनेजस्तो कामै भएन’

‘खेती लाएर कमाउन जाने यसअघिकै नियति स्वरोजगार कार्यक्रम आउँदा पनि भोग्नुपर्‍यो, परिवारसँग गाउँमै बस्ने वातावरण बन्न सकेन’
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — त्रिवेणी गाउँपालिका ३, का ६ युवाले साउन १० गते गाउँ छाडे । त्योभन्दा केही दिनअघि सोही वडाका ४ युवा केही महिनाका लागि गाउँदेखि टाढा गए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम–'भनेजस्तो कामै भएन’

बाँफिकोट गाउँपालिका १०, का कलिभान नेपाली, सुमन विक, सुरेन्द्र ओलीलगायतले गाउँ छाडेको पनि महिना दिन पुग्न लाग्यो । जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि उनीहरू मजदुरीका लागि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित सिम्लातिर लागेका हुन् ।


भारतमा स्याउको सिजन सुरु भएकाले उनीहरू मात्र होइन, अधिकांश युवा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ । अहिले विद्यालय जाने बालबालिका, व्यवसायी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाहेक अन्य युवालाई गाउँमा भेट्न मुस्किल छ । खेतीपातीको काम सकिनेबित्तिकै उनीहरू भारत पसेका हुन् ।


यो अवधिमा उनीहरूले स्याउको गोडमेल, स्याउ टिप्नेदेखि बोक्ने सम्मका काम गर्छन् । हरेक वर्ष विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्न प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू भए पनि प्रभावकारी नहुँदा भारत पस्ने क्रम बढदो छ । स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ३ देखि ७ दिनसम्म मात्र काम पाएपछि बेरोजगार युवा भारत पस्न बाध्य भएका हुन् । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कम काम पाएकाले २ दिन र धेरै दिन काम पाएकाले ७ दिनसम्म मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।


‘कम्तिमा एक महिना रोजगार पाउने भन्ने सुनेको थिएँ,’ त्रिवेणी गाउँपालिका ३, का ३५ वर्षीय लोकबहादुर विकले भने, ‘३ दिनमा चानचुन १६/१७ सय रुपैयाँ कमाइयो त्यसले के होला भनेर हिमाञ्चल हिँडियो ।’ उनी हरेक वर्ष असारको खेती लगाएर कात्तिकमा खेती भित्र्याउन आउने गरी भारत पस्छन् ।


४ देखि ५ महिनामा केही कमाएर घर खर्च धान्ने पुरानो चलन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले नरोकेको उनले सुनाए । हरेक स्थानीय तहले वडागत रूपमै रोजगार दिने भनेर स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम बाँडेका थिए । गत आवको अन्त्यमा आएको उक्त बजेटबाट जिल्ला कोही बेरोजगार पनि गत आवमा ३० दिन बराबरको काम पाएनन् ।


बेरोजगार फाराम भरेका सबैलाई काम दिने नाउँमा स्थानीय तहहरूले ३ देखि ७ दिनसम्म मात्रै दिएका थिए । त्यति कामले नपुगेपछि पुरानै नियति दोहारिएको बाँफिकोट गाउँपालिका १०, का कलिभान नेपालीले बताए । ‘खेती लाएर कमाउने जाने यसअघिकै नियति स्वरोजगार कार्यक्रम आउँदा पनि भोग्नुपर्‍यो,’ नेपालीले भने, ‘कार्यक्रमले गाउँमै परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउन सकेन ।’


प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषअन्तर्गत १ महिनामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ सकियो । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका लागि २ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ४३ लाख बजेट पाएको मुसीकोट नगरपालिकाले १ सय ९४ जनालाई १ महिनाको रोजगारी प्रदान गर्ने जनाएको थियो । ४० लाख बजेट पाएको आठबीसकोट नगरपालिकाले १ सय ८१ र चौरजहारीले ३६ लाख बजेटबाट १ सय ६२ जनालाई रोजगार दिएको जनाएका छन् ।


गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी बजेट सानीभेरीले खर्च गर्‍यो । १ सय ४० जनालाई रोजगारी प्रदान गनुपर्ने दायित्व पाएको सानीभेरीमा ३१ लाख, १ सय ३१ जनालाई रोजगारीमा लगाउन बाँफीकोटले २९ लाख र त्रिवेणीले १ सय २६ जनाका लागि २८ लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।


बाँफिकोट गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक भीम केसीले फाराम भरेका सबैलाई काममा लगाउँदा ३० दिनसम्म रोजगारी दिन सम्भव नभएको बताए । उनका अनुसार बाँफिकोटमा १ सय ३१ जनाले रोजगार पाउनेगरी बजेट आएकामा ८ सय ३३ जनाले काम गरेका थिए । ढिलो बजेट आउनु र थोरै बेरोजगारका लागि बजेट आउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।


प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको कार्यविधिमा गोरेटो बाटो, सिँचाइ, सडकको नाली बनाउने, खानेपानी मर्मतमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा गोडेटो, घोडेटो बाटो मर्मत, सडकको नाली निर्माणलगायतमा रोजगारी प्रदान गरिएको थियो । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिन बराबरको रोजगारी नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर हुन आउने निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान कार्यक्रममा राखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?