जुर्मुराउँदै सिंगो प्रदेश

रोजगारीका लागि लालाबाला बोकेर भारत हिँड्नेको लर्को पनि हेर्न लायक थियो । हरेक जिल्लाका साँघुरा बसपार्कहरूमा आफन्तसँगको बिछोडका चित्कार सदाझैं थिए ।

लामो कालखण्डसम्म रोग, भोग, गरिबी, बेरोजगारीको पीडामा पिल्सिएको प्रदेश ७ को सरकारप्रति बिदेसिनेहरू र उनीहरूका परिवारको झिनो आशा र भरोसाबीच गम्भीर प्रश्न थियो– ‘कहिलेसम्म हामी यसरी मुगलानमा भौंतारिँदै कामको खोजीमा आउजाउ गरिरहने ? लामो समय भारतमै रोजगारी गरेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सायद यो पीडा महसुस गरेकै भएकाले होला । शपथग्रहणलगत्तै उनले अबको सरकारले भारतमा चौकीदारी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आफ्नो सरकारको लक्ष्य भएको बताइरहेका थिए ।

कुनै जिल्ला अलग नभएको र नथपिएको साबिकको सुदूरपश्चिम अहिले प्रदेश ७ मा रूपान्तरण भएको छ । लामो समय अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन पनि प्रदेशको निर्माणसँगै साम्य हुन पुग्यो । माघ दोस्रो साता सरकारले गरेको अस्थायी राजधानीको घोषणासँगै कान्तिपुरको प्रदेश ब्युरो स्थापना हुने भएपछि धनगढी आइपुग्दा साबिकको मुकाम दिपायलमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन चर्किरहेको थियो । डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चासँगै आन्दोलन यतिबेला मथ्थर भएको छ ।

कर्णाली पश्चिमका २२ पुल निर्माण र धनगढी गेटा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विकास र भौतिक पूर्वाधार निमार्णले तीव्रता पाएको कैलाली जिल्लाप्रति प्रदेश ७ का बासिन्दाको आकर्षण पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । धनगढीका सडकहरूमा मन्त्रीहरूका झन्डावाल गाडी दौडिन थालेका छन् । गल्ली–गल्लीमा सांसदहरूको उपस्थितिले यहाँको रौनक बेग्लै भएको छ । सांसदहरू ५ वर्षका लागि डेराको व्यवस्था मिलाउन तल्लीन छन् । आपसमा भेट हँुदा पहिलो कुरा उपयुक्त कता होला ? बहाल कति होला भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन् । योसँगै बजारका नाम चलेका टेलरिङ हाउसमा दौरा सुरुवाल सिलाउनेमा माननीय, मन्त्रीदेखि मर्यादापालकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

यता प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालय विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई खाली गराई व्यवस्थापन गरिएको छ । खटाइएका कर्मचारीहरू हाजिर नहुँदा प्रदेशको प्रशासन संयन्त्रमा अन्योलता व्याप्त छ । प्रदेश सभामा २७ कर्मचारीहरूको दरबन्दी हुनुपर्नेमा केन्द्रबाट खटिएका ४ र काजमा आएका ४ गरी ८ जनाले प्रदेशसभालाई भरथेग गरिरहेका छन् । २ सय ५० कर्मचारीको दरबन्दी भएको प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा हालसम्म मुस्किलले ४० कर्मचारीको मात्र उपस्थिति छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाहेक ६ मन्त्रालयले सचिव पाइसकेका छन् । मातहतका कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयको दैनिक प्रशाशन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

धनगढी अस्थायी राजधानी भएसँगै बजार र आसपास क्षेत्रको जग्गाको भाउ आकासिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा प्लटिङ गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । घरजग्गाको कारोबार दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तह बन्दै नगरपालिकाको संख्या बढाइएको ग्रामीण भेकमा समेत घडेरी खरिद–बिक्री बढ्नुका साथै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङको चपेटामा पर्न थालेको छ । अन्नभण्डारका रूपमा रहेको यहाँको माटो कंक्रिटमा रूपान्तरण हुने र कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी बनेसँगै कान्तिपुरले प्रदेश ७ को संस्करण पनि प्रकाशन थालेको छ । यसले यस क्षेत्रका पाठकहरूमा समेत उत्साह जगाएको छ । अस्थायी राजधानीमा प्रदेश ब्युरोको स्थापना पनि भइसकेको छ । कान्तिपुरको प्रदेश ७ को कार्यालयको स्थापनापछि सबै जिल्लाका समाचारले प्राथमिकता पाउनेछन् ।

जलस्रातको भण्डार भएको प्रदेश ७ को समग्र विकासका लागि पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजना निर्माण कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पर्यटन तथा जडीबुटीको प्रवद्र्धन नै प्राथमिकता रहनेमा सबै दल एकमत भएका छन् । उनीहरू यो क्षेत्रको विकासको मामिलामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर लागिपर्ने बताउँछन् । यो नै प्रदेश ७ को समृद्धिको सूचक हो ।