कैलालीको जंगल क्षेत्र संकटमा

धनगढीमा बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले वनमन्त्री, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सांसद तथा संरक्षणकर्मीसँगको अन्तक्र्रियाका सहभागीले नयाँ वन नीति नबनाए दशकभित्रै कैलाली जंगलविहीन हुने चेतावनी दिएका छन् । चारैतिरबाट वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप बढदै गएकाले पछिल्लो दशकमा कैलालीको घना जंगल सकिँदै जान थालेकोप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

‘वन स्रोतको अनियन्त्रित दोहनसँगै नीतिगत कमजोरीका कारण सकिँदै जान थालेको हो,’ वन संरक्षणमा कार्यरत राजबहादुर ऐरले भने, ‘अविलम्ब वन संरक्षण र उपभोगका विषयमा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहका र वनसम्वन्धी कानुन आपसमा बाझेका कारण पनि संरक्षणमा कठिनाइ भएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘स्थानीय तह र वन सम्बद्ध निकायबीच समन्वय मात्रले संरक्षण हुन सक्दैन ।

कैलालीको कुल क्षेत्रफल ३ लाख २८ हजार ५५२ हेक्टरमध्ये २ लाख ५ हजार ९३९ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमध्ये आवादी तथा खेतीयोग्य जमिन ९८ हजार हेक्टर छ । संरक्षणकर्मी ऐरले भने, ‘वर्षौंदेखि हामी यही तथ्यांकमा टेकेर काम गरिरहेका छौं तर पछिल्लो दशकमा यो तथ्यांकमा धेरै फेरबदल भइसकेको छ ।’

‘देशको सबैभन्दा वढी क्षेत्रफलमा रहेको उत्पादन मूलक जंगल क्षेत्र फडानी र अतिक्रमणले समाप्त हुन थालेको छ’ सांसद तथा संरक्षणकर्मी कृष्ण सुवेदीले भने, ‘तराइ र चूरेको घना जंगल पातलिंदै समाप्त हुने अवस्थामा छ ।’ ‘चुरे क्षेत्रमा व्यापक वन फडानी र अतिक्रमण बढेको छ,’ उनले देशको सवैभन्दा ठूलो जंगल क्षेत्रको संरक्षण हुन नसके कैलालीमा १० वर्षमा जंगल समाप्त हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए ।

वन संरक्षणकर्मीहरूले साझेदारी, सामुदायीक, कबुलियतीलगायत विभिन्न किसिमका वन दर्ता गरेर समुदायलाई दिइएका वन कसको मातहतमा रहने भन्ने समस्यासमेत देखिएको वताए । वन क्षेत्रभित्र रहेका तालतलैया वा अन्य श्रोतको ठेक्का, संरक्षण र आम्दानी कसले प्रयोग गर्ने भन्नेबारे समेत स्थानीय तह र वन समिति बिच समस्या सृजना भएको बाह्बन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका संरक्षणकर्मी ठक्करबहादुर शाहीले बताए । प्रदेश ६ र ७ मा एकमात्र साझेदारी वन रहेको भन्दै वन संरक्षणकर्मीले यो कार्यक्रम विस्तारको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने मागसमेत राखे ।

कार्यक्रममा वन विनाशको स्थितिबारे वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले प्रदेशको वन नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा बृहत् अन्तक्र्रिया गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । वन विज्ञ र संरक्षणकर्मीहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्र वनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने पनि मन्त्री भट्टले बताइन् । कार्यक्रममा भूमिव्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीले पनि आफ्नो मन्त्रालयका कामकारवाही समेत वन र वातावरणसँग गएर ठोक्किने भएकाले संरक्षणकर्मीले दिएका सुझावले ऐन बनाउन सजिलो हुने बताइन् ।