होटलमै मन्त्रालय !

त्यसैमा सचिवालयमा बस्न मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाब दिनेहरूको ताँतीसमेत हेर्नै लायक छ । तर, यथार्थमा मन्त्रीहरू भने आफैं अस्तव्यस्त छन् । न बस्नका लागि आवासको ठेगान छ, न मन्त्रालय गएर काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार नै तयार छ । शुक्रबारसम्म कतिपय मन्त्रीको बास होटलमै छ । मन्त्रालयमा गएर कामकाज गर्ने मन्त्री कमै छन् ।

शुक्रबार विहान पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिसर पुग्दा उदेक लाग्दो वातावरण थियो । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय रहेको उक्त भवन परिसर चिटिक्क देखिन्थ्यो यसअघि । त्यही कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि प्राविधिकहरूलाई मर्मतको चटारो पर्‍यो । प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीले पाएको थियो । कार्यालयले छिटो काम गराउन नसक्दा पदभार ग्रहण गरेको साता दिनसम्म मन्त्रीहरूले न कार्य सुरु गरेका छन्, न त बासकै ठेगान छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह शुक्रबारसम्म धनगढीको मुख्य बजारस्थित दिनेश होटल बसिरहेका छन् । मन्त्री भएकै दिनदेखि सुरक्षार्थ खटिएका हतियारधारी सशस्त्र प्रहरीले होटलमा पहरा दिइरहेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी आफ्नै तीनकोठे घरमा बसेका छन् । साँझबिहान भेटघाटका लागि आउने शुभेच्छुकको घुइँचोलाई मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई तनाव छ । ‘व्यवस्थापनको धेरै तनाव भयो, आवासको चाँडो व्यवस्थापन भइदिए हुन्थ्यो,’ मन्त्री सोडारीले भने, ‘रकम पर्याप्त छ भन्छन्, तर व्यवस्थापन भने फितलो हुनुको कारण प्रस्टै भएन ।’ डिभिजन कार्यालयले सबै मन्त्रीहरूको आवास यसअघि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका भवनहरूलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आवासका लागि भाडामा लिइएको निजी घर तयार नभएकाले उनी अझै सरेका छैनन् ।

व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको निकायबाट भएको ढिलासुस्तीप्रति केही मन्त्रीहरूले यसअघि नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आर्थिक चलखेलका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्ने मन्त्रीहरूले आशंका गर्न थालेका छन् । धनगढीमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले कार्यालय र आवासका नाममा भइरहेको खर्च रकम र ढिलासुस्तीबारे प्रस्ट कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘डिभिजन प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह नगरेको देखियो ।’

मन्त्री पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुग्दा आइतबार उनको कार्यकक्षछेउका कोठामा मजदुरहरू पर्खाल भत्काउँदै थिए । सिमेन्टको धूलो र प्रदूषणले पहिलो दिन पाँच मिनेट पनि नबसी कार्यकक्षबाट निस्किएका कानुनमन्त्री शाह मन्त्रालय गएर दैनिक काम गर्न सहज नभएको बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला मात्र नभई प्रदेशमा स्थापना भएका सातै मन्त्रालयको अवस्था शुक्रबारसम्म उस्तै छ । सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले भन्छन्, ‘मेरो मन्त्रालयमा त शौचालय निर्माणको कामसमेत पूरा भएको छैन ।’

कार्यालयसमेत तयार नभएका अवस्थामा मन्त्रीहरूको आवास तथा उनीहरूको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको आवास व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्ने कुरै भएन । पूर्वाधार व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी डिभिजन कार्यालयलाई भए पनि मन्त्रीहरूले भने पदभार ग्रहण गरिसकेपछि आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई गुनासो सुनाउँदै आएका छन् । मन्त्री आइसकेकाले मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत अप्ठयारो परेको बताउँछन् । ‘छिटो भइदिए हुन्थ्यो, असजिलो त हुने नै भयो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘जेजस्तो अवस्थामा भए पनि काम भने रोकिएको छैन ।’

सरकारले प्रदेश तहका संरचना प्रदेशसभा हल, मन्त्रालयलगायतको सबै व्यवस्थापनका लागि साढे ७ करोड निकासा पठाएको थियो । डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहोरा भने अनियमितताको कुरा नकार्छन् । निर्माणका लागि टेन्डर रकमसहित हालसम्म साढे ३ करोड हाराहारीमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख बोहराले भने हतारहतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा केही सुस्त देखिएको भए पनि काम भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘ठेक्काका कामहरू भएकाले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्दा सुरुवातै गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ पूर्वाधार निर्माण, फर्निचर, कम्प्युटर, बेड बिस्तरालगायत सबै जुटाउने जिम्मेवारी डिभिजन कार्यालयकै हो । ‘विभिन्न कार्यालयलाई फरक–फरक कार्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको भए चाँडो हुनसक्थ्यो,’ इन्जिनियर बोहराले भने, ‘कपडा किन्नेदेखि टेन्डरमार्फत निर्माण गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको हो ।’

प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भवन डिभिजनका प्रमुख सदस्य रहने ‘प्रदेशको कार्यालय अन्तरिम व्यवस्थापन’ का लागि गठित समितिले मन्त्रालयलगायत सबै पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सोही समितिले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको आवास स्थानको निक्र्योले गरेको डिभिजन प्रमुखले बोहराले बताए । ‘एकदुई दिनभित्र सबै मन्त्रीका निवासहरू तयार हुन्छन्,’ उनले भने ।