रोकिएन अनियमितता

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले ३ धुर जग्गा पास गर्न मालपोतमा ७ हजार रुपैयाँ तिरे । नापीमा ५ हजार बुझाएका उनले ३ दिनसम्म मालपोत धाउँदा पनि पुर्जा नपाएपछि पैसा तिर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । हाल साबिक नापी गर्दा ३ धुर जग्गा बढी देखिएपछि उनीबाट यसरी रकम असुल गरिएको हो । विप्लव माओवादीले चन्दा मागेको रसिद देखाएर ७ हजार तिर्न लगाएको ती अधिकारीले बताए ।

धनगढी क्याम्पस रोडमा रहेको एक कट्ठा जग्गा नाप्न कैलालीका एक सञ्चारकर्मीले पनि ५ हजार नतिरी सुख पाएनन् । कहिले कुनै झमेला त कहिले कुनै विवाद गरेर एक महिनासम्म पनि पुर्जा नदिएपछि उनले नापी र मालपोतका एजेन्टलाई रकम नबुझाएर धरै पाएनन् । ‘धन्न मेरो जग्गा नापी भयो ती सञ्चारकर्मीले गुनासो गर्दै भने, ‘नापी र मालपोतभित्रै प्रदेश सरकार राखे पनि अनियमितता रोक्न कठिन होला ।’ मालपोत कार्यालय हाताभित्र एजेन्टको काम गर्ने मिश्रा थरका व्यक्तिलाई रकम बुझाएपछि मात्र ती सञ्चारकर्मीको लालपुर्जा बन्यो ।

नापी र मालपोत कार्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको अनियमितताका विषयमा मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी नआएकाले काम नै सुरु गर्न नपाइरहेको तर्क मात्र गर्छन् । ११ कट्ठा जग्गाको हाल साबिक नापी गर्न ४५ हजार बुझाएका धनगढी बेहडीका धर्मराज जोशी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई यी दुई कार्यालयले दिनसम्म दु:ख दिइरहेका छन् ।’ ‘नापी कार्यालय र मालपोत दुवैमा हाकाहाकी भइरहेको अनियमितताका विषयमा सबै मन्त्रीलाई जानकारी छ तर कसैले यो विषयमा बोल्नसमेत मान्दैनन् जोशीले भने, ‘हाल साबिक नापीका नाममा ब्रह्मलुट भइरहेको छ ।’ रजिस्ट्ेरसन फाँटमा तोकेको रकम एजेन्टलाई नबुझाउँदासम्म फाइल रोक्का गरिने गरेको गुनासो जोशीले गरे ।

प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहराले राजस्व चुहावट रोक्न सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइरहँदा प्रदेशको प्रमुख भन्सार नाका त्रिनगर र कैलालीको अर्को प्रमुख नाका खक्रौलाबाट भइरहेको व्यापक तस्करी झन् मौलाएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजस्व कर्मचारी र भन्सारकर्मीको मिलेमतोमा तस्करहरूले खुला सिमानाबाट निर्बाध तस्करी गरिरहेका छन् । भन्सार नाकाबाट अवैध असुली गर्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारकर्मीबीच प्रतिस्पर्धा जस्तो हुने गरेको छ ।

सन्तामा रहेका खक्रौला र पृथ्वीपुर नाकाबाहेक ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय द्वन्द्वकालमा बन्द भएपछि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बदरवा, सोनाफाँटा, मडरी, कनरी र घुयाफाँटा छोटी भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि तस्करहरूले ठूलो मात्रामा यी नाकाबाट पछिल्लो समय तस्करी गर्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षामा काम गरिरहेको भए पनि तस्करी रोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेलगत्तै गोदावरी नगरपालिकामा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी धमाधम जग्गा बिक्री भइरहेको छ । राजधानीका भौतिक संरचना अत्तरियामा बन्ने भन्दै अत्तरिया वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा चाहना सामुदायिक वनक्षेत्र, राजमार्गमाथिको वनक्षेत्र र गोदावरी धार्मिकक्षेत्र आसपासका जग्गा धमाधम कब्जा गरी बिक्री भइरहेको छ । गोदावरी नदीदेखि उत्तरतिरको भूभागमा पनि व्यापक अतिक्रमण जारी छ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेशमा सरकार बनेपछि कम्तीमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता केही कम होला भन्ने आशा गरेका सर्वसाधारण निराश भएका छन् । ‘सर्वसाधारणका लागि सरकार आएको, नआएको कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन,’ नागरिक अगुवा जनकराज पाण्डेयले भने, ‘अराजकता र अनियमितता रहेको कुनै पनि निकायमा कतै सुधार हुन सकेको छैन ।’ कम्तीमा पनि सरकारले अविलम्ब जनसरोकारका निकायलाई चुस्त बनाउन गर्नुपर्ने पहल नै गर्न सकेको छैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रहरी सफल देखिएको छ । त्योबाहेक सरकार गठनपछि हुनुपर्ने कुनै पनि अनुभूति सर्वसाधारणलाई हुन सकेको छैन ।

सरकार बन्नुअघि राम्रोसँग काम गरिरहेको प्रशासनिक निकाय पनि सरकार बनेसँगै अलमल अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले न आफू काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छ, न त पुरानो स्थितिमा प्रशासनिक निकायले काम गर्न सकिरहेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनैतिक संक्रमण सकियो, प्रशासनिक संक्रमण सुरु भएजस्तो छ ।’ कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी नै हुन सक्ने अवस्था नरहेको ती कर्मचारीले गुनासो गरे । प्रशासनिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै सरकारी निकायमा भइरहेका अनियमितता र सुशासन तथा कठोर आर्थिक अनुशासनको भाषण ठोकिरहेका मन्त्रीहरूलाई सम्मान र बधाई कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ छ । अधिकांश मन्त्रीलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्र, मातहतका कार्यालय र कानुनी स्थितिको सामान्य ज्ञानसमेत नरहेको देखिएको छ । सुशासन कायम गर्न गर्नुपर्ने पहल नै कुनै मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा कर्मचारी नआउँदा पनि मन्त्रीहरूले काम गर्ने मेसो पाउन सकेका छैनन् । ‘विकास, निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यविधिदेखि कानुन निर्माणका मस्यौदा बनाउने काम कर्मचारी नभएर रोकिएका होलान्,’ धनगढीका थारू अगुवा नरेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयमा भइरहेका अनियमितता रोक्न मन्त्रीहरूले आफैं पनि योजना बनाएर काम गर्न सक्छन् ।