मन्त्रिपरिषद् बैठक: तोकियो पारिश्रमिक

मुख्यमन्त्रीले मासिक ६२ हजार ९ सय ७० र सांसदले ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउनेछन्
अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकसहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० पाउने भएका छन् । बैठकले प्रदेश मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार तोकेको छ । बैठकले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सचेतक र समितिका सभापतिहरूको सुविधासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । सभामुखले ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखलाई सरकारले नै आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सांसदहरूले मासिक घरभाडा बापतको १२ हजार रकमसहित मासिक ६५ हजार २५० पाउने निर्णय भएको छ । यस्तै सचेतक र समितिका सभापतिहरूले ६२ हजार ७ सय पाउनेछन् । उनीहरूलाई आवासबापत मासिक १२ हजार उपलब्ध हुने भएकाले बढी रकम देखिएको हो ।

प्रदेश सांसदहरूले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता र फर्निचरबापतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायत सांसदहरू सबैलाई उपलब्ध हुनेछ । ‘सरकारबाट तोकिए बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सांसदहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने । सरकारले यसअघि प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा तोकेर पठाएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेतको सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको भए पनि राज्य र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।

बुधबारको बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कुलानन्द उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको हो । इन्धन सुविधाबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह मासिक ९४ हजार पाउने प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।

बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरे रहेका छन् । सोही मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी सदस्य सचिव हुनेछन् । उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमको तर्जुमा गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाक्चेनाङ्ला–तिब्बत सडक निर्माणमा लापरबाही

सडक डिभिजनले पठाएन इन्जिनियर
८ वर्षमा १६ किमि मात्रै ट्रयाक खुल्यो
निर्माणमा एउटा मात्रै डोजर परिचालन
राजबहादुर शाही

छाइल (मुगु) — नाक्चेनाङ्ला–तिब्बत सडक निर्माणमा लापरबाही भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्णबहादुर रोकाया, समन्वय अधिकारी बाबुराम भुसाल, इन्जिनियर प्रेम बुढालगायतको टोलीले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा लापरबाही भएको पाइएको हो ।

मुगु (नाक्चेनाङ्ला)- तिब्बत जोड्ने सडकअन्तर्गत छाइल गाठेभीरमा रोकी राखेको डोजरसँगै निर्माणको अनुगमनमा गएको जिल्ला समन्वय समितिको टोली ।तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर 

कर्णाली प्रदेशका लागि गौरवको आयोजनाका रूपमा चिनिएको सडक निर्माणमा भएको लापरबाहीका कारण कामले गति लिन नसकेको टोलीले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म इन्जिनियर पठाएको छैन । ओभरसियरले निर्माणको प्राविधिक जिम्मेवारी पाएका छन् । छाइल गाउँभन्दा तलको गाँठेमा आधा किमि सडक पहिले कर्णाली किनारबाट खनेको र पछि माथि भीरबाट खन्न थालिएको छ । सडक निर्माण सुरु भएको ८ वर्षसम्म गमगढीदेखि लुम्स गाउँ हुँदै छाइल गाउँसम्म करिब १६ किमि मात्र ट्रयाक खोलिएको छ । गमगढीदेखि नाक्चेनाङ्लासम्मको करिब ८५ किमि मध्ये ५९ किमि सडक खन्न बाँकी छ । निर्माणका लागि एउटा मात्र डोजरले काम गरिरहेको छ ।

‘सडक निर्माणमा सरकारी निकाय र ठेकेदार दुवैको लापरबाही देखियो,’ संयोजक रोकायाले भने, ‘कहिले तलबाट र कहिले माथिबाट खनेर समय बिताउने गरेको देखियो ।’ सडकको ट्रयाक नखोली पहिले खनिएको सडकमै काम गरिएको उनले जनाए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए २० वर्षमा पनि मुस्किलले सडक निर्माण पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

निर्माणमा ढिलाइ भएपछि स्थानीयले सेनालाई जिम्मा दिन माग गरेका छन् । ‘सरकारले पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दैन । ठेकेदारले पनि गुणस्तरयुक्त काम गरेका छैनन्,’ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका ९ का वडाध्यक्ष सिंह बुढाले भने, ‘यस्तै भए हामीले कहिले गाडी चढेर तिब्बतमा समान ल्याउन जाने ?’ उनले सेनालाई जिम्मा दिए सडक निर्माणले गति लिने जनाए । गमगढीदेखि छाइलसम्म खनिएको सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । गमगाढ, सालिम, लुम्स र कम्फा खोलामा गाडी तर्ने पुल नबन्दा सडक उपयोगविहीन जस्तै भएको छ । गमगढीबाट गएका जिप लुम्स खोलाबाट फर्किने गरेका छन् ।

खोलामा पुल नबनाइए सडकको अर्थ नहुने जिससका इन्जिनियर प्रेम बुढाले बताए । सडकमा हरेक वर्ष ३ देखि ४ करोडको ठेक्का खोल्ने गरिएको छ । भुसालका अनुसार जिससले तिब्बत सडकमा भइरहेको कामको मूल्यांकन तथा अनुगमनको विस्तृत विवरण कर्णाली प्रदेश सरकारमा र केन्द्रमा पठाउने भएको छ । सडक निर्माणका लागि गमगढीमा परियोजना स्थापना गरिए पनि निर्माण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परियोजना स्थापनाभएको १ वर्ष बित्दा पनि कर्मचारी खटाइएको छैन ।

सरकारले परियोजना स्थापना गरे पनि बजेट नदिँदा काम अघि नबढेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अंगलाल रोकायाले बताए । अबको ५ वर्ष सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ निर्माण अघि बढाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न कठिनाइले ढिलासुस्ती भएको उनले जनाए 

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्