१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

मन्त्रिपरिषद् बैठक: तोकियो पारिश्रमिक

मुख्यमन्त्रीले मासिक ६२ हजार ९ सय ७० र सांसदले ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउनेछन्
अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक: तोकियो पारिश्रमिक

मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकसहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० पाउने भएका छन् । बैठकले प्रदेश मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार तोकेको छ । बैठकले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सचेतक र समितिका सभापतिहरूको सुविधासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । सभामुखले ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखलाई सरकारले नै आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।


उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सांसदहरूले मासिक घरभाडा बापतको १२ हजार रकमसहित मासिक ६५ हजार २५० पाउने निर्णय भएको छ । यस्तै सचेतक र समितिका सभापतिहरूले ६२ हजार ७ सय पाउनेछन् । उनीहरूलाई आवासबापत मासिक १२ हजार उपलब्ध हुने भएकाले बढी रकम देखिएको हो ।


प्रदेश सांसदहरूले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता र फर्निचरबापतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायत सांसदहरू सबैलाई उपलब्ध हुनेछ । ‘सरकारबाट तोकिए बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सांसदहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने । सरकारले यसअघि प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा तोकेर पठाएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेतको सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको भए पनि राज्य र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।


बुधबारको बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कुलानन्द उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको हो । इन्धन सुविधाबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह मासिक ९४ हजार पाउने प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।


बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरे रहेका छन् । सोही मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी सदस्य सचिव हुनेछन् । उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमको तर्जुमा गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?