पहिरो व्यवस्थापन गर्न स्थलगत अवलोकन

मनोज बडू

दार्चुला — महाकाली नगरपालिका ४ बांगाबगड पारि भारततर्फको खोतिला पहिरो व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । दुवै पक्षका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले बुधबार स्थलगत अवलोकन गरेको हो । 

महाकाली नगरपालिका–४ बांगाबगडपारि भारतको खोतिला पहिरो व्यवस्थापन गर्न नेपाल र भारतका प्राविधिक सम्मिलित टोली स्थलगत अवलोकन गर्दै । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

वर्षात्अगावै उक्त स्थानमा रहेको पहिरोको बीच भागमा अड्किएको माटो ढुंगा नहटाए वर्षात्मा जोखिम बढ्ने भन्दै दुवै पक्ष पहिरो व्यवस्थापन गर्न सहमत भएका छन् । पहिरोको बीच भागमा ठूलो ढुंगा रहेकाले कुनै पनि बेला ती ढुंगा खसे महाकालीको पानीको बहाव रोकिने अवस्था छ ।
दुवै देशलाई खतरा हुने भन्दै पहिरो हटाउन भारतलाई आग्रह गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । भारतीय पक्षले उक्त पहिरो व्यवस्थापनका बारे विस्तृत प्रतिवेदन नेपाली पक्षलाई ३ दिनमा दिने जनाएको छ ।

नेपाली पक्षले उक्त स्थानमा नदीको बहाव नेपालतर्फ मोडिएको हुनाले पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको जनाएको छ । ‘पूरै पहिरो व्यवस्थापन गर्न समय लागे पनि नदी किनारको ढुंगा सम्याएर नदीलाई सोझो अघि बढ्न सक्ने बनाए पुग्छ,’ महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सुशीलचन्द्र देवकोटाले भने, ‘उक्त स्थानमा नदीको चौडाइ २.५ मिटर मात्र छ । नदी किनारको ढुंगा हटाए नदीको चौडाइ बढ्दा तटबन्ध निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ ।’ गत अगस्ट अगाडिसम्म पहिरो खसेको ठाउँमा महाकालीको चौडाइ ५ मिटरभन्दा बढी थियो । पछि वर्षात्मा बिस्तारै पहिरो बस्दै गएपछि अहिले २.५ मिटर चौडाइमा नदी बगिरहेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले उक्त पहिरो हटाउन गत वर्ष नै ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी कार्य अगाडि बढाए पनि स्थानीय खोतिलावासीले बाटोको व्यवस्था गरेपछि मात्र हटाउन भनेपछि काम रोकिएको भारत धारचुला तहसिलका एसडीएम राजकुमार पाण्डेयले बताए । स्थानीयको अवरोधपछि ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि पहिरो हटाउन जोखिम रहेको भन्दै आनाकानी गरिरहेका थिए । नेपाली पक्षले उक्त कार्य गर्न नसक्ने भए आफूलाई अनुमति र सुरक्षा दिनुहोस्, आफू तयार रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख देवकोटाले भनेपछि भारतीय पक्षले यसको विस्तृत प्रतिवेदन ३ दिनमा दिने जनाए । यसअघि सोमबार भारतको पिथौरागढमा बसेको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा दुवै देशका प्राधिकरण टोलीले प्राविधिक अध्ययनका लागि स्थलगत अवलोकन गर्न सहमत भएका थिए ।

पहिरोबीचमा रहेको ठूलो ढुंगा हटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने हुँदा यसका लागि दुवै पक्षका अधिकारीहरूको समन्वयमा गरिने जनाइएको छ । पहिरोको जोखिम घटाउने, खोतिलाका स्थानीयलाई बाटोको व्यवस्था र नदी किनारका ठूला ढुंगा मिलाएर नदीलाई सिधा बग्ने किसिमको रिपोर्ट तयार गर्न भारतीय सिँचाइ विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद् बैठक: तोकियो पारिश्रमिक

मुख्यमन्त्रीले मासिक ६२ हजार ९ सय ७० र सांसदले ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउनेछन्
अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकसहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० पाउने भएका छन् । बैठकले प्रदेश मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार तोकेको छ । बैठकले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सचेतक र समितिका सभापतिहरूको सुविधासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । सभामुखले ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखलाई सरकारले नै आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सांसदहरूले मासिक घरभाडा बापतको १२ हजार रकमसहित मासिक ६५ हजार २५० पाउने निर्णय भएको छ । यस्तै सचेतक र समितिका सभापतिहरूले ६२ हजार ७ सय पाउनेछन् । उनीहरूलाई आवासबापत मासिक १२ हजार उपलब्ध हुने भएकाले बढी रकम देखिएको हो ।

प्रदेश सांसदहरूले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता र फर्निचरबापतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायत सांसदहरू सबैलाई उपलब्ध हुनेछ । ‘सरकारबाट तोकिए बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सांसदहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने । सरकारले यसअघि प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा तोकेर पठाएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेतको सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको भए पनि राज्य र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।

बुधबारको बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कुलानन्द उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको हो । इन्धन सुविधाबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह मासिक ९४ हजार पाउने प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।

बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पीताम्बर घिमिरे रहेका छन् । सोही मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी सदस्य सचिव हुनेछन् । उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमको तर्जुमा गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT