स्वरूप फेर्दै सुदूरको रंगुन उपत्यका

१२ वर्षअघि घरवारविहीन भएपछि दशकअघि गाउँ छोडेका धर्म भट्ट पनि यस पटक घर फर्किएका छन् । ‘घर त बाढीले बगाएको हो, अब पुन: घर बनाउने तयारीमा छु,’ लालढुंगा बजारमा भेटिएका उनले भने, ‘१० वर्ष वनवासजस्तै तराईका जंगलछेउमा आश्रय लिएर बसियो ।’ ‘गर्नसके एकै वर्षमा पनि धेरै परिवर्तन हुँदोरहेछ,’ भट्टले भने, ‘एक वर्ष अघिसम्म बगर देखिने उपत्यका बिस्तारै तंग्रिन थालेछ ।’ भट्टले दशकअघि ११ रोपनी जग्गा र पक्की घर बाढीले बगाएको आफ्नै आँखाले देखेका थिए । विगत सम्झँदै उनले भने, ‘फेरि यो भूमिमा फर्कुंलाजस्तो लागेको थिएन ।’

धामी र भट्टजस्ता दर्जनौं विस्थापित परिवार अहिले आफ्नो थातथलोमा फर्कन थालेका छन् । चारैतिर नदीमा तटवन्ध बन्न सुरु भएको छ ।

एक वर्ष नबित्दै विगतमा बगर बनेका धेरै खेतीयोग्य जमिनलाई कृषक फेरि खेतीयोग्य बनाउन जुटेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तटबन्ध निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखिएपछि डडेलधुराको रंगुन उपत्यकामा फेरि चहलपहल सुरु भएको छ । चुरेमा भएको ठूलो वनफँडानी, बाढी र पहिरोले विस्थापित बनेका दुई दर्जन गाउँ, वन फँडानीले हरेक एक किलोमिटर क्षेत्रमा बनेका खहरे खोला, बगर नै बगर बनेको खेतीयोग्य जमिन एक वर्ष अघिसम्म वन फडानी गर्न चुरेको छाती चिरेर बनेका दर्जनौं सडकले कुरुप वनेको रंगुन उपत्यकाले बिस्तारै स्वरूप फेर्न

थालेको छ ।

उपत्यकाको मध्य भागबाट वग्ने रंगुन नदी, चुरेबाट बग्ने पन्तुरा र सांदनी नदी, महाभारत पर्वतबाट वग्ने शीर्षगाड र वनफडानीले चुरेबाट निस्केका दर्जनौं खहरे खोलामा तबन्ध निर्माण सुरु भएको छ । एक वर्षभित्रै रंगुन नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा तटवन्ध बनिसक्नेछ भने मथिल्लो भेगमा तटवन्धनको कामले तीव्रता पाएको छ ।

‘तटबन्धले रंगुन उपत्यका फेरी मावन वस्ती लायक हुने धेरैले आशा गरेका छन्,’ स्थानीय शिक्षक करविर वोहरा भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुरु गरिएका विकास प्रयासले रोजगारी सृजना भएको छ भने पुरै उपत्यका वगर हुनवाट जोगिन थालेको छ ।’ वाढी र कटानका कारण घरजग्गा गुमाएका दर्जनौं परिवार उपत्यकामा फर्कन थालेको उनले बताए । ‘तटवन्ध, सडक निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिएपछि सर्वसाधारणले रोजगारी पनि पाउन थालेका छन् ।’

तटवन्ध मात्र होइन चुरेपारी ३१ किलोमिटर दूरीमा रहेको महेन्द्रनगर जोड्ने दैजी जोगबुढा सडक कालोपत्रेको काम पनि तिव्र गतिमा भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै सडक कालोपत्रे भइसक्ने छ । रंगुन उपत्यकामाथि चुरेका विकट बस्ती जोड्दै अर्को सडक मलासको गैरीखान भएर कंचनपुर जोडिन थालेको छ ।

महाकाली करिडोरको ब्रह्मदेवदेखि जोगवुढाको सांदनीसम्म अर्को सडक निर्माणले पनि गति लिएको छ । उपत्यकाको तिनैतिर वाट सडक सञ्जाल जोडिएपछि रंगुन उपत्यका सम्भावनाको उपत्यका वन्ने भएको छ । तराईका कैलाली कंचनपुर मात्र नभई भारतको टनकपुर र चम्पावतसंगको सिधा सम्पर्कले पनि यो क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन हुने भएको छ ।

स्थानीय रेडियो परशुरामका संचालक पदम जोरा भन्छन्, ‘परशुराम धामको पर्यटकीय विकास गर्न नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदको प्रयासले आधा अर्व वढी लगानी भित्रिएपछि उपत्यकामा धेरै सम्भावना थपिएका छन् ।’ भगवान्का दस अवतारमध्ये परशुराम अवतार भएको यो धार्मिक क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रवाट आधा अर्व वढी लगानी उपत्यकामा भित्रिएको उनले बताए ।

‘गुरुयोजना निर्माणसंगै परशुराम धाममा काम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सीमासंग जोडिएको पूर्णागिरी मन्दिरमा बर्षेनी तीर्थ यात्रामा आउने लाखौं पर्यटकलाई परशुराम धाममा ल्याउने योजना अनुरुप काम अगाडि बढेको छ ।’ महाकाली पारी भारतको पूर्णागिरी क्षेत्र परशुराम धामवाट जम्मा १७ किमीको दूरीमा छ ।

एक दशकसम्म लगातार ब्यापक वन फडानी भएको रंगुन उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना लागू गर्न परशुराम नगरपालिकाले प्रयास थालनी गरेको छ । ‘नदी तटवन्धसंगै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमवहादुर साउदले भने, ‘चुनौती धेरै छन् तर सबैको प्रयास र सहयोगले छोटो अवधिमा उल्लेख्य काम भएका छन् ।’

नगरप्रमुख साउदका अनुसार कैलाली कंचनपुरपछि ७ नं प्रदेशको अन्न भण्डारका रुपमा रहेको रंगुन उपत्यकामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतमा आधारित लघु तथा कुटिर उद्योग, कृषि र धार्मिक पर्यटनका क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेमात्र धेरै परिवर्तन हुन सक्छ । नगरपालिकाले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकास निर्माण अगाडि बढाएको पनि उनले बताए ।

डडेलधुरा जिल्लाको कुल जनसंख्या मध्ये ३९ प्रतिशत जनसंख्या वसोवास गर्ने रंगुन उपत्यका प्रदेशको चुरे भावर क्षेत्रको एकमात्र भित्रीमधेश क्षेत्र हो । लामो समयदेखि यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनका कारण नदी कटानले खेतीयोग्य जमिन समाप्त हुंदै गएको थियो ।

जनसंख्या विस्थापित हुने क्रम पनि बढेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्यांकअनुसार एक दशकमा यो क्षेत्रबाट झण्डै ३ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए ।