संवेदनशीलता नहेरी भारतलाई अनुमति

नेपाल, भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा नेपालको अनुमतिबिना भारतले केही समयअघि एकपक्षीय रूपमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरी नेपाली भूमिमा कच्ची सडकसमेत बनाएको थियो । भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको पुलको चर्चा नसेलाउँदै गृह मन्त्रालयको आदेशमा अस्थायी पुल निर्माणका लागि अनुमति दिएको हो ।

नेपालले अस्थायी सदरमुकामबाट अति दुर्गम भेगमा पर्ने र त्यहाँ नेपाली प्रशासनको उपस्थितिसमेत छैन । ब्यास गाउँपालिकाको नजांग, लखनपुर र छाङकङरे खोलामा पुल निर्माण गर्न नेपाली पक्षले अनुमति दिएको हो । गत फागुन २२ गते भारतको पिथौरागढमा भएको दुवै देशका सीमा सुरक्षा समन्वय अधिकारीको बैठकमा भारतीय पक्षले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने ब्यास गाउँपालिकाको नजांग, लखनपुर र छाङकङरे खोलामा अस्थायी काठे पुल लगाउन नेपाली पक्षसँग अनुमति माग गरेको थियो ।

‘गृहमन्त्रालयले तीन ठाउँमा अस्थाइ पुल निर्माण गर्ने अनुमति दिएको छ’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पुल निर्माण हुने स्थानमा सुरक्षा प्रवन्ध र आवतजावत गर्नेको रेकर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ । तर सुरक्षा ब्यबस्था मिलाउन आवश्यक जनशक्तिका बिषयमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।’ कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तिर्थयात्री तथा नेपाल – भारतका सौका समुदायको हुने बसाइँ सराइलाई मध्यनजर गर्दै केहि समयका लागि मात्रै अनुमति प्रदान गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

यसअघि भारतीय पक्षले नेपालको सहमति विना ब्यास गाउँपालिकाको तम्पाकु, नजांग, घाटीबोगड, मल्लो घाटीबोगड तथा छाङकाङरे र बुदी खोलामा अस्थायी काठे पुल बनाएर भारत तर्फ आफैले बनाइरहेको सडकमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई आवतजावत गराईरहेको थियो । यो संगै भारतले नेपाली भूमिमा डेढ किलोमिटर कच्ची सडक र झण्डै दुई किलोमिटर पैदल बाटो समेत निर्माण गरिसकेको थियो ।

भारतलाई अस्थायी पुल निर्माण गर्न अनुमति दिइएको क्षेत्रमा नेपाल तिर मानव वस्ती नभएकाले सुरक्षा चुनौती रहेको अधिकारीहरूले वताएका छन । ‘नत भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा बनाएको पुल संचालनमा रोक लगायो नत नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति नै देखायो’ ब्यास– २ का स्थानीय एवम् अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले भने, ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनु आवश्यक रहेकोछ ।’ उनले भने, ‘सरकारले पुल निर्माणका लागि अनुमति दिएको यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो ।’

‘दुम्लिङभन्दा माथि ६ महिनासम्म राज्यको उपस्थिति नहुने हुदा भारतीय पक्ष सीमामा के गरिरहेको भन्ने नेपाललाई पत्तै हुदैन । ‘यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिले अस्थायी रूपमा लगाएको काठेपुललाई लिन सकिन्छ’ परिषद् अध्यक्ष ह्याकीले भने, ‘फागुनको सुरुमै महाकालीमा पुल निर्माण गरी नेपाली भूमिमै सडक बनाएर डोजर ढुवानी गरेको नेपाली पक्षलाई थाहा हुन सकेन ।’ उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा राज्यको नियमित उपस्थिति भएको भए यो घटना हुने थिएन् । उनले भने, ‘यहा राज्यको सधैं उपस्थिति हुन सके सीमाको निगरानीसँगै भारतीय पक्षको गतिविधि पनि नियाल्न सकिन्छ ।’

ब्याँस गाउँपालिका– २ दुम्लिङमाथि मानव बस्ती र सुरक्षा उपस्थिति नहुदा आफुखुशी भारतीय नागरिक र सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा आउने स्थानीय बताउँछन् । पछिल्लो समय भारतीय सुरक्षाकर्मी हातहतियार सहितको गस्ती नेपाली भूमि भएरै जाने गरेका छन् । हाल भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा राप्लाको दुम्लिङभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्रमा बनाएका ८ ठाउँका काठेपुल अवैध भएको बारे नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराउदै बिरोध जनाएका थिए । भारतले यसअघि नेपालको सहमति विना पुल निर्माण गरेकोमा स्थानीय बासिन्दाको चर्काे बिरोध रहँदै आएको छ । ४ दिन दिनअघि ब्यास गाउँपालिका– २ दुम्लिङका स्थानीयले सीमा नदीमा अनुमति विना नै बनाएका ८ मध्ये ५ अस्थायी काठेपुल भत्काएर महाकाली फालेका थिए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले उक्त क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी रहेको बताए । कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ने समय र सौका समुदायको कुञ्चा सर्ने बेला उक्त क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनले बताए । दुम्लिङ्मा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीवाट सुरक्षाकर्मी आधा महिन पछि व्यासको तिंकर र छाङरु जाने भएकाले उक्त समयमा जिल्लाबाट थप सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि प्रजिअले वताए ।

‘अस्थायी पुल निर्माण हुने हुँदा उक्त क्षेत्रकै लागि भनेर सुरक्षाकर्मी पठाउन लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ’ प्रजिअ गौतमले भने, ‘वर्षातमा ती पुलहरू नदीले नै बगाउने हुँदा पुलकै लागि भनेर उक्त ठाउँहरूमा सधैं सुरक्षाकर्मी राख्न अप्ठेरो हुने देखिन्छ ।’