हतारमा विवाह, हतारमै सम्बन्ध विच्छेद

डीआर पन्त

धनगढी — विवाह भएको दुई वर्ष नपुग्दै सरिताले सम्बन्ध विच्छेद मागिन् । गोदावरी नगरपालिका अत्तरियाकी सरिताले दुई वर्षअघि १७ वर्षको उमेरमा बैतडीका राजेन्द्र भट्टसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । एक सन्तानकी आमा सरिताले पतिले हिंसा गरेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकी हुन् । श्रीमान्ले यातना दिएको भन्दै उनी प्रहरीमा पनि पुगिन् ।

हतारमा विवाह, हतारमै सम्बन्ध विच्छेद

प्रहरीले छानबिनपछि सरिताले भनेजस्तो यातना दिएको भेट्टाएन । उनलाई सम्झाइबुझाइ गर्‍यो । प्रहरीबाट कुनै सहयोग नपाएपछि उनी सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेकी हुन् ।


धनगढी, विशालनगरका दलबहादुर बोकटी सेनामा कार्यरत छन् । पाँच वर्षअघि विवाह गरेका बोकटी बिदामा घर आउँदा श्रीमतीले अंशसहित दाबी गर्दै सम्बन्ध विच्छेद माग गरिन् । दलबहादुर भने आफ्ना दुई सन्तानलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर ड्युटीमा फर्के । ‘मैले उनीमाथि हिंसा गरेको भन्दै मानव अधिकारकर्मी बोलाएर बबाल गर्न थालिन्,’ बोकटीले भने, ‘वर्ष दिनमा एक महिना पनि घरमा सँगै बस्न नपाउनेले कति हिंसा गरे हुँला ?’ बोकटीले पारिवारिक पीडा सुनाउँदै भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गर्दा आफूले पनि दु:ख पाएँ, बालबच्चाको पनि बेजोग भयो ।’


घरमा रहेका बुढा आमाबुबा र ३ वर्षीया छोरीलाई छोडेर श्रीमती कसैलाई जानकारी नै नदिई हिंडेपछि कैलाली गौरीगंगाका धर्मबहादुर रोकायाले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । ओमानमा कार्यरत उनी श्रीमतीले आफू हिंडेको सामाजिक सञ्जालको म्यासेन्जरमा खबर पठाएपछि मात्र जानकारी पाएका हुन् । विदेशमा दु:ख गरी कमाएको पैसासहित घर फर्कंदा श्रीमती बेपत्ता भएको देखेपछि उनले केही समय मानसिक सन्तुलन नै गुमाए । २१ वर्षका रोकायाले १६ वर्षकी निर्मलासँग ५ वर्षअघि प्रेमविवाह गरेका हुन् ।


सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क गरेर प्रेम गर्ने र हतारमा विवाह गरेर हतारमै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पछिल्लो समय आम प्रचलनजस्तै भएको छ । अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका घटना आर्थिक कारणले भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्नेहरूमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान्का श्रीमतीहरू नै रहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश घटनामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका दम्पती रहेका छन् । ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रेमविवाह गरेर असफल भएका दम्पती पुग्ने गरेका छन्,’ जिल्ला अदालत कैलालीका शाखा अधिकृत नरबहादुर नेगी भन्छन्, ‘हतारमा प्रेमविवाह गर्ने र हतारमै सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या निकै बढी देखिएको छ ।’


जिल्ला अदालत कैलालीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सम्बन्ध विच्छेदका १ सय ५१ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए जसमध्ये १ सय ३४ मुद्दाको फछ्र्योट भएको छ भने १७ वटा फछ्र्योट हुन बाँकी छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा आइतबारसम्म १ सय १९ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये ६८ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ५१ वटा मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छन् ।


‘यो जिल्ला अदालतमा आएका घटनाको तथ्यांक मात्र हो,’ कानुन व्यवसायी वीरबहादुर जेठाराले भने, ‘सामाजिक रुपमा पतिपत्नी अलग हुने प्रहरी कार्यालयमा कागज गरेर अलग हुनेको पनि ठूलो संख्या रहेको छ ।’ ‘उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने र हतारमा सम्बन्ध विच्छेदका कारण महिलामाथि हुने हिंसा बढेको छ । बालबालिकाको भविष्य पनि चौपट हुने गरेको छ,’ कानुन व्यवसायी जेठाराले बताए । उनले भने, ‘कैलालीमा मात्र एक अध्ययनअनुसार पतिपत्नीबीच भएको सम्बन्ध विच्छेदका कारण आमाबाबुबाट बिछोडिएका बालबालिकाको ठूलो संख्या देखिएको छ ।’ केही बालबालिका आफन्तले स्याहार गरे पनि अधिकांश बिछोडिएका बालबालिकाको गन्तव्य अनाथ आश्रम हुने गरेको देखिएको छ ।


‘सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाप्रति समाजमा अहिले पनि नकारात्मक सोच देखिन्छ । मानव अधिकारकर्मी माया कुँवर भन्छिन्, ‘कठोर सामाजिक परम्परा भएको सुदूरपश्चिममा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको जीवन कष्टकर बन्ने गरे पनि प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र देखासेखीमा प्रेम विवाह र सम्बन्ध विच्छेद डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ ।’ सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले अर्को विवाह गरे पनि अधिकांशले जीवनभरि हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने धेरै कमले मात्र शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन
पाएको उनले बताइन् ।


‘झुटो आश्वासन र झुटो सम्बन्धको परिणाम दु:खद नै हुन्छ,’ अधिकारकर्मी कुँवरले भनिन्, ‘यसरी हतारमा प्रेम हतारमा विवाह र हतारमै सम्बन्ध विच्छेदका कारण पतिपत्नी मात्र नभई पुरै परिवारले ठूलो पीडा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।’


सञ्चार र प्रविधिको विकासले मान्छेको जीवन जति सहज बनाएको छ, यसले निम्त्याएका विकृतिले त्योभन्दा निकै बढी समस्या सिर्जना हुने गरेको देखिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?