मनोमानी चल्छन् ‘सिन्डिकेट’ समिति

प्रदेशको पुरानो बस समिति सुदूरपश्चिम यातायातसँग ६ सय ५० सार्वजनिक यातायातका साधन छन् । प्रतिगाडीको वैधानिक रूपमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म इन्ट्री तोकिएको भए पनि व्यवसायीबाट १० लाख बढी असुल गर्ने गरिएको छ । लामो दूरीका यातायातका साधनबाट दैनिक हजारदेखि ३ हजारसम्म विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल गर्ने गरिएको छ ।

उद्धार कोषका नाममा धनगढीबाट छुट्ने यातायातका साधनबाट दैनिक ७५ हजारदेखि एक लाखसम्म समितिले असुल गर्छ । तर जम्मा भएको यो रकमका विषयबारे कहिले पनि समितिले सार्वजनिक गरेन ।

स्वयं यातायात व्यवसायीलाई पनि यसरी उठाइएको रकम कहाँ जान्छ भन्ने जानकारी छैन । मजदुर भलाइ कोषका नाममा पनि दैनिक हरेक सवारीसाधनबाट १ सय ५० देखि ७ सयसम्म समितिले असुल गर्ने गरेको छ । त्यो रकम पनि कहाँ सदुपयोग हुन्छ यो जानकारी पनि स्वयं मजदुरहरूलाई हुंँदैन ।

यातायात समितिभित्र यसरी दैनिक उठाइने रकमको कुनै लेखाजोखा नै छैन । सुदूरपश्चिम यातायाता समितिका पूर्वमहासचिव खड्का भने यो स्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘समितिभित्र हुने हरेक खर्च कार्यसमितिको अनुमोदनमा मात्र हुने गरेको छ ।’ समितिको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण हुन्छ त्यसमा सबै खर्च विवरण हुने गरेको उनले बताए ।
समितिले जसरी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लादेको छ, त्यसैगरी समितिभित्र सीमित व्यक्तिहरूले समितिको आर्थिक मामिलामा सिन्डिकेट लागू गरेको देखिएको छ । समितिमा विभिन्न शीर्षकमा हरेक महिना उठ्ने ६० लाखभन्दा बढी रकमको दुरुपयोग भइरहेको स्वयं यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

एउटै सेती–महाकाली बस समिति मात्र होइन कैलालीमा रहेका ५ वटा समिति, हरेक पहाडी जिल्लामा रहेका समितिदेखि पछिल्लो समय सिन्डिकेट तोड्ने निहुँमा खडा भएका अन्य प्रालिले पनि व्यवसायीबाट उठाएको करोडौं रकम मनोमानी तरिकाले खर्च गरिहेका छन् । पहाडी जिल्लामा समितिका नाममा चलेका सिन्डिकेटले तराईभन्दा पनि बढी रकम उठाएको देखिन्छ । तर खर्च भने अपारदर्शी मात्र होइन समितिका पदाधिकारीका लागि सहज कमाइको माध्यम भएको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन गरिरहेको प्रयासप्रति सर्वसाधारणले व्यापक सर्मथन गरे पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीले भने विकल्प तयार गरेर मात्र अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सिन्डिकेट भए पनि प्रदेशका दूरदराजका क्षेत्र र गाउंँमा यातायात व्यवसायीहरूले दिइरहेको सेवाको विकल्पसहित समितिहरू भंग गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । ‘समितिमार्फत चलिरहेको यातायात व्यवस्थालाई तोड्नुअघि उनीहरूले सेवा दिइरहेको क्षेत्रका सर्वसाधारणले यातायात सुविधा पाउँछन् कि पाउंँदैनन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ,’ ३० वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका व्यवसायी कामदेव बोहराले भने, ‘समिति पनि भंग हुने, प्रालिहरूले कालोपत्रे सडकबाहेक अन्यत्र सेवा नदिने हो भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ ‘विगतमा पनि यातायात समितिका विरुद्ध खुलेका प्रालिहरूले कालोपत्रे सडक र कमाइ हुने रूटमा मात्र यातायात सञ्चालन गरेका उदाहरण छन्,’ बोहराले भने, ‘समितिले घाटा व्यहोरेर पनि दुर्गम क्षेत्रमा दिइरहेको सेवाप्रति सरकार उदासीन हुन मिल्दैन ।’

तथ्यांकअनुसार कैलालीको सुदूरपश्चिम यातायात समितिसँग रहेका ६ सय ५० सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनले ५ दर्जन रूटमा सेवा दिएका छन् । बाजुराको कोल्टीदेखि दार्चुलाको लटीनाथ जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा समितिमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

समितिका पूर्वमहासचिव रवीन्द्र खड्का भन्छन्, ‘ब्यबसायीको अर्बौं लगानी डुबाएर राज्य अवैज्ञानिक रूपमा विकल्प नदिएर जसरी काम गरिरहेको छ यसले झन् ठूलो अराजकता निम्तिन सक्छ ।’

राज्यको कानुनभित्र रहेर दर्ता भएका समितिहरूले वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा दिएको सेवाको कुनै मूल्यांकन नै नगरी कमिसनको चक्करमा हतारमा निर्णय भइरहेको उनले आरोप लगाए । खड्काले भने, ‘सरकार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा अराजक बनाएर डनहरूलाई जिम्मा दिन खोजिरहेको छ ।’

विकल्प तयार नभएर जसरी सिन्डिकेटका नाममा राज्यको यातायात क्षेत्र ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ यो भन्दा एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर विस्तारै व्यवस्थित गर्दै लैजानु उपयुक्त हुनेमा व्यवसायी पनि सहमत देखिएका छन् । ‘हतारमा गरेको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था नआओस्,’ डडेल्धुराका पुराना यातायात व्यवसायी वीरबहादुर देउवाले भने, ‘राज्यले जनतालाई अधिकतम सुविधा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ, भएको व्यवस्थालाई भताभुंग पार्नुहुँदैन ।’ राज्यले आफूले पनि सेवा दिन नसक्ने र व्यवसायीलाई पनि सेवा दिनबाट वञ्चित गराउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन देउवा भन्छन्, ‘यसअघि सिन्डिकेट तोड्न भएका प्रयास विफल हुनुमा पनि सरकार नै दोषी रहेको छ ।’ सडकको ट्रयाक खुल्नेबित्तिकै समितिहरूले जोखिम मोलेर भए पनि सेवा दिइरहेका छन् उनले भने, ‘बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले आफ्नै लगानीमा सडक सुधार गरेरसमेत यातायात सञ्चालन गरेर सेवा दिएको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’

सरकारी निर्णयको विरोध र समर्थन
यातायात समितिहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति विरोध र समर्थन दुवै देखिएका छन् । पुराना यातायात समितिहरूले निर्णयको विरोध गरेका छन् । प्रालिहरूले भने स्वागत गरेका छन् । समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारले व्यवसायीहरूसँग सल्लाह नै नगरी गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । ‘संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय ठीक होइन,’ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका महाकाली यातायात समितिका अध्यक्ष डम्मरराज पन्तले भने, ‘यस विषयमा महासंघले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ, सरोकारवाला सबै संघसँग छलफल गरेर यस विषयमा ध्यानकेन्द्रित गराउनेछौं ।’

समितिहरू सबैका भएकाले यसमा कसैको एकाधिकार नभएको उनले बताए । बरु प्रालिमा २/४ जनाको बोलवालाले एकाधिकार हुने उनको दाबी छ । ‘सरकारले एकदम स्वागतयोगय कदम चालेको छ, अब यसबाट पछि हट्नु हँुदैन,’ दुई वर्षअघि महेन्द्रनगरबाट यातायात सेवा सुरु गरेको नमस्ते शुक्लाफांँटा यातायात प्रालिका अध्यक्ष दिलीप कुँवरले भने, ‘सिन्डिकेट तोड्न सरकारले चालेको अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण कदम पनि यही हो ।’ उनले इन्ट्री शुल्कदेखि विभिन्न बहानामा यातायात समितिमा व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने रकमबाट अब व्यवसाय सुरु गर्न सकिने र यात्रुहरूले पनि स्तरीय सेवा पाउने बताए ।

२० वर्ष नाघेका ३ सय ३३
महाकाली अञ्चलमा ठूला तथा साना गरी ३ सय ३३ सवारी र मालवाहक साधन २० वर्ष नाघेका भेटिएका छन् । सरकारले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चैत १ देखि सडकमा चल्न नदिने निर्णय गरेअनुसार ती सवारीसाधन पूर्णरूपमा बन्द गर्ने योजना अघि बढाइएको महाकाली अञ्चल यातायात कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि अञ्चलका ४ वटै जिल्लामा नियमित अनुगमनसमेत सुरु गरिएको छ ।

यातायात कार्यालयका अनुसार बस १ सय २४, ट्रक १ सय ६, जिप ५४, टेम्पो ३४, ट्रिपर १०, कन्टेनर १, मिनिबस र मिनिट्रक १/१ रहेका छन् । हालसम्म अनुगमनका क्रममा सडकमा गुडेका विद्युतीय रिक्सा ३ र १ ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको निमित्त कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । ट्राफिक प्रहरीसँगै मिलेर यातायात कार्यालयले सबै ठाउँमा नियमित अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख केशवराज जोशीले अहिले पनि पहाडी जिल्लाहरू डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा अनुगमन गरिरहेको बताए ।

दर्ता शुल्कबाट धनी बनेका समिति

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ६ वनगाउँका पदम मल्लले २०५७ मा बस व्यवसाय सुरु गर्दा महाकाली यातायात समितिमा दर्ताका लागि २० हजार तिरे । उनले समितिमा रसिद काटेर ५ हजार मात्रै तिरे पनि जसबाट इन्ट्री किनेका हुन् उनलाई १५ हजार अतिरिक्त तिर्नुपर्‍यो । अहिले पनि नयाँ बस दर्ता गर्दा समितिमा ५ हजार मात्रै तिर्नुपर्छ । तर व्यवसायीलाई भने ८/१० लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस क्षेत्रकै पुरानो यातायात समितिका रूपमा चिनिने महाकाली यातायातले नयाँ सवारी दर्ता रोकेको धेरै भइसक्यो । पुरानो दर्ता भएका व्यक्तिबाट खरिद गर्दा व्यवसायीहरूले चर्काे मूल्य तिर्नुपरेको हो । समितिमा भने ५ हजार मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘इन्ट्री शुल्ककै कारण बसहरूको मूल्य निकै महँगो पर्न जान्छ,’ मल्लले भने, ‘महेन्द्रनगर–दिल्ली चल्ने बसमा ५० लाख बढी तिर्नुपरेको छ ।’

सरकारले देशभरिका यातायात समितिहरूको दर्ता खारेज गरी प्रालिमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि कतिपय व्यवसायीहरू भने खुसी देखिन्छन् । समितिमै सवारीसाधन दर्ता भएका व्यवसायीहरू समेत चर्काे दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने भएका कारण अहिलेको निर्णयले खुसी देखिएका हुन् । महाकाली यातायातमा अहिले ५ सय ६४ सवारीसाधन दर्ता छन् । देशभरिका ३३ वटा रूटमा सवारीसाधन चलिरहेका छन् । एक रूटमा ट्रिप शुल्कबापत ५० देखि ५ सयसम्म सवारीसाधनबाट लिने गरिएको छ । यसबाट दैनिक २०/२५ हजार संकलन हुने गरेको महाकाली यातायातका कार्यालय प्रमुख मदनसिंह क्षेत्रीले बताए । ‘यही आम्दानीबाट समितिको खर्च चलेको छ,’ प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार ५ सय बढीले रोजगारी पाएका छन् ।’

यही क्षेत्रको पुरानो समितिमध्ये चिनिने अर्काे पवनदूत यातायातले त उपकार कोषका लागि भन्दै नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्दा ३५ हजारदेखि साढे ३ लाखसम्म लिने गरेको छ । १ सय ४५ सवारीसाधन रहेको उक्त यातायात समितिले उपकार सदस्यताबापत नयांँ सवारी दर्ता हुँदा उक्त रकम लिने गरेको हो । ‘ट्रिप शुल्क र उपकार कोषबाटै समिति चलेको छ,’ पवनदूत यातायातका कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र शाहले भने, ‘कर्मचारीदेखि दुर्घटनाको खर्च यसैबाट उठ्ने गर्छ ।’ पवनदूतले देशभरिका तीन दर्जन बढी रूटमा सवारीसाधन चलाइरहेको छ ।

संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यस्ता समितिले सवारीसाधनको इन्ट्रीबापत शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर पनि विभिन्न बहानामा चर्काे शुल्क लिने काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त सवारीसाधन र इन्ट्री शुल्क बराबर पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्तै दर्ता शुल्कबाट धनी बनेका पुराना यातायात समितिमा अहिले नयाँ व्यवसायीले दर्ता पाउने अवस्था नै छैन । ‘सवारीसाधन इन्ट्रीबापत शुल्क लिन पाइँदैन’ महाकाली अञ्चल यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरेन्द्रराज जोशीले भने, ‘यदि त्यस्तो गरेको पाइए प्रशासनले कारबाही गर्न सक्छ ।’ तर समितिहरूले सवारी दर्ताका बेला विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरेका छन् ।