जोखिम बस्ती सार्न माग
बझाङ — ‘तीन वर्ष भैसक्यो पानी पर्दा गाउँभरिका मान्छे सुत्न पाउँदैनन् । रात विरात बालबच्चा च्यापेर चौरमा दौडिनुपर्छ । हामीले शान्तिसंँग कहिले बस्न पाउने ?’ प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आइतबार यो पीडा सुनाउँदा थलारा गाउँपालिका ९ आमबगरका विश्वप्रकाश जोशीको अनुहारमा सम्भावित जोखिमको त्रास झल्किन्थ्यो ।
तीन वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले निर्माण गरेको जडार कोइरालकोट सडकका कारण सुरु भएको पहिरोले गाउँ नै जोखिममा छ । सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका यहाँका स्थानीयले २५ घरका २ सय भन्दा बढीको ज्यान खतरामा रहेको बताउँदै आफ्नो दु:ख मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । ‘तलबाट सेती नदीको कटान छ । माथिबाट अलिकति पानी पर्दा पनि ढुंगा खस्न सुरु हुन्छ,’ आमबगरका अर्का पीडित हरिनारायण रेग्मीले भने, ‘त्रासैत्रासमा बस्नु परिरहेको छ । कुनै पनि बेला गाउँ नै सोत्तर हुन सक्छ ।’
गाउँको सिरानीमा २०७२ वैशाखमा निर्माण सुरु भएको जडार कोइरालकोट सडकका कारण यो बस्ती जोखिममा परेको थियो । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आएको पहिरोले यहाँका ८ घर पूर्ण रुपमा भत्काएको थियो भने २५ परिवारको करिब ६० रोपनी जग्गा र त्यसमा लगाएको बालीनालीसमेत पुरेको थियो । यसै पहिरोले यस बस्तीको लागि निर्माण गरेको २ करोड बरावरको खानेपानी र सिंँचाइ योजनासमेत पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
त्यसलगतै २०७३ मा सोही गाउँको सिरानीमा जडार कोइरालकोट सडकभन्दा करिब ५० मिटर जति तल अर्काे पानकोट पौडी सडक निर्माण सुरु भएपछि पहिरोको खतरा झन बढेको हो । ‘दुई सडकको विचमा रहेको भाग धराप जस्तै भएर बसेको छ । कुनै पनि बेला खस्यो भने गाउँको नामो निसान मेटाउन सक्छ,’ अर्का पीडित बलराम भण्डारीले बताए ।
यस गाउँमा निर्माण भएका दुबै सडक निर्माण गर्नुपूर्व अपनाइनुपर्ने वातावरणीय परीक्षणलगायत प्रक्रियाहरू नअपनाइएका कारण बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पीडितहरू बताउँछन् । सडक पीडितहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालका लागि पहिरो रोक्ने उपाय अपनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए । उनले विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षको ख्याल नगरेका कारण जनताले दु:ख पाइरहेको बताउँदै यस विषयमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताए ।
उनले आफू स्वयं बझाङ पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि बस्ती पुन:स्थापनाको लागि पनि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । सडकका कारण बस्ती नै जोखिममा परेपछि बस्ती सारिदिन यहाँका बासिन्दाहरू तीन वर्षदेखि विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । तीन वर्ष भैसक्दा पनि आफ्नो समस्या समाधान नगरिएको र कुनै दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुजर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले बाच्न पाउने अधिकारको समेत राज्यका कारणले हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गर्ने तयारी भैरहेको बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ ११:११
