स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तयार

‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा निर्धारण गरेर विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ,’ पौडेलले भन,े ‘सम्भवत: आउंँदो अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ ।’

प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उपमहानगरका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी सरकारले नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार तलव तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधेयकमा उपमहानगरका वडाअध्यक्षले मासिक २४ हजार तलब पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाअध्यक्षले भने २२ हजार तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउंँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार र वडाअध्यक्षले २० हजार मासिक तलब पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

विधेयकमा तलबबाहेक सञ्चार सुविधा, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता पनि तोकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले बैठक भत्ताबापत २ हजार र उप संयोजकसहित अन्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समन्वय समितिका संयोजक उपसंयोजकले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत १ हजार ८ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक समन्वय समितिका संयोजकले मासिक २ हजार र उपसंयोजकले १ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले उपमहानगरका कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ताबापत दैनिक १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार २ सय र गाउँंकार्यपालिकामा दैनिक १ हजार भत्ताको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी उपमहानगरका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत महिनामा २ हजार उपप्रमुखले १ हजार ५ सय, गाउंँपालिका अध्यक्षले १ हजार २ सय, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूले ८ सयका दरले पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको छ ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र वडाअध्यक्षले १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाउंँपालिका अध्यक्षले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत १ हजार ६ सय, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षले १ हजार ४ सय दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यसैगरि विधेयकमा विदेश भ्रमणका समयमा पाउने सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार समन्वय समितिका संयोजक, उपसंयोजक, उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखले दैनिक १ सय ७५ डलर पाउने छन् भने उपमहानगरका वडाअध्यक्षले १ सय ५० डलर दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले पनि दैनिक १ सय ५० डलर पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । नगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरूले भने दैनिक १ सय २५ डलर पाउनेछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यदल बनाएर सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो,’ प्रदेशका मुख्य सचिव पौडेलले भने, ‘कार्यदलले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलिकति परिमार्जन गरी स्वीकृत गरेको छ ।’ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि हुने छलफलमा संसद्ले जस्तो निर्देशन गर्छ त्यहीअनुरूप विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तह आफैंले सेवा सुविधासम्बन्धी नियम बनाउनुपर्नेछ ।

‘प्रदेश सरकारको आयस्रोत कम भएकाले न्यूनतम मापदण्ड तयारी गरी सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेका थियौं,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमा केही परिमार्जन गरेको छ ।’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सेवा सुविधा नै अन्तिम भने नभएको ती कर्मचारीले बताए । ‘संसद्ले विधेयक पास गर्दा यसमा थपघट हुन सक्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकका विषयमा सांसदहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि यसमा व्यापक छलफल हुनेछ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक स्थितिअनुरूप नै सेवा सुविधा निर्धारण हुनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले काम गर्दा बेहोर्नुपर्ने आर्थिक चुनौती र स्थानीय सरकारको स्थिति दुवैलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्धारण हुनुपर्छ ।’