उपभोक्ताको सधैं गुनासो

स्थानीयको आवश्यकता भन्दा कार्यकर्ताको इच्छामा परेका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको काममा बर्सेनि अनिमियतता हुने गरेको जनगुनासो छ ।

कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सांसद विकास कोषका योजना अन्तर्गत भएका काम अपूर्ण र गुणस्तरहीन भएको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् । कैलाली थापापुरका समाजसेवी गंगाराम चौधरीले स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा सांसद विकास कार्यक्रमको योजना पर्न नसकेको बताए । ‘स्थानीय वडा र बस्तीमा छनोट भएर सांसद कोषको एउटा पनि योजना परेको छैन,’ उनले भने, ‘सांसदसँग पहुँच भएको टोल बस्तीमा रकम खर्चिएको देखियो ।’

उनी कार्यकर्ता द्वारा सिफारिस भएका सडक, बाटोघाटो स्कुल, मन्दिर, क्लब, संघसंस्था र समुदायमा कनिका छरे जसरी बाँडिएको बताउँछन् । कति योजना कागजमै सम्पन्न भएर कार्याकर्ताले पैसा बाँडेर खाएको उनले बताए । ‘कार्यकर्ताको इच्छामा योजना पार्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘काम पनि उनीहरूको इच्छामै भयो ।’

उनका अनुसार सांसद कार्यक्रमको १० लाखको योजनामा २ लाखको काम मात्रै भएको छ । गंगाराम भन्छन, ‘सीपमूलक तालिमअन्तर्गत भएका काम त कागजातमा मात्रै सीमित हुन् ।’ सीपमूलक, क्षमता अभिवृद्धिमा समानुपातिक सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढी खर्च भएको देखिन्छ । समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाखको ७० प्रतिशत रकम विभिन्न समूह, संस्थालाई बाँडेको देखिन्छ ।

‘आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सिधै रकम बाँडेर कागजमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको देखाएका छन्’ धनगढीका देवराज भट्टले भने, ‘सरकारले सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिने पैसा जनताको विकासमा खर्च भएको छैन । यो रकमले सांसदले आफन्त र कार्यकर्तालाई विकास योजनाका नाममा पोस्ने काम मात्रै भएको छ ।’

उनले प्रत्यक्ष तर्फका सांसदले मनपरी ढंगले छनोट गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३ करोड रुपैयाँबाट कुनै एक उदाहरण बन्न सक्ने काम नभएको भट्टले बताए । ‘तीन करोड भनेको धेरै ठूलो रकम हो,’ उनले भने, ‘कुनै गाउँमा एउटा मोटरेबल पुल बन्न सक्छ, एउटा सामुदायिक प्राविधिक स्कुल तयार हुन सक्छ, पक्की सडक निर्माणको काम हुन सक्छ । तर सांसद विकास कार्यक्रमको रकमबाट केही भएको देखिँदैन ।’

उनका अनुसार सांसद कोषबाट भएको ग्राभेल पानी परे हिलाम्मे, घाम लागे धुलाम्मे हुने गरेका छन् । उनले १० लाखको योजनाको ग्राभेलिंग सडकमा २ लाखका मात्रै ग्राभेल पर्ने गरेको बताए । सांसद कार्यक्रमको योजनामा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, अनुगमन कर्ता सबै कार्यकर्ता नै हुने गरेकाले पनि सही काम नहुने गरेको उनले बताए । कैलालीमा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४मा प्रत्यक्ष तर्फका ६ र समानुपातिकका ९ सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘२६ करोडले २६ हजार परिवारलाई लाभान्वित हुने गरी एउटा ठूलो सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन सक्छ,’ देवराज भट्टले भने, ‘कषि, वन, जडीबुटीजन्य वस्तुमा आधारित कुनै उद्योग, प्राविधिक शिक्षालय बन्न सक्छन् ।’ उनी जिल्लाका सबै सांसदले आवश्यकतालाई पहिचान गरी वर्षमा एउटा योजनामा मात्रै लगानी गर्न सकेको भए, जिल्लाको जीवनस्तर कायापलट हुने बताउँछन् ।

साबिकको कैलाली जिल्ला विकास समितिको सांसद विकास कार्यक्रम फाँटका अधिकृत जगदीश शाहले योजनाको छनोट सांसदहरूबाटै हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना स्थानीय आवश्यकता अनुसार नपरेको बताए । ‘सांसद आफैंले योजनाको छनोट गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक सहयोगबाहेक अन्य भूमिका हुँदैन ।’ उनले प्राविधिकहरूले उपभोक्ता समिति र सांसदले निर्माण सम्पन्न भएको भनेपछि जिल्ला विकास समितिले योजनाको चेक काटेर भुक्तानी दिने मात्रै गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘यसमा काम अपूर्ण र गुणस्तरको छ छैन भनेर प्राविधिकले खासै कडाइ गर्दैनन् ।’

वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट योजना छनोट भई आउने भए, स्थानीय आवश्यकतामा सांसद विकास कार्यक्रम रकम सदुपयोग भएको देखिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सांसद विकासका कार्यक्रमका योजनाहरू प्राविधिक सर्भे अथवा ‘लागत इस्टमेट’ बिना पर्ने भएकाले कैयौं योजना अलपत्र पर्ने गरेका हुन् ।

‘कार्यकर्ताको दबाबमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजना हचुवाको भरमा छनोट हुन्छन्,’ शाहले भने, ‘५० लाखमा सम्पन्न हुने योजनामा १० लाख राख्दा अपूर्ण र अधुरो रहने नै भयो ।’ उनले कैयौं योजना १० लाखमा सम्पन्न हुनेमा ५० लाख खन्याउने गरेको बताए । ‘सांसद विकास कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहको योजनाभित्र पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सांसद विकास कार्यक्रमको योजनाको रकममा बेथिति हुँदैन ।’ शाहले सांसद विकास कार्यक्रमको योजना छनोट र कार्यान्वयन स्थानीय सरकार आफैंले गर्नुपर्ने बताए ।